काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सहमति, जसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । त्यो सहमतिले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई प्रहार गर्छ भन्ने, शंकाहरु थुप्रै उब्जाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा आएको संयुक्त बक्तव्यको दश नम्बर बुँदामा सुपुर्दगी सन्धीको कुरा गरिएको छ । त्यो बुँदामा, ‘सीमा क्षेत्रको प्रशासनको सहकार्य बलियो बनाउन र अवैध सीमापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणका लागि आपराधिक कार्यहरुमा आपसी कानूनी सहायता सन्धि र सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्, भनिएको छ । यसले के संकेत गर्छ । नेपालमा रहेको शरणार्थी सम्बन्धि राष्ट्र संघीय उच्च आयोगको प्रतिक्रिया आउन बाँकि छ । अर्कोतिर यो थाहा पाउनेवित्तिकै छिमेकी मुलुक भारतले के सोच्ला ? भारतले कयौँ समयदेखि पर्खिरहेको छ, सुपुर्दगीका लागि, यो अवस्थामा सरकारले चीनसँग गरेको सहमतिको असर कहाँ–कहाँ पर्ला ? सुपुर्दगी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता के हो ? र, कुनै पनि व्यक्ति घुसपैठीया हो वा सामान्य नागरिक कस्ले छुट्टयाउने हो ? हामीले यिनै सन्दर्भमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसँग कुरा गरेका छौँ । 

० प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा आएको संयुक्त वक्तव्यमा सुपुर्दगी सन्धिको कुरा आयो, यसले के सन्देश दिन्छ ? हामीले के बुझ्ने हो ?
–कुनै पनि दुई मुलुक, खासगरी खुल्ला सीमा भएका मुलुकहरुमा यस किसिमका समस्याहरु हुन्छन् । अपराध गर्ने व्यक्तिहरु एक देशबाट अर्को देशमा लुक्ने, अर्को देशमा जाने समस्या हुन्छन् । त्यसरी अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि र आपराधिक कृयाकलापलाई नियन्त्रण गरी कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक हुन्छ । तर, समस्या के हुन्छ भने, यदि सुपुर्दगी सन्धि राजनीतिक रुपमा पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड छ भने, त्यसले केही समस्याहरु निम्त्याउँछ । अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा दुई देशको संयुक्त वक्तव्य आएको छ । त्यसको बुँदा १० मा यहाँले भनेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसले प्रष्ट के भन्छ भने, गैरकानुनी रुपमा सीमा पार गर्ने कार्य र बहुउद्देश्यीय अपराध ट्रान्समिसन क्राइमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नेगोसियशन गर्ने भन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा यो राम्रो कुरा हो । यसको प्रसंशा गर्नु पर्छ । तर, यसको प्रभाव कहाँ हुनसक्छ भने, खास गरी तिब्बतीयनहरु जो नेपालमा शरणार्थीको रुपमा आउँछन् । स्वतन्त्र तिब्बतमा लागेका मान्छेहरु पनि आउने गरेका छन्। उनीहरु शरणार्थीका रुपमा यहाँ बस्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यो सन्धिको प्रयोग गरियो भने यो निकै संवेदनशील विषय हुनसक्छ। यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाउँछ । 

० यहाँ शरणार्थीको सम्बन्धमा काम गर्ने राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगको कार्यालय पनि छ । त्यसको प्रतिक्रिया सुन्न बाँकि छ । तर, समस्या के भने, चीनले तिब्बती शरणार्थीलाई राजनीतिक विस्थापित मानिरहेको छैन । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै आएको छ । त्यसो हो भने, यो सन्धि गरेर भटाभट नेपालले चीनलाई बुझाउनु पर्ला, अनि त्यसको असर कहाँ कहाँ पर्छ ? 
–त्यसको पोलिटिकल असर धेरै हुनसक्छ । म राजनीतिक भन्दा आफुलाई कानुनी कुरामा केन्द्रीत गर्छु । जुन संयुक्त राष्ट्र संघीय रेफ्यूजी कन्भेन्सन छ, १९५१ र त्यसको प्रोटोकल १९५७ जुन छ । त्यो दुईवटैको नेपाल पक्ष राष्ट्र होइन। नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर पनि गरेको छैन । त्यसको सदस्य पनि छैन । बरु चीन त्यसको सदस्य राष्ट्र हो । उसले शरणार्थीमाथि प्रहार गर्न पाउँदैन। भारत पनि त्यसको सदस्य छैन । यो अवस्थामा हामीले शरणार्थीहरुको बारेमा व्यवस्था गर्दा हामीले आफ्नो घरेलु कानुन बमोजिम गर्नु पर्छ । त्यो सन्धिको पक्षधर राष्ट्र भएपनि हामीलाई घरेलु कानुन चाहिन्छ नै । शरणार्थीहरुलाई कानुनी स्टाटस दिने, उनीहरुलाई ट्राभल डकुमेन्ट दिने, उनीहरुलाई पेशा गर्न दिने,  उनीहरुका अधिकारको सिर्जना गर्ने एवं उनीहरुलाई रेकोनाइज गर्ने पर्याप्त कानुन हामीसँग भए जस्तो लाग्दैन । त्यसैले तिब्बतबाट नेपाल आउने मान्छेहरु कुन स्टाटसमा नेपालमा बसेका छन् । कति शरणार्थी छन् । त्यसको डेटा मसँग छैन । त्यो सरकारले राख्नु पर्ने हो, त्यो तपाई पत्रकारहरुले माग्न सक्नु हुन्छ । अहिलेसम्म कति मान्छे आए, उनीहरुको हैसियत के छ ? उनीहरु नेपालमै छन कि नेपालबाट बाहिर गए कि ?,  विदेश गएपछि उनीहरुको अवस्था के भयो ? त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरिनु पर्ने हो । स्वतन्त्र तिब्बत अभियानमा लागेकाहरुलाई चीनले अपराधी भन्ने र सुपुर्दगी गरेर फिर्ता गर्ने हो भने, त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै पर्छ । शरणार्थी कानुनले के भन्छ भने, संकटमा परेका मान्छेहरुले एक देशबाट अर्को देशमा अवैध रुपमा जान्छन् भने त्यसरी आएका मान्छेलाई पनि फेरि समातेर फिर्ता गर्न पाइँदैन, भन्छ । त्यो के हुनुपर्छ भने त्यो प्रसिच्यूसन हुनुपर्छ । त्यो धार्मिक रुपमा, जातीय रुपमा, सांस्कृतिक रुपमा र राजनीतिक विचारका कारणले दमन कसैलाई गरिन्छ र, दमनको कारणले कोही व्यक्ति आफ्नो मुलुकभित्र बस्दैन र अर्को मुलुकमा जान्छ भने त्यो शरणार्थी हो । स्वतन्त्र तिब्बत चीनको लागि एउटा आपत्तिजनक हुनसक्छ । तर, त्यो राजनीतिक विषय भएकाले, त्यसको असरले कोही नेपालमा आए भने त्यसलाई शरणार्थीका दर्जा दिनुपर्ने हुन्छ । ती मान्छेहरुलाई समातेर चीनमा बुझाईयो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा उठ्न सक्छ, अमेरिकी र युरोपियनहरुको चाँसो अत्यधिक बढ्नसक्छ । किनभने, धेरै तिब्बती शरणार्थीहरु नेपाल आएर ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर युरोप अमेरिका जाने गरेका छन् । नेपाल ट्रान्जिट पोइन्ट भएको छ । त्यसैले यो विषय राजनीतिक रुपमा निकै गम्भीर हो । 

० त्यसो हो, भने कुनै पनि व्यक्तिको गतिविधि राजनीतिक वा आपराधिक हो भनेर छुट्टयाउने चैँ कसले हो ?
–पीटीले के भन्छ भने, त्यसमा राखेको शब्द नै प्रसिच्यूसन भन्ने छ, दमन । यो दमन चैँ धार्मिक आस्थाका कारणले, सांस्कृतिक आस्थाका कारणले, जातीय आस्थाका कारणले र राजनीतिक विचारका कारणले यदि कुनै व्यक्ति आफ्नो मुलुकभित्र बस्न सक्दैन र अर्को मुलुकमा जान्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई शरणार्थी भन्ने हो । दुनियाभरको विवरण हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्याको पाँच गुणा बढी विश्वभर शरणर्थीको जीवन विताईरहेका छन् । यहाँले भने अनुसार १४ सय तिब्बती शरणार्थी नेपालमा छन् । कहिलेबाट उनीहरु आउन थाले ? अहिलेसम्म कति संख्या भयो ? उनीहरुले नेपालको कुन कानुन अनुसार शरणार्थीको दर्जा पाए वा पाएका छैनन् ? यो यदि अनुसन्धान भएको छैन भने यहाँहरुजस्तो मिडियाले बाहिर ल्याउनै पर्छ। शरणार्थीबारे गभर्न गर्ने हामीसँग पर्याप्त कानुन छैन । कानुन नभएको अवस्थामा कसरी गरिएको छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन । चीनसँग सहमति गरेको कुरा नराम्रो होइन । तपाईको प्रश्न भोलि त्यसको राजनीतिक असर पर्ला कि भन्ने हो । शरणार्थी लक्षित नै हो भने, भोलि हाम्रो अमेरिका र युरोपसँगको सम्बन्ध चौपट हुन्छ । राजनीति आस्थाका कारण बाहिरिएका हुन् भने, समातेर फिर्ता गर्न पाइँदैन । स्वतन्त्र तिब्बत राजनीतिक आस्थाको आन्दोलन हो । चीनसँग भएको एमओयू राम्रो हो । हामीले आफ्नो मुलुकमा कुनैपनि मुलुकविरुद्ध गतिविधि हुनदिनु राम्रो होइन । समग्रमा हेर्दा यसको सैद्धान्तिक र कानुनी पाटोमा समस्या होइन । राजनीतिक असरहरु रहनसक्छन् । 

० चीनले अहिले पनि सीमा क्षेत्रमा चीनबाट आएकाहरुलाई जताबाट आएको उतै फर्काउ भनेर दबाब दिइरहेकै छ । उदाहरणकै लागि दोलखाको लामाबगरबाट वारि आउन दिँदैन । स्वतन्त्र तिब्बतकै गतिविधिकै कारण तातोपानी नाका नखोलेको भन्ने कुरा परराष्ट्रविद्हरुले बारम्बार भनिरहेका छन् । यति जान्दा जान्दै सरकारले सुपुर्दगीको सहमति गर्नुलाई लिने कसरी हो ? 
–कुरा प्रस्टै छ । अवैधरुपमा नेपाल आउने चाहे तिब्बतीयन हुन वा चाहे अरु हामी हाम्रो मुलुक छिर्न दिँदैनौ भनेर नेपाल सरकारले सहमति नै गरेको ठहरिन्छ । पहिले सरकारले सहमति गर्थे काम गर्दैन थिए । तिब्बतीयनहरु यहाँ आउँथे बाहिर जान्थे । अब त्यति सजिलो भने हुँदैन होला । अब सरकारले अडान चैँ पक्का लिन्छ । अहिले भएका सम्झौताहरुमा सरकारले एउटा अडान लिन्छ नै । सजिलै नेपाल आउन नसक्लान् । तर, यसका असरहरु के हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अरु मुलुकले कसरी लिन्छन् । हेर्न बाँकी नै छ । 

० भारतले योबाट के बुझ्दछ ? 
–भारतले हामीसँग पनि सुपुर्दगी हुन्छ भन्ने बुझ्दछ । त्यो राम्रै कुरा हो । भारतसँग पनि हुनुपर्छ । भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने, नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्ने जो गतिविधि बढेको छ । त्यो गतिविधि नियन्त्रण हुनैपर्छ । तर, हाम्रो खुल्ला सीमानाका कारण त्यति सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा किन सुपुर्दगी सन्धि नभएको हो भने, खुल्ला सीमाना छ  । मान्छेहरु यता, उता गरिरहेका हुन्छन् । भोलि सरकारले समातेर सुपुर्दगी गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । सीमा व्यवस्थापन भयो भने यो सन्धि गर्दा हुन्छ । चीनसँग गरेकै कारण भारत रिसाउने भन्ने कुरा हुँदैन । अपराधका गतिविधि नियन्त्रण आवश्यक छ । सुरक्षाको लागि पनि यो जरुरी छ । तर, राजनीतिक दमनमा परेका व्यक्तिहरुलाई नै बुझाउने कुराले शरणार्थी सम्बन्धी सन्धि उल्लंघन हुन्छ । त्यो नेपालबाट भन्दा पनि चीनबाटै बढी उल्लंघन भएको मानिन्छ । सुपुर्दगी गर्नुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चुनौती दिने र मानवअधिकारका मूल्य मान्यता विर्सने भन्ने कुरा हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र मानवअधिकारको रक्षा गर्दै सुपुर्दगीको सही उपयोग गर्नु पर्दछ । यो अति सवेदनशील विषय हो ।

याे पनि पढ्नुस्

चीन भ्रणमा ओलीले गरे ठूलो गल्ती, तिब्बती शरणार्थी लक्षित खतरनाक सहमति