काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक भारतमा केन्द्रीय सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच मनमुटाव सुरु भएको छ । मोदी सरकारले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ल्याउनलागेको केही पपुलिष्ट योजनामा केन्द्रीय बैंकले अंकुश लगाएपछि दुई संस्थाबीच मनमुटाव सुरु भएको हो । 

यो विवाद चुलिँदै जाँदा केन्द्रीय बैंकका गवर्नरको राजीनामा समेत आउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ भने यसमा मोदी सरकारले पनि केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको नीति अनुसार काम गर्न नसकेको भए राजीनामा दिन भनेको छ । केही दिन अघि मात्रै अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै आरबिआईका गवर्नरलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

यसरी विवाद सुरु भएसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु पनि दुई ध्रुवमा बाँडिएको कुरा नवभारत टाईम्सको समाचारले स्पष्ट गराएको छ । उसले लेखेको समाचारमा भनिएको छ कि यस्तो स्थिती सन् १९५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको समयमा पनि भएको विषय हो । तर, यसलाई भारतीय नयाँ संविधान पछिको पहिलो घटनाको नाममा सरकारलाई बदनाम गराउने प्रयास भईरहेको बताएको छ । तत्कालीन समयमा सन् १९५७ मा पनि सर बेनेगल रामा रावले ब्याज एवं विनिमय दरको मुद्दामा तत्कालीन सरकारसामु राजीनामा दिएका थिए । 

गवर्नर रावले मतभेदमाथि कृष्णमाचारीको व्यवहारमा अक्खडपनको बारेमा कुरा लगाएका थिए । ती दुबैबीच एक बजेट प्रस्तावको विषयमा मतभेद सुरु भएको थियो । टीटीकेले आरबीआईलाई वित्त मन्त्रालयको नै एक खण्डको रुपमा परिभाषा दिएर यसलाई आरक्षित भन्ने शब्दले सम्बोधन गरिदिएका थिए । त्यतिमात्रै नभएर उनले संसदमा समेत आरबीआईको बाररेमा यो पनि विषय प्रस्तुत गरेका थिए कि यसमा कुनै सोचविचार गर्नेको क्षमता छ ? 

नेहरुको पत्र 'चल्न नसके राजीनामा देऊ' 
रावले लेखेको एक पत्रको जवाफमा नेहरूले भनेका थिए कि 'यो (आरबीआई) सरकारको सल्लाह दिनको लागि मात्रै हो । तर, यो सरकारको पदचिह्नमा चल्नु पनि यसको दायित्व हो । उनले भनेका थिए कि यदि कसैले पनि यो सरकारले भनेको अनुसार चल्न सक्दैन भने राजीनामा दिने विकल्प बाँकी नै रहन्छ । नेहरुको यही जवाफको केही दिनमा नै रावले राजीनामा दिएका थिए । 

स्वायत्ताको सवालमा नेहरूको राय 
नेहरूले भनेका छन् कि केन्द्रीय बैंकद्वारा अलग नीतिमा चल्नु 'पूर्णतः असंगत' हुन्छ । त्यो सरकारको उद्देश्य र तौर तरिका अनुसार रहँदैन । नेहरूले पत्रमा लिखेका थिए कि, 'तपाईंले आरबीआईको स्वायत्ततामाथि जोड दिनुभएको छ । निश्चित रुपले यो आफैंमा स्वायत्त छ । तर, यसले केन्द्र सरकारले दिएको दिशा निर्देश भने पालना गर्नै पर्छ । मौद्रिक नीतिहरुको निर्भरता निश्चित रूपले सरकारको व्यापक नीतिहरुमा नै आधारित हुनु पर्छ ।