काठमाडौं । भारतमा काँग्रेस आई नेतृत्वको सरकारको समयमा व्यापक बृद्धि भएको गैरसरकारी संस्थाहरुको लागि मोदी सरकार भने घाँडो बनेको छ । भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार आएपछि नै गैर सरकारी संस्थाप्रति आक्रामक देखिन थालेको सरकारले पछिल्लो समय पनि ठूलाठूला गैरसरकारी संस्थामाथिको कडाईलाई निरन्तरता दिएको हो । विदेशी लगानी ल्याएर सरकारको सकारात्मक गतिविधिमाथि पनि जनता उराल्ने, धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुताप्रति आक्रमण गर्ने र मानवअधिकारको आवरणमा राज्य विरोधी गतिविधिलाई पश्रय दिने गैरसरकारी संस्थामाथि आक्रामक बनेको हो । 

यस्ता हजारौं गैरसरकारी संस्थाहरुको भारत सरकारले लाईसेन्स रद्द गरिसकेको छ । यस अघि पनि युपी सरकारले यस्तै हजारौं संगठनको लाईसेन्स रद्द गरिसकेको छ । के हो त सरकारले गैरसरकारी संस्थामाथि आक्रमण गर्नुको रहस्य ?

गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इण्डियाको ब्याङ्गलोरमा रहेको कार्यालयमा गत अक्टोबर २०१८ मा भारत सरकारको प्रवर्तन निर्देशानालय (ईडी)ले छापा मार्यो। जाँच एजेन्सीको यो आशंका छ कि ग्रीनपीस इण्डियाले विदेशी फण्डलाई आफ्नो अभियानमा खर्च गरेको छ । ग्रीनपीसले यो आरोपलाई झुट रहेको मानिएको छ । त्यसैको केही दिन पछि ब्रिटेनको गैरसरकारी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको बैंङलोरमा छापा मार्यो । उसलाई पनि ग्रीनपीसको जस्तै आरोप लगाईएको छ । 

तर, एम्नेष्टि ईन्टरनेशनलले भने यो सरकारले आफूहरुलाई डराउनको लागि गरेको एक्सनको रुपमा लिएको छ । उसले सरकारले आफ्ना कमजोरीहरुको बारेमा सरकारलाई झक्झक्याउने गरेकोले आफूहरुमाथि सरकारले दुस्मनी साँधेको आरोप लगाएको छ । 

सरकारले आफ्नो एक्सन सुरु गर्नु अघि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई ३ भागमा विभाजन गरेर हेरेको छ । ग्राउण्ड लेभलमा रहेका गैरसरकारी संस्थाहरु मध्ये पहिलो नागरिक अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्यकोलागि काम गर्ने संस्था, दोस्रो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ९कर्पाेरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी, सीएसआर० सम्बन्धी काम गर्ने संस्था तथा तेस्रोमा सरकारी योजना लागू गराउनको लागि मद्दत गर्ने संस्था । 

यो भारतमा पनि समस्याको रुपमा रहेको कुरा हो कि जब सरकारी नीतिहरुमा केही सामान्य विरोध सुरु हुन्छ त्यसपछि त्यसले एकै पटक विस्तार पाउँछ । जस्तै आर्थिक क्षेत्रको विषयमा उठ्ने कुरामा होस् या त न्यूक्लियर प्लान्ट, बांध निर्माण होस् या त किसानहरुको समस्या नै किन नहोस् यी सबैमा जनतालाई अनावश्यक रुपमा उक्साउने काम आईएनजिओहरुले नै गर्ने गरेको ठहर सरकारको छ । सरकारले सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्चालमा बढी सक्रिय जनशक्ति नै बढी गैरसरकारी संस्थामा संलग्न रहेको ठहर पनि गरेको छ । 

सन् २०१४ सालमा मोदी सरकार बनेपछि आजसम्म उत्तर प्रदेशमा मात्रै २० हजार भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरुको लाईसेन्स रद्द भईसकेको छ । यी संस्थाहरुले सामाजिक सद्भाव भड्काएको फण्ड जम्मा नगरेको, कतिपय संस्थाहरुले त कामै नगरेका यस्ता भेटिएका थिए । भारतका वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा भन्छन्, 'यस्तो संस्थाको पहिचान हुनु जरुरी पनि थियो कि जसले राम्रा भन्दा नराम्रा काम मात्रै गरिरहेका छन् । त्यस्ता संस्थालाई बन्द नै गराउनु पनि आवश्यक थियो।' 

यसरी भारतमा मोदी सरकारले विकासका बाधकका रुपमा रहेका केही गैरसरकारी संस्थाहरु बन्द गर्ने काम सक्रियताका साथ गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने यसमा खुट्टा कमाएको देखिएको छ । केही महिना अघि गृहमन्त्रालयले भारतमा जस्तै गैरसरकारी संस्थालाई बन्द गराउने विषयमा छलफल पनि भएको थियो । तर, सो विषय गर्भगृहमा नै तुहिएको छ । अहिले यस विषयमा नयाँ केही पनि गतिविधि भएको छैन ।