काठमाडौं। श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाएसँगै राजनीतिमा नयाँ हलचल आयो। त्यसयता मुलुकमा व्यापक मात्रामा राजनीतिक तनाव बढ्दो क्रममा रहेको छ। पछिल्लो समय सिरिसेनाले संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको लागि आह्वान गरेसँगै श्रीलंकाको प्रजातन्त्रको विषयमा प्रश्नचिह्न उठेको हो। 

राष्ट्रपति सिरिसेनामाथि मुलुकको संविधान उलंघन गरेको आरोप लागेको छ। अक्टोबरको अन्तिममा सिरिसनाले प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी महिन्दा राजपाक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री घोषणा गरे। त्यससँगै मुलुकमा राजनीतिक शक्तिको टकराव सुरु भएको हो। 

राजनीतिक घटनाक्रम बढ्दै जाँदा राष्ट्रपति सिरिसेनाले आगामी जनवरीको लागि निर्वाचनको घोषणा गर्दै संसद विघटन गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छाड्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिका विपक्षीहरु उनको यो कदमलाई अदालतमा चुनौती दिने तयारी गर्दै सोमबार उनीहरुले मुद्दा दायर गर्ने बताइएको छ। 

यसअघि बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंघे र नयाँ प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेबीच जारी विवादले भारत र चीन आफ्नो अनुकूलको सत्ता बनाउन प्रतिस्पर्धामा गरिरहेको धेरैले आंकलन गरेका छन्। यस्तोमा महिन्दा राजपाक्षेको पक्षमा बहुमत हासिल हुने अवस्था नआएपछि संसद विघटन गरिएको हुनसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

विवादको मुल विषय भने, गत वर्ष श्रीलंकाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई विस्तार गर्ने र चिनियाँ लगानी बढाउने निर्णयलाई खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेका थिए। विरोधका बाबजुत श्रीलंका सरकारले हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई दिने निर्णय गरेको थियो। श्रीलंकाले चिनियाँ सरकारी कम्पनी चाइना मर्चेन्ट्स होल्डिङलाई ८० प्रतिशतको हिस्सा दिइने बचन दिएको थियो। यद्यपि व्यापक विरोधपछि सो हिस्सा ७० प्रतिशतमा झारिएको हो।

चीनसँग थप सम्झौताको विषयमा पनि विवाद देखिदै गएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचमा दूरी बढ्न पुगेको हो। विक्रमासिंघे र सिरिसेनाको बढ्दो दूरीका बीच भारतलाई फाइदा हुने केही निर्णयहरु विक्रमासिंघेको क्याबिनेटले ल्याउने तयारी गरेसँगै राष्ट्रपति सिरिसनाले चीन अनुकूलको निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री फेर्ने पक्षमा देखिएको हुन भन्नेहरुको मत पनि बढेको छ ।

 हुन्।

केही समयघि श्रीलंकाको संसदले राष्ट्रपतिको असिमित अधिकार कटौती गरी प्रधानमन्त्रीलाई दिने कानुन निर्माण भएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनालाई आफ्नो अनुकूलको नतिजाको लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

आफैसँग राष्ट्रपति पदमा प्रतिश्पर्धा गरेका राजापाक्षेलाई सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपनि उनको पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन नसकिने देखेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले आगामी जनवरीमा निर्वाचनको घोषणा गर्दै संसद विघटन गरेका हुन् । 

त्यसैले श्रीलंकाको राजनीति झन जटिल हुदै गएको छ। सिरिसेनाले आगामी दिनमा हुने निर्वाचन पनि आफ्नो पक्षमा नतिजा नआएको खण्डमा मुलुकमा ‘कू’ लगाउने अवस्थामा सिरिसेना नपुग्लान् भन्न सकिँदैन। यसले श्रीलंका प्रजातन्त्र नै संकटमा पर्नसक्ने खतरा विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन्।