नयाँ दिल्ली । पछिल्लो समय भारतमा मोदी सरकार र भारतीय रिजर्भ बैंक नेतृत्वबीच भएको मनमुटावले उग्र रुप लिँदै गएको छ । मोदी सरकारले किसानको लागि ल्याउन लागेको एउटा पपुलिष्ट योजनामा राष्ट्रबैंकले पैसाको अभाव भन्दै स्वीकृति नदिएपछि यी दुई संस्थाहरुबीच विवाद सुरु भएको थियो । 

सरकार र भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बीचको यो खिचतानीकाबीच आगामी १९ तारिकमा बस्न लागेको केन्द्रीय बैंकको निर्देशक मण्डल (बोर्ड) को बैठकमा हंगामा हुने सम्भावना रहेको जनार्इएको छ । केन्द्रीय बैंकको विशेषा सूत्रका अनुसार केही सदस्य बैठकमा पुँजीको रूपरेखा ढाँचा, अधिशेषको प्रबन्धन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई)को लागि तरलता आदिसँग जोडिएको मुद्दा उठाउने तयारीमा रहेका छन् । 

वित्त मन्त्रालयद्वारा रिजर्व बैंक ऐक्टको सेक्शन ७ मा उल्लेखित विषयबारे चर्चा गरेपछि रिजर्व बैंक तथा सरकारकोबीच तनाव बढ्दै गएको छ । यस्तो धाराको बहस भारतीय रिजर्व बैंकको इतिहासमा यस अघिसम्म भएकै थिएन । यो धाराका अनुसार सरकारलाई यो विशेष अधिकार छ कि उसले कुनै विशेष मुद्दामा केन्द्रीय बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्छ । 

आचार्यको बयानले आगोमा घिउ थप्यो 
उता, रिजर्व बैंकका डिपुटी गवर्नर विरल आचार्यले पछिल्लो महिना एक भाषणमा केंद्रीय बैंकको स्वायत्तताको बारेमा बताएका थिए । उनले भनेका थिए कि रिजर्व बैंकको स्वायत्ततामा कुनैपनि बाहानामा सम्झौता गरिनु अर्थव्यवस्थाको लागि नै हानीकारक हुन सक्छ । सूत्रका अनुसार निर्देशक मण्डलको बैठक पूर्वनिर्धारित हुन्छ । बैठकको एजेण्डा पनि धेरै पहिले नै तय भईसकेको हुन्छ । तरपनि निर्देशक मण्डलको सदस्यले तय भएको एजेण्डा भन्दा बाहिर पनि मुद्दा उठाउन सक्छ । 

स्वतन्त्र निर्देशकले मुद्दा उठाउने तयारी  
स्रोतका अनुसार सरकारको नामित निर्देशक तथा केहस् स्वतन्त्र निर्देशकहरुले रिजर्व बैंकको पूँजी ढाँचा तथा अन्तरिम लाभांशको मुद्दा उठाउन सक्ने बताइएको छ । तर, रिजर्व बैंकको पूँजी रूपरेखा ढाँचामा कुनै परिवर्तन ल्याउन तब मात्रै सम्भव हुन्छ । जब रिजर्व बैंक अधिनियम १९३४मा संशोधन गरिन्छ । यसको अलावा अन्य सम्भावित मुद्दामा पूँजी पर्याप्तता नियमको विकसित देशको समान गर्न पनि सकिन्छ । 

स्रोतका अनुसार एमएसएमई तथा एनबीएफसीको कर्जा वितरण बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा समेत हुन सक्छ ।  रिजर्व बैंक पूँजी पर्याप्तता नियमको मामलामा पुरानो तथा कडा नियमको पालना गरिरहेको छ । यो नियम विकसित देशको जस्तै रहेको छ । परिणामस्वरूप बैंकले दिएको कर्जाको ज्यादा जोखिम पूँजी कोष राखिरहेको छ। 

आरक्षित कोषमा सरकारको नजर 
जहाँसम्म रिजर्व बैंकको पूँजी रूपरेखा ढाँचेको बात छ । सरकार चाहन्छ कि केंद्रीय बैंकसँग रहेको आरक्षित पूँजीको उपयुक्त आकार हुनु पर्दछ । रिजर्व बैंकसँग अहिले ९.५९ लाख करोड रुपैयाँको आरक्षित कोष छ। आर्थिक मामलाका सचिव सुभाष चन्द्र गर्गका अनुसार सरकारलार्इ अहिले पर्याप्त सम्पत्तिको जरूरत छैन । उनका अनुसार सरकार चालू वित्त वर्षको लागि राजकोषीय घाटाको लक्ष्य हाँसिल गर्ने दिशामा सही तरिकाले अघि बढीरहेकोछ । त्यसैले उसलार्इ सम्पत्तिको त्यति अभाव छैन । 
एजेन्सीको सहयोगमा