काठमाडौं। कतिपय निर्णयमा सामान्य मतभेद भएपछि शुरु भएको श्रीलङ्काको राजनीतिक सङ्कट अहिले अझ जटिल बन्दै गएको छ। राज्यका प्रमुख शक्ति केन्द्रमध्ये संसद् र अदालत एकातिर छन् भने अर्को प्रमुख शक्तिकेन्द्र राष्ट्रपति अर्को पक्षमा छन्। त्यसैले पनि सङ्कट थप जटिल बन्दै गएको हो। शक्ति सन्तुलन नमिल्दासम्म यो सङ्कट सजिलै समाधान हुने देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले आफूलाई नटेरेको र आफ्नो चाहना विपरीत निर्णय गर्न लागेको भन्दै राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गरी आफ्नै प्रतिस्पर्धी महिन्दा राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि राजनीतिक सङ्कट देखिनेगरी शुरु भएको हो।

राष्ट्रपति सिरिसेनाले एउटालाई अपदस्त गरेर अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि देशमा दुई जनाले आफू नै आधिकारिक प्रधानमन्त्री भएको दावी गर्दै आएका छन्। अघिल्ला प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई संसद्ले आधिकारिकता दिएको छ भने राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफैँले नियुक्त गरेका राजापाक्षलाई नै आधिकारिक प्रधानमन्त्री भनेका छन्।

राष्ट्रपतिले आधिकारिक भनेका राजापाक्षलाई संसद्ले भने अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् अस्वीकृत गरिदिएको छ। राष्ट्रपतिले राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि सभामुख कारु जयसुरियाले पुरानै प्रधानमन्त्रीलाई मान्यता दिएका थिए। उनको मतलाई संसद्समेतले पुष्टी गरेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नमिलेको उनको तर्क थियो। संसद् बैठक तत्काल बोलाएर संसद्मा जसले बहुमत पुर्‍याउँछ, त्यसैलाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने उनको भनाइपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् नै निलम्बन गरेका थिए। चर्को दवावपछि उनले ढिला गरी संसद् बैठक बोलाए। तर बैठकको मिति नजिकिँदै गर्दा उनले संसद् विघटन गरी आउँदो जनवरी ५ तारिखका दिन निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे।

श्रीलङ्काको संविधानमा संसद् दुई अवस्थामा मात्र विघटन गर्न सकिने प्रावधान छ। पहिलो, संसद्ले पाँचवर्षे कार्यकालमा चार वर्ष छ महिना व्यतित भइसकेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन गराउन सक्छ। दोस्रो प्रतिनिधिसभाका दुइतिहाइ सदस्यले पारित गरेर आफैँलाई विघटन गर्न चाहेमा। यतिखेर यी दुवै अवस्था रहेको भने होइन।

त्यसैले संसद् विघटन गर्ने उनको घोषणालाई अदालतले उल्ट्याएर संसद् पुनस्र्थापित गरियो। त्यही पुनस्र्थापित संसद्ले राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त राजापाक्षलाई विश्वासको मत नरहेको घोषणा गर्‍यो।

संसद्ले अविश्वासको मत व्यक्त गरेपनि राजापाक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त विक्रमासिङ्घे दुवैले आफू नै प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्दै आएका छन्। श्रीलङ्काली संविधानको धारा ४६ (२) र धारा ४८ मा उल्लेख गरिएको प्रावधानबमोजिम ‘मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा, संसद् सदस्य नरहेमा वा संसद्मा बहुमत सदस्यले अविश्वास गरेमा वा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट संसद्मा पारित नभएमा’बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पाइँदैन। सोही संवैधानिक प्रावधानका कारण देशमा दुई प्रधानमन्त्री भएका हुन्।

यसरी अहिले श्रीलङ्कामा दुई पक्षका विचमा राजनीतिक सङ्घर्ष देखिएको छ। एउटा पक्ष राष्ट्रपति सिरिसेना र उहाँद्वारा नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त राजापाक्षको पक्ष छ भने अर्को पक्षमा अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघे, संसद् र अदालत रहेका छन्।

अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक पद्धति र संवैधानिक तथा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार हेर्दा विक्रमासिंघेको पक्ष नै बलियो रहेको छ। तर देशको शक्ति राष्ट्रपतिमा रहेकाले कानुन हातमा लिएर राष्ट्रपति नै बढी हाबी हुने देखिन्छ। श्रीलङ्कामा देखिएको दुई पक्षमध्ये एकएक पक्षलाई भारत र चीनले समर्थन गरेको बताइएको छ।

राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चीनले तत्काल बधाई दिएको थियो भने अन्य मुलुक मौन रहेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका केही अन्तरराष्ट्रिय निकाय र केही देशले कुनै पक्ष नलिई शान्तिपूर्वक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजनीतिक सङ्कटको समाधान निकाल्न आह्वान गरेका थिए।

उनीहरुले देशमा बढ्दो राजनीतिक सङ्कटले हिंसा निम्त्याउन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै संवादबाट समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै आएका छन्। लामो द्वन्द्वको समाधान गर्दै लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको बाटोमा आएको मुलुक एकाएक नयाँ राजनीतिक सङ्कटमा धकेलिएपछि विश्वभरी नै श्रीलङ्काका बारेमा चिन्ता छाएको छ।

विशेष गरेर दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको स्वार्थपूर्ण चलखेलका कारण श्रीलङ्कामा नयाँ राजनीतिक सङ्कट सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ। श्रीलङ्काको सन्दर्भमा अहिले चीन–भर्सेस अन्य राष्ट्रजस्तो अवस्था देखिएको छ।

यसअघि भारतको प्रभाव बढी रहेको मानिएको श्रीलङ्कामा विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाइरहेको चीनले समेत चासो बढाएपछि अहिलेको सङ्कट सिर्जना भएको बताइएको छ। पछिल्लो राजनीतिक सङ्कट यिनै दुई शक्तिले आआफ्ना मित्र शक्तिलाई प्रयोग गर्दाको परिणाम हो भन्ने अधिकांशको ठम्याइ छ।

कतिपय निर्णय प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले एउटा देशको इसारामा गर्ने गर्नुभएको थियो भने ती निर्णय राष्ट्रपति सिरिसेनाले अर्को देशको इसारामा गर्न लगाउनु भएको थियो। स्वार्थ नबाझिँदा, भागबण्डा नमिल्दा र दबाब थेग्न सक्दासम्म त सिरिसेना र विक्रमासिंघेले मिलेर नै काम गर्दै आएका थिए। तर स्वार्थ बाझिने र दबाब थेग्न नसक्ने भएपछि दुवै जनाले आफूलाई समर्थन गर्ने देशको इशारामा निर्णय गराउनुपर्ने पक्षमा जिद्धी गर्न थालेकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई धारमा उभिएका हुन्।

दुवैलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोगको आश्वासन दुवै देशले दिएकाले उनीहरु पनि समर्थक देशका इशारामा आत्मबलका साथ अडान कायम गरे। फलत : छिमेकीको गोटी बनेर देश राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलियो। भारत र अमेरिकाको सहयोग र सहानुभूति प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले आफूलाई गठबन्धनका सर्वेसर्वा ठान्ने गरेका थिए। जुन कुरा चीनसँग नजिक रहेका राष्ट्रपति सिरिसेनाले हेरिरहन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसलाई भत्काउन सिरिसेनामाथि दबाब थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्ने केही दिनअघि मात्रै भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ) ले आफ्नो हत्या गर्न षड्यन्त्र गरिरहेको सिरिसेनाले बताएका थिए। तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले गम्भीरतापूर्वक नलिएको सिरिसेनाको आरोप थियो।

यही पृष्ठभूमिमा सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गर्नुभएको देखिन्छ। सिरिसेनालाई यो कदम चाल्ने आँट चीनले नै दिएको हो भनिन्छ। आन्ध्र महासागर, अरब सागर, हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर जोडिने मूल केन्द्रमा रहेको श्रीलङ्का सबै विश्वशक्तिका लागि रणनीतिक महत्व राख्ने मुलुक हो। त्यसैले चीनसँगको पछिल्लो श्रीलङ्काली सामिप्यलाई पश्चिमाहरूले मन पराउने कुरै थिएन।

२७ वर्षसम्म चलिरहेको गृहयुद्ध समापन गर्न राजापाक्षको सरकारले सन् २००९ मा अन्धाधुन्ध मान्छे मारेको आक्षेप पश्चिमा जगतले लगाउँदै आएको छ। त्यसैगरी हम्बनटोटा बन्दरगाह, राजमार्गको निर्माण तथा हवाई यातायातको क्षेत्रमा चीन र श्रीलङ्काबीच सम्पन्न सम्झौता भारत र अमेरिकाका लागि पाच्य भइरहेको थिएन। त्यसैले राजापाक्षलाई पश्चिमाले आफ्नो प्रतिकूल पात्रका रुपमा लिएका छन्।

भारतसहित पश्चिमालाई देखाइदिन चीनसँग मिलेर गरेको हम्बनटोटा बन्दरगाहलगायत केही परियोजना श्रीलङ्काका लागि घातक भए। बन्दरगाह निर्माणमा लिइएको चिनियाँ ऋणको सावाँब्याज तिर्न नसक्दा पुनःसम्झौता गरे र नयाँ सम्झौतापछि चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षको भाडामा दिए। यो राष्ट्रिय लज्जाको विषयजस्तो बन्न पुग्यो।

हुनपनि त्यस बन्दरगाहको चल–अचल सम्पत्ति र सारा कामकारबाही अब चिनीया कम्पनीको नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने गरेको छ। यही भएर सन् २०१५ मा सिरिसेना–विक्रमासिंघे गठबन्धनले चीनप्रतिको आर्थिक लगानी परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने घोषणा गरेका थिए।

तर, ऋणजालोमा फसेपछि उम्कन कसैलाई पनि सहज नहुने रहेछ। श्रीलङ्का दुई वर्ष पनि आफ्नो अडानमा टिक्न सकेनर अहिलेको नयाँ समीकरण बन्न पुग्यो।