जेरुसेलम। संयुक्तराज्य अमेरिकाले इजरायलको जेरुसेलमस्थित आफ्नो महाबाणिज्यदुतावास कार्यालय औपचारिक रुपमा बन्द गरेको छ। साथै, अमेरिकाले प्यालेस्टिनीहरुको मुख्य कुटनीतिक मिसनको दर्जालाई घटाएको छ। दशकौंसम्म यो महाबाणिज्यदुतावासले प्यालेस्टिनीहरुका लागि अनौपचारिक दुतावासको रुपमा कार्य गरिरहेको थियो। अब, राजदूतावासकै एक अङ्गका रुपमा यो महाबाणिज्यदुतावासले प्यालेस्टिनी मामिला इकाईका रुपमा मात्र कार्य गर्नेछ।
पश्चिमी गाजा क्षेत्रका लागि समग्र अमेरिकी कुटनीतिक संवाद अब इजरायलका लागि अमेरिकी राजदूत डेभिड फ्राइडम्यान मार्फत मात्र हुनेछ। फ्राइडम्यानलाई पश्चिमी गाजा क्षेत्रमा इजरायली बस्ती विकासका लागि रकम जुटाउने तथा प्यालेस्टिनी नेतृत्वका कटु आलोचक मानिन्छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सोमबार बिहान यस्तो घोषणा गरेको हो। सोमबारदेखि नै महाबाणिज्यदुतावासका सम्पूर्ण कार्यहरु दूतावासमा गाभिएका छन्। “यो निर्णय कुटनीतिक मामिलामा अमेरिकाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नकै लागि गरिएको हो,” विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रोबर्ट पाल्लाडिनोले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। “यो निर्णयले जेरुसेलम, पश्चिमी किनारा वा गाजा क्षेत्रमा अमेरिकी नीतिमा परिवर्तनको कुनै सङ्केत गर्दैन।”
यही निर्णय गतवर्ष अक्टोबरमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले सुनाउँदा प्यालेस्टिनी समुदाय आक्रोशित भएको थियो। प्यालेस्टिनीहरुले अमेरिकी यस कदमले पूर्वी जेरुसेलम र पश्चिमी किनारामाथि इजरायलको नियन्त्रणलाई मान्यता दिन खोजेको बताउँदै आएका छन्। यी क्षेत्रलाई समेटेर प्यालेस्टिनी मुलुक बनाउने विगतदेखिको समझदारीलाई अमेरिकी पछिल्लो निर्णयले अपमानित गर्ने प्यालेस्टिनीहरुको भनाई छ।
प्यालेस्टिनी अधिकारी साइब इरेकातले अमेरिकी यो कदम शान्ति निर्माणमा अमेरिकी भूमिका “शव बाकसमा अन्तिम काँटी ठोक्नु सरह” रहेको बताए।
अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयले इजरायललाई पूर्ण समर्थन गरेको र प्यालेस्टिनी समुदायलाई विमूख बनाएको छ। अधिकांश प्यालेस्टिनीहरुले शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकी प्रशासनको वर्तमान भूमिका निस्पक्ष हुन नसकेको भन्दै आशा मारेको बताएका छन्। ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नरले गत वर्ष अप्रिलमा इजरायली चुनाव सम्पन्न भएसँगै शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी नयाँ सम्झौता सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।
तथापि “शताब्दीकै सम्झौता” भनिएको यो रहस्यपूर्ण सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छैन। यस योजनालाई प्यालेस्टिनीहरुले अस्वीकार गरिसकेका छन् किनभने उनीहरुको भनाईमा अमेरिकाले इजरायलमाथि बढी विश्वास र समर्थन गरिरहेको छ।
