नयाँ दिल्ली । लोकसभा चुनावका लागि जारी गरिएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा किसान, गरीब, बेरोजगार र युवाहरुको लागि कैयौं प्रतिवद्धताहरु गरिएका छन् । साथमा राजद्रोह र पूर्वोत्तरका राज्यहरुमा सुरक्षाबलहरुको विशेष अधिकार दिनेवाला सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (आफ्स्फा) को धारालाई खारेज गर्ने घोषणा समेत काँग्रेसले गरेको छ। 

दिल्लीमा पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धीले मंगलवार कांग्रेसको घोषणापत्र जारी गरेका थिए । यसमा गरिएको प्रतिबद्धताको बारेमा उनले सोही कार्यक्रममा विस्तार पूर्वक जानकारी दिएका थिए । राहुलले घोषणापत्र जारी गर्दै पी चिदंबरम, मनमोहन सिंह, एके एटनी र सोनिया गान्धीप्रति आभार ब्यक्त गरेका छन् । यस समयमा मनमोहन सिंहले भने कि देशको कुनाको विकासको लागि पार्टीले कैयौं मानिसहरुसँग चर्चा गरेर नै यो डकुमेन्‍ट तयार पारिएको छ । यस्ता छन् काँग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरु ः

१. घोषणापत्रमा ५ वटा मुख्य विषयहरु छन्। न्याय (न्यूनतम आय योजना) को अवधारणा पहिलो विषय हो। न्यायको  माध्यमबाट ७२ हजार रुपैयाँ र गरीबीबिरुद्धको युद्ध नै यो योजना भित्र पर्दछ । कांग्रेस पार्टीको पहिलो ग्यारेन्टी यो छ कि हिन्दुस्तानको २० प्रतिशत गरीब परिवारहरुलाई हर महिना उनको एकाउन्टमा सीधै पैसा मिल्नेछ। हर साल ७२ हजार रुपैयाँ र पाँच सालमा एक गरिब परिवारलाई यस योजनबाट ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ मिल्नेछ ।  

२. किसानहरु र गरीबहरुको खातामा सीधा पैसा जानेछ । पीएम नरेन्द्र मोदीले नोटबन् गरेर देशको अर्थव्यवस्थालाई जाम गरेका छन् । उनले चुनाव जिते भने यो समस्या अझै थपिनेछ । 

३. हाम्रो दोस्रो विषय हो रोजगारी । देशमा युवाहरुलाई रोजगारी मिलिरहेको छैन । दुई करोड रोजगारी बिहिन छन् । २२ लाखलाई सरकारी रोजगारी दिने र उनीहरुलाई कांग्रेसले मार्च २०२० सम्म भरसक रोजगारी दिइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । किसान देशमा यही दुईवटा सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । १० लाख युवाहरुलाई ग्राम पञ्चायतमा रोजगारी दिलाइनेछ ।  

४. तीन वर्षसम्म हिन्दुस्तानका युवाहरुलाई बिजनस खोल्नका लागि इजाजत लिनु पर्दैन । जो बिजिनस गर्न चाहन्छ उसले गर्न सक्छ । बैंकको ढोका सबैको लागि खोलिनेछ ।

५‍. मनरेगा (महात्मा गान्धी राष्ट्रिय रोजगार ग्यारेन्टी अधिनियम) लाई हामी १५० दिन ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छौं ।  हामी मनरेगाको १०० दिन बढाएर १५० दिन गर्न चाहन्छौं । पहिले हाम्रो सरकारले नै १०० दिनको व्यवस्था गरेको थियो । 

६। किसानहरुको लागि दुई ठूलो परियोजना छ । किसानहरुका लागि एक अलग बजेट हुनु पर्दछ। देशका किसानलाई जानकारी हुनु पर्दछ कि उनीहरुको लागि कति पैसा सरकारले छुट्टाउने गरेको छ  रु त्यसको जानकारी एमएसपी ९न्यूनतम समर्थन मूल्य० कति बढ्यो त्यो सबै जानकारी हुनु पर्नेछ । 

७। करोडपति बैंकबाट ऋण लिन्छन् । तर कर्जा नतिरी उनीहरुले उन्मुक्ति पाउँछन् । हामीले निर्णय लिएका छौं कि किसान यदि कर्जा तिर्न सक्दैन भने त्यसलाई आपराधिक मामलामा दर्जा गराईंदैन । त्यो सामान्य मामला मानिने छ । 

८। शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले निर्णय लिएका छौं कि जीडीपीको ६ प्रतिशत देशको शिक्षा व्यवस्थामा खर्च गरिने छ । यूनिवर्सिटी, कलेज, आईआईटी र आईआईएम सबै क्षेत्रमा उपलब्धी पूर्ण लगानी गर्न चाहन्छौं ।