प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो कृपा पाएको गेजुवा किन गायव भयो ?

कमिशनले विनास गरेको विकास –भाग तीन

केदार सुवेदी, प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ २३ बिहिबार

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट  बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई जिम्मा लाएपछि त्यो के कसरी प्रगति भैरहेकोछ भन्नेबारे करिव साढे आठ महिनासम्म सरकार मौनबस्यो । आम नागरिक र अझ सरोकारवालाहरु त  राष्ट्रिय गौरवको यो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको चरण कहाँ पुग्यो भनी खोजविन गरिरहेका थिए । त्यसको साढे आठ महिना पछि जेठ २० मा चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा सम्पर्क बिहीन भएको सूचना लिएर प्रकटभए जलस्रोतमन्त्री । उनका अनुसार यो कम्पनी वार्ता टेवुलबाटै, पुस ४ देखि  गायव भएको थियो ।

यहाँबाट फेरी अर्को रहस्य थपियो । यो कम्पनीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा यो आयोजना निर्माण गर्नपाउँ भनी ०७५ भदौमा निवेदन  दिएको र असोजमा प्रधानमन्त्रीकै ठाडो प्रस्तावमा त्यतिकै ठाडो रुपमा परियोजना पाएको थियो कुनै शर्त विनानै । यस्तो अवस्थामा करिव तीन महिना भित्रै त्यसपछिका तीन चरणको वार्ता पछि कुरा टुंडो नलागिकन नै यो किन सम्पर्कमा आएन भन्ने पक्षमा सरकारले नै जवाफ दिनपर्ने भयो यतिबेला । 

यहीबेला यता प्रधानमन्त्री क्षमता घटाउने पक्षमा प्रकट भैरहेका थिए त्यसलाई  जलस्रोतमन्त्री आफैले पनि प्रधानमन्त्रीको आसय अनुसार यसको क्षता ८ सयमा झार्न खोजिरहेका बेला  निर्माण कम्पनी सरकारकै सम्पर्कमा नआएको भनी जलस्रोतमन्त्रीले नै जानकारी दिनु आफैमा यसभित्र केही नयाँ खेल  मञ्चन हुँदै छ भन्ने संकेत हुनुपर्छ । यद्यपि आजभोली भने जलस्रोतमन्त्री क्षमता घटाउने पक्षको विरुद्धमा लागेका देखिए । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भने क्षमता घटाउने पक्षमानै अडिग छ । सरकरा आफैभित्र यस्तो क्षमता घटाउने र क्षमता नघटाउने पक्षमा रहेकोबेला निर्माणको जिम्मा पाएर सम्झौता गर्ने क्रमको वार्ता टेवुलबाट त्यो कम्पनि ओझेलमा गयो । यही नेरबाट हो यसको कारणको खोजी हुन थालेका पनि । धेरैको अनुमान छ क्षमता घटाइएको निर्णय भएपछि यो कम्पनि प्रकट हुनेछ ।

पुसदेखि गायव

जलस्रोत मन्त्रीका अनुसार असोजमा गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको तीन महिनापछि नै यो कम्पनी सम्पर्क बिहीन भएको हो । असोज ५ मा सम्झौता गर्ने भनिएपछि तीन पटकसम्म छलफल भयो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर दिने भनेर तयारी थालेको भए पनि यो कम्पनी पुसदेखि फर्केर नआएको ऊर्जामन्त्री वर्षामान पुनले जानकारी दिए । २० जेठमा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सरकारले गेजुवालाई दिने भनेपछि तीनपटक वार्ता भएको छ  । पछिल्लो पटकको सरकारको निर्णयपछि १४ असोज २०७५ मा पहिलो, पुस ३ मा दोस्रो र लगत्तै पुस ४ गते तेस्रोपटक गेजुवासँग छलफल भएको थियो । त्यसपछि गेजुवा फर्किएर आएको छैन । यो कम्पनी हामीलाई पर्खिएरै बसेको छ कि छैन भन्ने कुनै जानकारी नभएको’ उनको भनाइरह्यो ।

जानकारसूत्र अनुसार आयोजनाको क्षमता घटाएर तर लागत चाहि पहिलेकै अवस्थामा हुनेगरी वार्गेनिङ गर्ने सन्दर्भमा गेजुवा लुकेको वा सम्पर्क बाहिर रहे जस्तो गरेको हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषदले नै दिएको हुँदा उसको हात माथि परेकोछ ।

मुआवजाको कुरा

बूढीगण्डकी आयोजनाका निम्ति हालसम्म २५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आयोजना बनाउन १२ हजार २ सय ४६ जना जग्गा धनीलाई ४१ हजार ९ सय ३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिइसकिएको र २४ हजार रोपनीलाई दिन बाँकी रहेको बूढीगण्डकी आयोजना प्रमुखले बताए । यसको जम्मा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने क्षेत्रफल ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी हो । मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण गर्न बाँकी जग्गाको क्षेत्रफल १३ हजार ८ सय १८ रोपनी र मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी क्षेत्रफल दुई हजार ४ सय रोपनी मात्रै रहेको प्रमुखले समितिमा जनाए ।

यो भनेको एउटा प्रकृयामा गैसेको अवस्था हो । तर जव गेजुवालाई प्रवेश गराइयो त्यसपछि यो प्रकृयानै विथोलिन गएका बिवरणहरुले बताउँछन् । जस्तै, आयोजना जिम्मा लिएर करिव नौ महिनाको अवधीसम्म कम्पनीले वार्तासमेत नगरेको अवस्था छ अहिले  ।

क्षमता नघटने उर्जाको दावी

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले यो आयोजनाको क्षमता नघटाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको २० जेठको बैठकमा यो आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाट नै बनाउन, मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी क्षेत्रको तत्काल निर्धारण गर्न र तुरुन्त निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दियो यो आयोजनाको क्षमता घटाएर आठ सय मेगावाटमा ल्याउने सरकराको मनसाय बुझेर नै समितिको यस्तो निर्णय आएको हुनु पर्छ । यस अघि ऊर्जामन्त्री पुनले नै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको माघ १० गतेको बैठकमै यसको क्षमता १२ सयबाट घटाएर ८–९ सय मेघावाट बनाउनु उपयुक्त हुने तर्क दिएका थिए । यो आयोजना छिटो बनाउन र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भन्दै कम्पनीको चाहना अनुसार घटाउन खोजिएको थियो । त्यसलाई पुरा गर्न नै गत चैत्रदेखि स्थानीयको माग र बिवाद देखाए मुआव्जा वितरण गर्न रोकिएको अवस्थाले पनि सरकार घटाउने पक्षमा नै रहेको बुझाउछ । तर क्षमता नघटाउन चौतर्फी दवाब परेपछि कम्तिमा उर्जा मन्त्री चाहिँ नघटाउने पक्षमा नै प्रकट भए त्यसदिन । 

आयोजनालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ८ सय मेगावाट क्षमतामा अघि बढाउने तयारी गरेको विषयमा सांसद तथा सरोकार समितिका पदाधिकारीले जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा उनले आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयमा विभिन्न ठाउँमा चर्चा चले पनि क्षमता नघटाइने बताए । ‘आयोजनाको क्षमता घटाइनेबारे विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न मिडियामा चर्चा चलेको यथार्थ नै हो,’ उनले भने, ‘तर, ऊर्जा मन्त्रालय यो आयोजनाको क्षमता घटाउने पक्षमा छैन । १२ सय मेगावाटकै क्षमतामा आयोजना बनाउने गरी जग्गा अघिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारण र वितरण सक्ने तयारीमा छ ।’

टुंगिएन मोडालिटी

मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज ०७५ को बैठकले चाइना गेजुवा ग्रुपअफ कम्पनिसँग यो आयोजना विकासको सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन र आयोजना आफैंले बनाउने गेजुवाले त्यसबेला इच्छा जनाएर नै यस्तो निर्णय भएको थियो । यस्तो वार्ता गर्ने सम्वन्धित मन्त्रालय भन्छ –मन्त्रालयले ३ पटकसम्म गेजुवाको टोलीसँग वार्ता गर्‍यो । ०७५ को पुससम्म चलेको ३ चरणको वार्ताले आयोजना विकासका लागि एउटा ‘फ्रेमवर्क’ पनि तयार पार्‍यो । उक्त फ्रेमवर्क अनुसार अघि बढ्नेबारे मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् र सिजिजिसीले आफ्नो बोर्डबाट सहिमति लिने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि चाइना गेजुवा औपचारिक रूपमा मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार तीन चरणको वार्तापछि चाइना गेजुवा सम्पर्कमै आएको छैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘आयोजना त बनाउने, तर अब कसरी र कसले बनाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले ठोस निर्णय लिनुपर्ने भएको छ ।’

अनुपस्थितिको रहस्य

कुनै पनि कामकालागि कमिशन लिए-दिएको प्रमाण हुँदैन यस्ता अनौपचारिक काममा तर विवरणहरुले त्यसलाई लुकाउँदैनन् पनि । यो आयोजनासंग नाम जोडिएको चिनियाकम्पनी प्रधानमन्त्रीको नातागोताको होइन । तर उसलाई जसरी पहिले दिइयो त्यसमा यस्तो नाता जोडिने कारक स्वार्थनै हो भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला । यो कम्पनीले बुढीगण्डकीमा प्रधानमन्त्री मार्फतनै धेरै ठूलो कृपा पाएको बुझन सकिन्छ कुनै शर्त नराखी वार्ताबाट सम्झौता गर्नू भनी निर्देशन दिएबाट   । सुरुका दिन एक प्रधानमन्त्रीबाट आफैले बनाउने भनियो,   त्यो आफै बनाउने भन्ने ठाउँबाट अर्का एक प्रधानमन्त्रीले यो कम्पनिलाई दिइयो विना प्रतिश्पर्धा । यो बीचमा अर्का प्रधानमन्त्री आए । उनले गेजुवा बाट खोसेर फेरी आफै बनाउने भए । वर्तमान प्रंधानमन्त्रीले नेपाल सरकराबाट खोसेर फेरी गेजुवालाई दिए आफनो सम्वन्धित मन्त्रालयलाई पनि बाइपास गरेर । यो कुरा स्वयं जलस्रोतमन्त्रीले असोज ७ मा नै जानकारी गराएका विवरण अन्यत्र धेरै ठाउँमा आइसेका छन् ।

नहुने कुरा भए

यी सबैपछि हातमा परेको परियोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने छलफल वा भनौं अन्तिम तिरका वार्ता चलिरहेका बेला वार्ता टेवुलबाट छ महिनाअघि उठेर हिडेको कम्पनी यतिबेलासम्म किन फर्किएन ? यो सामान्य प्रश्न होइन ।  सरकारले जवाफदिनु पर्छ । निर्माणमा एकमहिना ढिला हुनु भनेको राष्ट्रले साढे पाँच अर्व गुमाउनु हो । मन्त्रिपरिषदले आयोजना जिम्मा लगाएको दिन असोज ५ देखि गणना हुने हो भने त यो जेठसम्म नौ महिना वितिसकेको छ जसमध्येका छ महिना त कम्पनीनै सम्पर्कमा नआएको अवस्था छ । यसले एउटा शंका के उव्ज्यायो भने आयोजना यसरी उपलव्ध गराइए वापत अनुमान गरिएभन्दा धेरै नै ठूलो अंक माग भयो वा क्षमता घटाउनेमा वार्गेनिङ गरिदैँछ  ? जेहोस यी दुवै कुरा नहुनुर्पेमा पर्छन ।

घटाइए आन्दोलन

आयोजना प्रभावित सरोकार समितिका पदाधिकारीले आयोजनाको क्षमता घटाए बन्नै नदिने चेतावनी दिएका छन् । साथै उनीहरूले आयोजना निर्माण मोडालिटीबारे चाँडो टुंगोमा नपुगे चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने बताए । ‘पहिला थातथलो डुबाउन दिन्नौँ भन्दा सरकारले राष्ट्रकै समृद्धिको आयोजना भने, हामी थातथलो छोड्न सहमत भयौँ,’ उनीहरूको भनाइ छ ‘अहिले क्षमता घटाउने, जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण नगर्ने, निर्माण मोडालिटी नै टुंगो नलगाउने हर्कत देखाइरहेको छ ।’

यतिबेला सवैतिरको एउटा साझा प्रश्न बनेकोछ – किन अघि बढेन आयोजना ? त्यही कुरा उठ्यो समितिको बैठकमा पनि । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आयोजना अघि नबढ्नुको कारण र क्षमता घटाउन लागेको विषयमा ऊर्जामन्त्री पुनसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए सोहि दिन  । सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डे, रामचन्द्र राई, इन्दु कँडरिया, दीपा गुरुङ, रामप्रित पासवान, राजकुमार कुँवर, कोमल वलीलगायतले स्थानीयले थातथलो त्याग्न तयार हुँदा पनि सरकारले देखाएको उदासीनता दुःखदायी भएको बताए । पूर्वसांसद गुरु बुर्लाकोटीले तत्काल बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण, पुनर्वासका लागि थप जग्गा अधिग्रहण, रिङ रोडसम्म पुग्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न माग गरे । साथै, निर्माण मोडालिटी टुंग्याएर निर्माणमा तत्काल जानसमेत उनको माग थियो ।  सरकारले आयोजनाको क्षमता घटाए नबन्ने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् । समिति बैठकमै उपस्थित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समितिका सदस्यले आयोजना समयमा नै बन्नुपर्ने, स्थानीयले मुआब्जा पाउनुपर्ने र आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटमै बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यो आयोजना १२ सय मेगावाटकै बनाउन आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिरहिएको छ । ‘यो आयोजना पूर्ण क्षमतामा नै बन्न भनेर स्थानीयले आफ्नो थातथलो छोड्न तयार भएका हुन, यदि आयोजनामा कुनै चलखेल हुन्छ र क्षमता घटाइन्छ भने ठाँउ किन छोड्ने ?’ सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले भने । यही आयोजना बनाउन सरकारले ४ वर्षदेखि जग्गा जमिन रोक्का गरेको छ । समितिका अर्का अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले यो आयोजना बनाउन सरकारले बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा निर्धारण गरेर रकम दिइसकेको बताए ।

प्रमसूत्रको अर्कै दावी

यो आयोजनामा सुरुदेखिनै प्रधामनमन्ीको प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो बाबुराम, प्रचण्ड, देउवा र ओलीका दुइकालसम्मनै । आयोजना कुनबेला १२ सय मेगावाटबाट ८ सय मेगावाटमा खुम्च्याइने हो भन्ने उर्जामन्त्रीलाई जानकारी नहुन सक्तछ । जसरी पहिले ओलीले यसरी गेजुवालाइ दिन्छन भन्ने उर्जामन्त्री पुनलाई जानकारी थिएन, जुनकुरा उनले असोज ७ को पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।  उर्जामन्त्रीले घट्दैन भनिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने छिटो सकने निहुँमा कम लगानी र समयमा आयोजना पूरा गर्ने भन्दै क्षमता खुम्च्याउने तयारी यथावत नै रोकेको जानकारहरु बताउँछन् । नयाँ प्रस्ताव अनुसार आयोजना अघि बढाउँदा डुबान कम हुने भएकाले अधिग्रहणमा लाग्ने रकमको भार कम हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ ।

त्यसैकारण प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसारनै गत चैत्रदेखि मुआवजा निर्धारण र वितरणको काम रोकिएको थियो । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्र्याक्टबेल इन्जिनियिरिङले १२ सय मेगावाट क्षमताको डिपिआर तयार पारेको थियो । त्यही डिपिआरअनुसार जलाशय र भौतिक संरचनाले विस्थापित गर्ने स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणको काम भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयकाले क्षमता घटाएर सातदेखि आठ सय मेगावाटको बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । ‘आठ सय मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गरी विस्थापन गर्न लागिएका बजार क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गरौँ भन्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको सो सूत्रको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउँदा डुबानमा पर्ने आरुघाट, खहरे र आर्खेत बजार क्षमता घटाउँदा जोगिनेछन। ती स्थानलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघि सारेको छ । यी क्षेत्र डुबानमा नपर्दा अधिग्रहण रकमको भार पनि कम हुनेछ । विस्थापित हुनेहरूलाई पनि हाल मुआब्जा वितरण गरिसकिएको क्षेत्रमै पुनर्वास गराउन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसैकारण ऊर्जामन्त्रीले गत चैतमा ल्याएको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा चालू आर्थिक वर्ष (असार)भित्रै बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

क्षमता घटाउँदा घाटा

निर्धारित क्षमता घटाउने योजना सफल भयोभने  देशलाई चाहि घाटैघटा हुने छ । जस्तो:

विद्युतको उच्च माग हुने समय (पिकआवर)मा चार सय मेगावाट विद्युत् कम उत्पादन हुनेछ ।

आयोजना आठ सय मेगावाटको बनाउँदा नदीको सबै पानी प्रयोग गर्न सकिँदैन, ऊर्जा स्वतः घट्छ ।

विद्युत सँगै उद्योग, जलपर्यटन, आम्दानी पनि घट्छ ।

यो आयोजनाबाट माग उच्च हुने ठाउँहरू काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, बुटवल, भैरहवा, चितवन, हेटौँडालगायतका ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर, आयोजना नबने वा क्षमता घटाइए कर्णाली पश्चिमबाट विद्युत् ल्याउनुपरे धेरै चुहावट हुनेछ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्न कठिन हुनेछ ।

बजार क्षेत्रको मुआब्जा दिँदा १० अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर, आयोजना नै नबन्दा देशलाई वार्षिक ६५ अर्ब घाटा छ ।

मुआब्जामा लाग्ने रकम आयोजनाले तीन महिनामै कमाउन सक्छ ।

१२ सय मेगावाटको डिपिआर बनाउन लागेको एक अर्बभन्दा बढी रकम खेर जान्छ ।

पुनः डिपिआर बनाउन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।

बाँधको उचाइ घटाउँदा जलाशययुक्त आयोजना नै बन्दैन । रकम खेर जान्छ ।

पुनः डिपिआर बनाउन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।

बाँधको उचाइ घटाउँदा जलाशययुक्त आयोजना नै बन्दैन ।

पूर्व प्रमले भने –‘कमिसननका लागि

कुनै कम्पनी विशेषलाई आयोजना दिन गरिएको प्रपञ्च हो: डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री –‘आयोजना विकास गर्दा हुने क्षतिभन्दा कैयौँ गुणा लाभ आयोजनाले दिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको हो । तर, अहिले बस्ती नडुबाउन आयोजनाको क्षमता घटाउने भन्नु कुतर्क हो । कमिसनका लागि कुनै कम्पनीविशेषलाई आयोजना दिन गरिएको यो प्रपञ्च मात्रै हो । राष्ट्रकै विकासको कोसेढुंगा हुन सक्ने आयोजना विकास गर्न स–साना बस्ती बाधक हुँदैनन ।’

नेताहरू कमिसनको लोभमा अमूक कम्पनीको एजेन्ट बनेका छन्: डा. गंगालाल तुलाधर, नेता, नेकपा  –‘आयोजना हत्याउन कुनै अमूक कम्पनीले नेपालका कतिपय राजनीतिक नेताहरूलाई पैसा बाँडेर एजेन्टका रूपमा परिचालन गरेको छ । कतिपय कमिसनको लोभमा छन । तर, डिपिआर बनिसकेको र मुआब्जा वितरण गरिसकिएको अवस्थामा क्षमता परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजनालाई नै ‘ब्ल्याक होल’ तर्फ लैजानु हो ।’

आयोजना ढिलाइ हुँदा वार्षिक ६५ अर्ब घाटा बेहोर्दै छौँ: डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन बुढीगण्डकी विकास समिति अध्यक्ष – ‘आयोजनाको अध्ययन र स्थलगत काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको भए चार वर्षअघि नै काम सुरु भइसक्थ्यो । बिजुलीबाट वार्षिक ३५ अर्ब राजस्व आउँथ्यो । सामानको भाउ वर्षमा १० प्रतिशत मात्रै बढे पनि वर्षमा २५ अर्ब घाटा हुन्छ । यो आयोजना एक वर्ष नबन्दा ६५ अर्बको घाटा छ । यो हिसाबले चार वर्षमा हामीले दुई खर्ब ६० अर्ब गुमाइसकेका छौँ । अझ ढिलो गर्दा अझै गुमाउँछौँ । मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर क्षमता घटाउनु मूर्खता हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस ।

प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रभाव पार्ने गेजुवा कम्पनी कस्तो ?

कमिशनले विनास गरेको विकास –भाग दुई

कमिशनले विनास गरेको विकास –भाग एक

नयाँ