काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले हरेक प्रदेशमा एक एक वटा प्रहरी तालिम केन्द्र बनाउन माग गरेका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसद राजभण्डारीले प्रहरीहरुको क्षमता अभिवृद्धि र उनीहरुको सीप विकासको लागि यस्तो आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

सांसदमा विभिन्न विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा तीन पटक राष्ट्रममा पुगेका राजभण्डारीले नयाँ प्रहरीहरुलाई पेशागत रुपमा दक्षता हाँसिल गराउनको लागि यस्तो गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनले आईतबार पारित भएको सो विधेयकमा आफूले संशोधनको लागि राखेको प्रस्ताव पूरा नसमेटिएको भन्दै यसलाई पनि पछि संशोधन गर्ने समयमा समेट्न सुझाव दिए । 

अर्काे तर्फ उनले आफूहरुको माग सुनेर केही हदसम्म भएपनि संशोधनमा समेटेको भन्दै सांसद राजभण्डारीले गरेको प्रशंसामा अर्काे प्रतिपक्षी दल राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आपत्ति जनाएका थिए । उनले प्रतिपक्षले पनि सरकारको समर्थन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि कर्णप्रति ईंकित गर्दै राजभण्डारीले प्रतिपक्ष भन्दैमा सधैं विरोधको लागि मात्रै विरोध नगरिने स्पष्ट पारेका थिए । 

संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७६ लाई संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। साथै वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७६ पनि पारित गरिएको छ। 

अर्काेतर्फ प्रहरीहरुलाई जिम्मेवारी धेरै दिने तर साधन र स्रोत नदिने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरेका छन् । उनले नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रमा अरुको आँखा लागेको स्मरण गर्दै प्रहरी कार्यालयकै नाममा जग्गा समेत दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । सांसद राजभण्डारीले त्यो विषयमा पनि आफूले हालेको संशोधनबारे विधेयकमा उल्लेख नगरिएको बताएका छन् । 

अर्काेतर्फ वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पनि आफूले दिएको केही कुराहरु नसमेटिएको भन्दै त्यसलाई अबको संशोधनमा समेट््न सुझाव दिए । राजभण्डारीले हाम्रो ईआईए रिपोर्ट उच्चस्तरीय नरहेको भन्दै त्यस्तो प्रतिवेदन बनाउनेलाई मापदण्ड तय गर्नपनि सुझाव दिएका छन् । एक पटक राम्रोसँग बनाउन दिने र त्यसरी समयमा बनाउन नसक्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने हिम्मत पनि सरकारले गर्नसक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।