एजेन्सी। गिलगिट-बाल्तिस्तान क्षेत्रमा पाकिस्तानी सरकारले स्थानीयहरुलाई दुख दिने क्रम बढेको अन्तराष्ट्रीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्। उक्त क्षेत्रमा आवाज उठाउनेहरुका आवाज दबाउने क्रममा धेरै सामाजिक कार्यकर्ता र विद्यार्थीहरु बिभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका छन्।

पाकिस्तान नियन्त्रीत काश्मिरको गिलगिट-बाल्तिस्तान क्षेत्रका अधिकांशले आफ्नो भागलाई पाकिस्तानमा गाभ्न र पाकिस्तानको पाँचौ राज्यका रुपमा स्थापित गर्न माग गरेका छन्।  उनीहरुको मागलाई वेवास्ता गर्दै पाकिस्तान सरकारले केन्द्रिय शासन प्रणालीबाट चलाईरहेको छ।

स्थानीयहरुले पाकिस्तानी जनता सरह अधिकारको माग गरेका छन्। उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुले पाकिस्तानी परिचयपत्र पाए पनि भोट हाल्ने आफ्नो जनप्रतिनीधी चुन्ने अधिकार छैन। उनीहरुले पाकिस्तानको सरकार चुन्ने अधिकार पनि पाएका छैनन्।

गिलगिट-बाल्तिस्तानलाई काश्मिरबाट स्वतन्त्र गर्दा रणनैतिक रुपमा भारतलाई फाईदा हुन्छ भनेर पाकिस्तान जनताको आवाज सुन्न नचाहिरहेको सामाजिक अभियन्ता ईन्साउल्लाह काकरले एसियन टाईम्सलाई भनेका छन्। उनको आरोपमा केहि सत्यता हुनसक्ने देखिन्छ। नत्र चलिचिट-बाल्तिस्तानका जनता पाकिस्तानको अंग हुन चाहन्छन् तर पाकिस्तान चाहदैन।

उक्त क्षेत्रका पत्रकारहरुले डरको अवस्थामा बाँच्नु परेको छ। एक प्रकारको ‘शेल्फ सेन्सरसिप’को स्थिती रहेको छ। सन् २०१८मा स्थानीय केवल र ईन्टरनेट पनि बन्द गरिएको थियो। पाकिस्तान सरकार बिरुद्धको कुनै पनि समाचार वा टिप्पणी कारवाहीको दायरामा आउने गरेको स्थानीयले बताएका छन्।

उक्त क्षेत्रका राजनीतिक कार्यकर्ता बाबार जान अहिले आजिवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन्। पहिरो पिडितका लागि राहत माग गरेका बाबरलाई आतंकवाद कानुन अन्तर्गत सजाय दिईएको हो। उनले नेतृत्व गरेको पिडितहरुको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिए पछि उनलाई उक्त कानुन लगाईएको थियो।

उनको रिहाईका लागि नोम चोमेस्की, बेलायती राजनीतिक कार्यकर्ता तारिक अली र मानवशास्त्री डेविड ग्रेवर सँयुक्त राष्ट्र संघसँग अपिल गरेका छन्।

ईश्लामावादस्थित एक सरकारी विश्वविद्यालयकी सह प्राध्यापक सोहेल अमिन भन्छिन ‘ मसँग पाकिस्तानी परिचयपत्र छ तर म न सांंसद न प्रम चुन्न सक्छु’ । उनी गिलगिट-बाल्तिस्तान क्षेत्रकी स्थायी बासिन्दा हुन्।

उक्त क्षेत्रका बासिन्दाको माग भनेको हामीलाई पनि पाकिस्तानको पहिलो श्रेणीको नागरिक सरह अधिकार चाहियो भन्ने रहेको छ। हामी पनि आफ्नो मौलिक हक प्रयोग गर्न पाउनु पर्‍यो भन्ने नै हो। तर पाकिस्तानमा सुनुवाई भैरहेको छैन।  

पत्रकारहरु पिडित

बिशेषगरि उकत कष्त्रमा पत्रकारहरु पिडित भएका छन्। शब्बिर सियामलाई २२ बर्षको सजाए भएको छ। उनलाई आतंकवाद, मानहानी आदी मुद्दामा उक्त सजाय दिईएको छ।

त्यसैगरि स्थानीय पत्रकार मुहम्मद कासिम कासिमीलाई स्थानीय प्रहरीसँग वादविवादको आरोपमा २१ नोवेम्बर २०१८मा पक्राउ गरिएको थियो।

गिलगिट-बाल्तिस्तानका अधिवक्ता र सामाजिक कार्यकर्ता एहशान अलीलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनी स्थानीय बारका अध्यक्ष पनि रहेका छन्। उनको पक्राउ पछि पाकिस्तानमा ठुलो बिरोध भएपछि उनलाई मुक्त गरिएको थियो। उनलाई धर्म बिरुद्धको कुरा सामाजिक संजालमा शेयर गरेको आरोप थियो। उनी बाबा जानका वकिल समेत रहेका छन्।

उक्त क्षेत्रमा अभियन्ताहरु सामाजिक संजालमा लेख्न र फोटोहरु पोष्ट गर्न हच्किरहेको स्थिती छ। अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता कुण्ठित पारिएको अवस्थामा गिलगिट-बाल्तिस्तान क्षेत्र रहेको छ।

चीन-पाकिस्तान सम्बन्ध

उक्त क्षेत्र सम्मिलित चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपीईसी)को परिकल्पना गरिएको छ। गिलगिट-बाल्तिस्तान क्षेत्रबाट जाने उक्त सडक मार्ग र परियोजनाहरुले उक्त क्षेत्रलाई फाईदा पुग्न बाँकी नै छ। पाकिस्तानको पञ्जाबी ब्यापारी र चीनलाई मात्र फाईदा पुग्ने उक्त बेल्टको बिरोध भएको छ भन्ने आरोप लागेको छ।

करिब ५०० स्थानीय युवाहरुले उक्त करिडोरको बिरोध गर्दा प्रहरी दमन भएको सम्झिन्छन स्थानीय बासिन्दाहरु। सन् २००६मा उक्त बिरोध भएको र धेरै थुनामा रहेका थिए।

उक्त क्षेत्रका पत्रकारहरुलाई पनि परियोजनाको बिरोध नगर्न पाकिस्तान प्रशासनले धम्की दिएको छ। उक्त परियोजनाको बिरुद्ध कुनै पनि आवाज दबाउने पाकिस्तानी नीति रहेको एशिया टाईम्सले लेखेको छ।