एजेन्सी। भारतले गत अगष्ट ५ मा जम्मु कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष दर्जा हटाउने निर्णय गरेको थियो। भारतको संविधानको धारा ३७० को आधारमा उक्त क्षेत्रलाई विशेष दर्जा दिइँदै आएको थियो। भारतको यो निर्णयसँगै भारत र पाकिस्तानको बीचमा एक किसिमको द्वन्द्वको अवस्था देखिन्छ। तर, भारतको यो निर्णय पाकिस्तानको लागि पनि एक महत्वपूर्ण खुड्किलो साबित हुनसक्छ। 

पाकिस्तानले जे दाबी गर्दै आए पनि यो भारतको नियन्त्रणमा रहेको जम्मु र कश्मीरको विषयमा अब द्विपक्षीय मुद्दा होइन। यस्तोमा पाकिस्तानले यसलाई नयाँ वास्तविकताको रुपमा बुझ्न सकेको खण्डमा यो उसको लागि निकै ठूलो अवसर पनि हुनेछ।

कश्मीर पाकिस्तानको राष्ट्रियताको लागि पनि एक चुनौतीको रुपमा रहँदै आएको छ। पाकिस्तानमा ‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान’, ‘विभाजनको नसुल्झिएको मुद्दा’, ‘पाकिस्तान्स जुगुलार’ जस्ता नारा पाकिस्तानले दिँदै आएको छ। पाकिस्तानले भारतसँगको विवादको प्रमुख विषय कश्मीरको मुद्दालाई बनाउँदै आएको छ। पाकिस्तान र बंगलादेशको छुट्टिएपछि कश्मीरको मुद्दा चर्कोरुपमा उठेको थियो। 

अहिले पाकिस्तानलाई अर्को महत्वपूर्ण कदम चाल्नु आवश्यक छ। यो कदम पाकिस्तानको दृष्टि हो। पाकिस्तानको दृष्टिमा कश्मीर उसको एक भाग हो। लरेन्ज जिरिङले सबै पाकिस्तान कश्मीर समस्याको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुक रहेको उल्लेख गरेका थिए। अहिले पनि पाकिस्तानको कश्मीर कार्ड निरन्तररुपमा अघि बढिरहेको छ। पाकिस्तानी उद्योगमा यसको स्थान पनि महत्वपूर्ण रहेको छ। यसमा धेरैको अत्यधिक चासो पनि देखिन्छ।

पाकिस्तानले राजनीतिलाई सेनाको माध्यमबाट नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ। सेनाले राष्ट्रियताको मुद्दालाई धेरै चासो दिने गरेको छैन। सेनाले राजनीतिमा नै अंकुश लगाउँदै राष्ट्रियताको मुद्दा उचाल्न दिँदैन। साथै हिन्दूविरोधी जनभावना फैलाउने र  कश्मीरको विभिन्न किसिमको एकता दिवस भड्काउने किसिमका गतिविधि हुँदै आएका छन्। 

पाकिस्तानले कश्मीरलाई कसरी दबाइरहेको छ भन्ने कुराको राम्रो प्रमाण जुल्फिकर अली भुट्टोले सन् १९६९ मा आफ्नो स्वतन्त्रताको सिद्धान्तबाट दिएका छन्। उनले त्यतिबेला मुस्लिम बाहुल्य रहेको क्षेत्र भारतको भागमा रहन गयो भने पाकिस्तानको पतनको बाटो शुरु हुने बताएका थिए। यस्तोमा पाकिस्तानले आफ्नै नियन्त्रणमा रहने गरी यो मुद्दा सुल्झाउनुपर्ने उनको तर्क थियो। उनलाई पाकिस्तानी सेनाले मृत्युदण्ड दिएको थियो। तर, उनको योजना पाकिस्तानको कश्मीर नीतिको आधार बन्न पुग्यो। 

पाकिस्तानले पछिल्लो ७० वर्षदेखि कश्मीर मुद्दामा भारतसँग संघर्ष गर्दै आएको छ। यो क्रममा दुई मुलुकबीच युद्ध पनि भएको छ। पाकिस्तानका राष्ट्रवादी विश्लेषक लामो समयदेखि पाकिस्तानमा संरक्षण पाइरहेका छन्। पाकिस्तानले सबै दिशामा आफ्नो विभिन्न नीतिको प्रयोग गर्दै भारतमाथि प्रहार गर्दै आएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम्समा लेखेको चेतावनीपूर्ण लेखमा भारतविरुद्ध सम्भावित सबै विकल्पको प्रयोग गरिने उल्लेख गरेका थिए। यसले पाकिस्तानमा बढ्लो आतंकवाद केवल नमुना रहेको देखाउँछ।

पाकिस्तानले भारतले गरेको निर्णयको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर, परिषद्ले भारतको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। भारतको पक्षमा राष्ट्रसंघको फैसला आए पनि पाकिस्तानको लागि अर्को एक महत्वपूर्ण अवसर भने बाँकी छ। भारतले अगष्ट ५ मा गरेको निर्णय अब फिर्ता नहुने पक्का भइसकेको छ। यस्तोमा यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि समस्या समाधानको लागि बाटो पनि खुला गरेको छ। साथै पाकिस्तानलाई आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको पाठ पनि सिकाएको छ।

अब पाकिस्तानले कश्मीर मुद्दा देखाएर अन्य कारबाही गर्न पाउने छैन। दोस्रोमा पाकिस्तानी आर्मीले सुरक्षा र विदेश मामिला वा कुनै प्राकृतिक स्रोतको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था पाकिस्तानले गर्न सक्छ। साथै अब पाकिस्तानलाई कश्मीर मुद्दा उचाल्न कुनै आतंकवादी संगठनको पनि जरुरी पर्दैन। उनीहरुको सहयोगमा निर्माण गरिने पूर्वाधारको माध्यमबाट पाकिस्तानले आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार गर्न सक्छ।

अहिले पाकिस्तान फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा छ। पाकिस्तानले आतंकवादविरुद्ध आवश्यक कदम नचालेको भन्दै उसलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। यस्तोमा उसले मुलुकमा रहेका आतंकपवादी संगठनलाई साम्य पार्दै यो अवस्थामा सुधार गर्न सक्छ।

दशकौंदेखि पाकिस्तानको लागि कश्मीर एक मुख्य मुद्दा रहँदै आएकोमा पाकिस्तानको प्रकृति पनि स्वतः परिवर्तन भएको छ। सन् १९७० को मध्यमा विकसित राष्ट्रको रुपमा रहेको मुलुक अहिले सुरक्षा जोखिम रहेको राष्ट्रको रुपमा देखिएको छ। जसको कारण अहिले पाकिस्तानको मुख्य एजेन्डा आर्थिक क्षेत्र कमजोर बन्नु रहेको छ। 

सन् १९७० को दशकमा पाकिस्तानको विकास खर्च वृद्धि वार्षिक २१ प्रतिशत थियो। उसको सुरक्षाको खर्चको वृद्धि भने २ प्रतिशत थियो। सन् १९८० को दशकमा पाकिस्तानको विकास खर्चको वृद्धि सातगुणा घटेर ३ प्रतिशतमा आइपुग्यो। तर, सोही अवधिमा उसको रक्षा क्षेत्रको खर्चको वृद्धिदर भने पाँचगुणा बढेर ९ प्रतिशतमा पुग्यो। 

कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा भने सन् १९७० को दशकमा पाकिस्तानको विकास खर्च ९ प्रतिशत थियो। जुन, सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा ७ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको थियो। सन् १९९० को दशकमा भने पाकिस्तानको विकास खर्च जीडीपीको ४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र थियो। सोही अनुपातमा घट्दै सन् २०१८–१९ सम्म आइपुग्दा उसको विकास खर्च जीडीपीको केवल १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र छ।

सन् २०१८–१९ मा पाकिस्तानको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जीडीपीको शून्य दशमलव २५ र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ। सन् २०१९–२० मा यसलाई अझै घटाएर क्रमशः शून्य दशमलव १७ र शून्य दशमलव ०२ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ। यसले पनि अहिलेको पाकिस्तानको आर्थिक दूरावस्थालाई देखाउँछ। 

पाकिस्तानको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो। साथै आर्थिक सूचकहरुले पनि यसलाई पुष्टि गरेका छन्। यस्तोमा कश्मीरलाई स्वतन्त्र छाड्दै आर्थिक प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ ध्यान बढाउन सके पाकिरुस्तानले दीर्घकालीन विकासका गतिविधिमा आफ्नो स्रोतको परिचालन गर्न सक्छ। जुन पाकिस्तानी अर्थतन्त्रको लागि निकै महत्वपूर्ण साबित हुनसक्छ।

यसका लागि एक उदाहरण पर्याप्त हुन्छ। पाकिस्तानी विशेषज्ञका अनुसार अबको छ वर्षमा पाकिस्तानमा पानीको हाहाकार मच्चिनेछ। त्यतिबेला पाकिस्तानमा पानीको उपलब्धता वार्षिक ५०० घनमिटर भन्दा कम हुनेछ।  यो समस्या समाधानको लागि पाकिस्तानले आफ्नो सार्वजनिक क्षेत्रको विकास कार्यक्रम (पीएसडीपी)को कम्तीमा १० प्रतिशत रकम पानीको क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्छ। जसबाट सन् २०३० सम्ममा पाकिस्तानमा पानीको उपलब्धता २० प्रतिशतले बढ्नसक्छ। सन् २०१८–१९ मा पानीका लागि पाकिस्तानले केवल ३ दशमलव २९ प्रतिशत रकम उक्त कार्यक्रमबाट खर्च गरेको थियो।

यसले पाकिस्तानमा खानेपानीको उपलब्धता सम्भावनामै मात्र सीमित देखिएको छ। अहिले पाकिस्तानको नेतृत्व विशेषगरी पाकिस्तानी सेनाका लागि यो मुद्दा त्यसै छाडिठदिनु त्यति सजिलो छैन। साथै यो विषय निकै अलोकप्रिय र राजनीतिक हिसाबमा निकै जोखिमपूर्ण हुनसक्छ। यसका लागि असाधारणा प्रेरणा, मूल्यांकन र नेतृत्व क्षमता आवश्यक हुन्छ। तर, अहिलेसम्म पाकिस्तानको छनोट के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। यस्तोमा पाकिस्तानले सही निर्णय गर्न नसके उसको यात्रा झनै कठिन बन्दै जाने स्पष्ट छ। (इन्डियन एक्सप्रेसबाट)

लेखक देवाशेर, भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य हुन्