काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म नेताहरुलाई एक पटक पनि बयान लिन बोलाएको छैन। जब कि यही प्रकरणमा मुछिएका अन्य दुई सय भन्दा बढी तत्कालिन मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारी, भू माफिया, नक्कली मोही, जग्गा व्यवसायीलाई बोलाइसकेको छ । यसैगरी यस विषयमा जोडिएका अन्य केही व्यक्तिहरुलाई पनि अख्तियारले बोलाएर सोधपुछ गरिसकेको छ।
अख्तियारमा बयान दिन नजानेहरुलाई अख्तियारले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निकाली बयान लिन बोलाउने गरेको छ। सात दिनभित्र बयान दिन नआए कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी सार्वजनिक सूचनामा दिने गरिएको छ। यस्तो सार्वजनिक सूचना अहिलेसम्म अख्तियारले तीन पटक निकालिसकेको छ । तर अख्तियारले अहिलेसम्म यस प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई एक पटक पनि बोलाएको छैन।
यहाँसम्म कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेललाई पनि अख्तियारले बयान लिन बोलाएको छैन। त्यही प्रकृतिका अन्य व्यक्तिहरुलाई भने अख्तियारले बयान लिइसकेको छ। अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘अख्तियार प्रमुखले एक दुई पटक माधव नेपाल लगायत नेताहरुलाई बयान लिन बोलाउने विषयमा केही कानुनविद्हरुसँग पनि सरसल्लाह पनि गरेका थिए। तर उनी यस विषयमा अझै टुंगोमा पुगेका छैनन्।
त्यसो त अख्तियार २०५८ सालदेखि नै ललिता निवास प्रकरणमा मौन बस्दै आएको छ। यस विषयमा २०५८ सालदेखि नै अख्तियारमा मुद्दा पर्न थालेको हो तर अख्तियार यस विषयमा सधै मौन बस्ने नीति बनाएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा अहिलेसम्म अख्तियारमा एक सय भन्दा बढी उजुरी परीसकेका छन् । तर अख्तियार २०५८ साल देखि नै यति ठूलो घटनामा चुप लागेको छ। जब कि एक हजार घुस खाएको आरोपमा मालपोत कार्यांलय कलकींका एक पूर्व कर्मचारीले केही दिन अघि आत्महत्या गर्नु परेको छ।
ललिता विनास जग्गा प्रकरणमा छानविन गर्न बनेको शारदा प्रसाद त्रिताल छानविन आयोगले सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाइसकेपछि अख्तियारले ललिता विनास प्रकरणमा छानविन गर्न सुरु गरेको हो । तर अख्तियार अझै पनि यस विषयमा मुछिएका नेताहरुलाई बयान लिन हिच्किचाएको छ।
यस प्रकरणमा मुछिएका नेताहरुलाई बयान लिन बोलाउने हो भने सबैभन्दा पहिले नेकपाका नेता माधव नेपाललाई बयान लिन बोलाउनु पर्छ । यस पछि यस प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल सोझै जोडिएका छन् । उनका छोरालाई बयान लिन नबोलाइ सुखै छैन।
ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल सरकारले गरेको निर्णय सबैभन्दा त्रुटीपूर्ण रहेको त्रिताल छानविन समितिले प्रष्टसँग भनिसकेको छ । त्यसैलाई पनि आधार मानेर नेपाललाई बयान लिन बोलाउन सकिने कानुननविद्हरु बताउछन्। तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१को निर्णयबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको ठहर प्रतिबेदनले गरेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१को निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अवस्थामा म.प.को उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। समितिले गत २०७५ मंसिरमै प्रतिबेदन केपी ओली सरकारलाई बुझाएको थियो। ओली सरकारको २०७५ फागन २८मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो।
२०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालिन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्मरनारायण श्रेष्ठ थिए। श्रेष्ठ सिपी मैनालीले नेतृत्व गरेको नेकपा (माले) बाट भूमि सुधार मन्त्री थिए। बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा श्रेष्ठले लगेको थिए। श्रेष्ठलाई पनि अख्तियारले बयान लिन बोलाएको छैन।
त्रिताल समितिले २०४७मा कृष्णप्रसाद भट्टराइ सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत र बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका कर्मचारीहरूले सरकारको सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा ल्याएको ठहर गरेको छ । यसमा मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका कर्मचारीलाई दोषी देखाइएको छ।
ललिता निवासको जग्गाको विषयमा भट्टराई सरकारको पालामा २०४७ सालमा ३ वटा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ । तर मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका कर्मचारीहरूले २०४७ भदौ ३ को निर्णयको हकमा मौन बसेेेर २०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८को निर्णयलाई टेकेर निर्णय गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ।
२०२१ सालमा तत्कालिन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको २सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा तत्कालिन भोगाधिकारीहरुले मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका तत्कालिन कर्मचारीहरुसँग मिलोमतो गरी स्वामित्व फिर्ता लिएका थिए।
२०६१ सालमा उक्त जग्गामा भु माफिया, व्यापारी उच्च कर्मचारी तथा नेताहरुले सेटिङ मिलाएर प्लटिङ गर्दै भाटभेटनी सुपर मार्केट सहित डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा जग्गाको स्वामित्वमा ल्याएका छन्। यस विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइवी) ले पनि छानविन गरिरहेको छ।
