लन्डन। बेलायतमा बिहीवार आम निर्वाचन सकिएको छ। यो निर्वाचनमा सत्तारुढ पार्टी कन्जर्भेटिभ पाटीले स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ। यसले बेलायतको आगामी भविष्यको निर्धारण गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले बेलायत यूरोपेली संघ (ईयू) बाट छुट्टिने क्रममा छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको सरकारले ईयूसँग ब्रेक्जिट सम्झौता पनि गरेको छ। तर, यो सम्झौता बेलायती संसद्बाट पारित हुन बाँकी छ।
यस्तो महत्वपूर्ण अवस्थामा भएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीले नै बहुमत हात पार्नुले मानिसहरुले उनको सम्झौतालाई रुचाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। तर, निर्वाचनको नतिजाले मात्र बेलायतको भविष्य यस्तो नै हुनुपर्छ भनेर ठोकुवा भने गर्न सकिँदैन। तर, बेलायतको यो निर्वाचनमा प्रधाननमन्त्री बोरिस जोन्सनको जित हासिल गर्नुले भने बेलायतको संक्रमणकाल अब लामो समयसम्म नराख्ने पक्षमा बेलायती नागरिक रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
त्यसका साथै अव पुनः जनमतसंग्रहको आवाज उठ्ने सम्भावना पनि निकै कम छ। बेलायतमा विपक्षी पार्टीले ब्रेक्जिट हुनबाट रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। तर, उनीहरुको यो योजनालाई जनताले मन पराएनन्।
अब स्पष्टरुपमा अन्य झमेलाभन्दा पनि ब्रेक्जिटको मात्र मुद्दामा केन्द्रित रहनका लागि जनमत प्राप्त भएको छ। त्यसका साथै विपक्षीहरुले दिएको विभिन्न अभिव्यक्तिको कारण पनि उनीहरुको जनमत घटेको हो। विशेषगरी भारतको कश्मीरको मुद्दामा भारतको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसले पनि त्यहाँका भारतीय मूलका नागरिकले कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई मत दिएका थिए। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार १५ जना विधायक भारतीय मूलका चुनिएका छन्। यो आँकडालाई हेर्ने हो भने पनि भारतीय मूलका मानिसहरुको मतले पनि बेलायतको निर्वाचनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ।
अहिले ब्रेक्जिटको मिति सन् २०२० को जनवरी महिनाको ३१ तारिखका लागि तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले इयूसँग एक प्रस्तावमा सहमति गरिसकेका छन्। अब त्यो प्रस्ताव युकेको संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्छ। वर्तमान अवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति हुन नसके बेलायत विना कुनै सम्झौता नै इयूबाट बाहिरिने छ।
ब्रिटेनको संसद्को तल्लो सभा हाउस अफ कमन्समा कन्जरभेटिभ पार्टीको ठूलो बहुमत भएको हुनाले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको प्रस्ताव पारित हुन अपेक्षाकृत रूपमा सहज हुनुपर्छ। सरकारले विथड्रअल अग्रिमेन्ट विधेयक सरकारले अर्को हप्ता पुनः संसदमा प्रस्तुत गर्ने अनुमान गरिएको छ। यो विधेयक बेलायत ईयूबाट बाहिरिने प्रस्ताव हो। उक्त विधेयकले ब्रेक्जिट प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भनेर संरचनागत ढाँचा तयार पार्ने छ।
सरकारको उद्देश्य सन् २०२० को जनवरी ३१ तारिख अगाडि नै आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरेर उक्त विधेयकले पूर्ण स्वरूप ग्रहण गर्न सकोस् भन्ने छ। ३१ जनवरीमा बेलायतले ईयू छाडे यो एउटा एकदमै जटिल प्रक्रिया तर्फको पहिलो कदम मात्र हुनेछ। त्यसपछिको पहिलो प्राथमिकता ईयूसँग व्यापार सम्झौता गर्नु हुनेछ। बेलायतले आफ्ना वस्तु तथा सेवाका लागि ईयूको बजारमा सकेसम्म बढी पहुँच चाहन्छ।
तर कन्जरभेटिभ पार्टीका नेताहरूले बेलायतले कस्टम्स युनियन भनिने ईयूसँगको संयुक्त वा खुला सीमा भन्सार व्यवस्था र एकल बजारको प्रावधानबाट बाहिरिनु पर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले युरोपेली न्यायालयको समग्र क्षेत्राधिकारबाट पनि बेलायत बाहिर निस्कनु पर्ने बताएका छन्।
समय निकै छोटो छ। मोलमोलाई वार्ताको औपचारिक म्यान्डेटमा सहमति जनाउन ईयूलाई हप्तौँ लाग्न सक्छ। किनकी त्यसका लागि २७ ईयू सदस्य राष्ट्र र युरोपेली संसदले त्यसमा सहमति जनाउनुपर्छ। जस्को अर्थ औपचारिक वार्ता मार्च महिनामा मात्र सुरु हुनसक्छ।
ती वार्ताहरूले जुन महिनाको अन्त्यसम्म अन्तिम सहमति हासिल गर्नैपर्छ। र त्यो समयमा बेलायतले संक्रमणकालको समयलाई अझ लम्बाउने होकी होइन भनेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री जोन्सनले कुनै पनि प्रकारले संक्रमणकाल लम्बाउन नसकिने बताइसकेका छन्। जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा पनि कुनै व्यापार सम्झौता हुन नसके बेलायतले त्यस्तो सम्झौता विना नै सन् २०२० को डिसेम्बर महिनामा ईयू छाड्नु पर्ने अवस्था आउनेछ।
तर कुनै प्रकारको सम्झौता हासिल भएमा त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउनुअघि अनुमोदनको प्रक्रियामा जानु पर्नेछ। र त्यस्तो प्रक्रियाले केही महिनाको समय लिनसक्छ। ईयू र अर्को बाहिरी देशबीच यति ठूलो आकार र जटिलता भएको व्यापार सम्झौता यसपटक योजना गरिएको समयसीमाभित्र यसअघि कहिल्यै भएको थिएन।
जोन्सनको तर्क छ बेलायत पहिले नै इयूका नियम अनुकूलको अवस्थामा रहेकाले लेनदेनका वार्ताहरू सरल र सहज हुनेछन्। तर आलोचक बेलायतले ईयूका नियमबाट बाहिरिने स्वतन्त्रता खोजेको र अन्य देशहरूसँग सम्झौता गर्न खोजेको अवस्थामा लेनदेनको वार्ता झन् जटिल बन्नसक्ने बताउँछन्।
व्यापार वार्ताहरूमात्र सल्टाउन बाँकी रहेका कुरा होइनन्। बेलायतले सुरक्षा र कानुन परिपालनको विषयहरूमा ईयूसँग गर्ने सहकार्य र सहयोगका बारेमा पनि सहमति गर्नुपर्छ। बेलायतले युरोपेली पक्राउ पुर्जी योजना पनि परित्याग गर्दैछ जस्को बदलामा अर्को व्यवस्था लागु गर्नु जरूरी हुन्छ। र आपसी सहयोग चाहिने अन्य कतिपय क्षेत्रहरू छन् जस्मा पनि दुई पक्षबीच सहमतिको आवश्यकता पर्छ।
त्यसपछिको बेलायतको अर्को चुनौती अमेरिकासँगको व्यापार हो। ईयूका साथै अमेरिकासँग पनि व्यापार सम्झौता गर्नु जरुरी छ। यसअघि ईयूको नियमानुसार अमेरिकाले व्यापार गर्दै आएको थियो। अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईयूसँग व्यापारिक मामिलामा विभिन्न कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। यस्तोमा बेलायतलाई अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गर्नु अर्को चुनौती हुनसक्ने अहिलेको चलिआएको व्यवस्थाअनुसारको व्यापारमा अमेरिकाले सहमति नजनाउन सक्छ।
जोन्सनले अहिलेकै अवस्थामा बेलायतको व्यापार अन्य मुलुकसँग कायम रहने बताउँदै आएका छन्। तर, यसअघि समग्र ईयूसँग व्यापार सम्झौता गरेका मुलुकले व्यापारिक आकारलाई देखाएर आफ्नो मुलुकलाई समस्या पर्ने भन्दै बेलायतको प्रस्ताव नस्वीकार्ने सम्भावना छ।
बेलायतको लागि अन्य मुलुकभन्दा पनि अमेरिकासँगको सम्झौता निकै महत्वपूर्ण छ। उल्लेख्य मात्रामा यी दुई मुलुकको बीचमा व्यापार हुँदै आएको छ। तर, ट्रम्प र जोन्सनको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो रहेको कारण उनीहरुको बीचमा व्यापार सम्झौता हुने अनुमान गरिएको छ। तर, यो सम्झौतामा ट्रम्पले आगामी वर्ष हुन गइरहेको निर्वाचनको मुद्दा बनाउन सक्ने देखिन्छ। तर, अब बेलायती संसद्बाट कसरी यो विषय अघि बढ्छ भन्ने कुराले त्यसको निक्र्योल गर्नेछ। ईयू र अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौता कसरी गर्छ भन्ने कुराले बेलायतको आगामी भविष्य कस्तो रहन्छ भन्ने देखाउँछ।
यतिमात्र पनि होइन। जोन्सनलाई आफ्ना आर्थिक नीतिहरु सबै सही छन् भनेर पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने समस्या छ। उनको योजनामा मानिसहरुले जति विश्वास गरेर मत दिएका छन्, त्यसलाई जीवित राख्न उनका योजना सफल हुनु जरुरी छ। ब्रेक्जिटको पक्षमा सन् २०१६ मा जनमतसंग्रह भएसँगै बेलायतको अर्थतन्त्र निरन्तर सुस्ताइरहेको छ। यस्तोमा ब्रेक्जिटको झमेलाले पनि उसलाई धेरैको नोक्सानी भइसकेको छ।
अब सबै किसिमको नोक्सानीलाई पूरा गर्ने किसिमको आर्थिक सुधार बेलायतलाई आवश्यक छ। तर, अहिलेको नीतिले उक्त आवश्यकतालाई पूरा गर्छ वा गर्दैन भन्ने चासोको विषय बन्न पुगेको छ।
