मंसिर २९ मा सुरुभएको सत्तारुढ दलको एक वर्षपछिको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली गएनन्। कारण थियो अस्वस्थता । यो बैठक अघिको सचिवालय बैठकमा पनि त्यस्तै भयो । औपचारिकताका लागि उपस्थितिमात्र ।

यसको केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने, खेलाडीलाई विशेष पुरष्कारको घोषणा गर्ने भनिएको सागमा पनि उनको उपस्थिति रहेन । उद्घाटनमा त उनी अस्पतालमै थिए । २४ गतेको समापन उनले नै गर्ने भनियो । त्यो पनि भएन । उनले भिडियो मार्फत समापनको सन्देश दिए । यो खेलको समापनको यो दिनपनि बेलुका उनी अस्पतालमै थिए । त्यो दिन उनको  १० सौं डाइलासिस भएको थियो ।

शरिर थाक्दै शक्ति थप्दै

प्रधानमन्त्री यसरी एकप्रकारले सिकिस्त रहेकै बेला शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसमा प्रधानमन्त्री सामु अर्को ठूलो कार्यबोझ थप्ने काम भयो । त्यहाँ भएको व्यवस्था अनुसार अव प्रधानमन्त्री शिक्षाको सर्वोच्च तह विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा परिषद्का पनि अध्यक्ष हुने छन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफ्नो अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि र विश्वविद्यालयहरूले मनपरी सम्बन्धन दिएपछि प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहनेगरि शक्ति सम्पन्न यस्तो परिषद गठन गर्न लागिएको वताइएको छ । यो सर्वौच्च शक्तिशालीमात्र होइन एक प्रकारले यो क्षेत्रको सर्वोच्च कार्यकारी समेत हुने छ । यो  परिषद्ले उच्च शिक्षाका सबै निकायलाई निर्देशन दिनसक्नेछ । राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६ को मस्यौदाको अन्तिम तयारी गरिरहेको सरकारले उच्च शिक्षामा प्रधानमन्त्रीको कृयाशीलता बढाउन खोजेको हो ।

यस्तो प्रस्ताव यस्तो बेला आयो जुनबेला प्रधानमन्त्रीको शरिरको मेजर अप्रसन गरेको तीन हप्ता पनि पुगेको थिएन । यो अप्रेशनको घाउ निको हुनासाथ यो भन्दा अझ ठूलो अप्रेशन गर्नुपर्ने भनी तय भैसकको छ । यतिबेलाको आराम भनेको त्यो घाउ निको हुनका लागि प्रतिक्षा मात्र हो । त्यसपछि अर्को यो भन्दा ठूलो अप्रेशन गर्ने तय भैनै सकेको छ । त्यो अप्रेशन र त्यसपछिको आराम गरिँदा प्रधानमन्त्री पाँचसात महिना नै औषधीको उच्च मात्रामा उपचाररत् हुनेछन् ।

यतिबेलापनि प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुन् । उनका अस्वस्थता कारण यी विश्वविद्यालयले गर्नैपर्ने कतिपय काम समयमा सम्पन्न गर्न सकिरहेका थिएनन् । अव यस्तो परिषद बनेपछि त सम्वन्धन दिने काम समेत प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउने भयो । अर्थात काम  थपियो तर शरिरचाहिँ झनझन कमजोर हुँदै गयो ।

गिरोहको सकृयता

देशका प्रमुख कार्यकारीको शरिर कमजोर हुँदै गयो भने उनले गर्नुपर्ने काममा उनका वरीपरिका तर असम्वैधानिक गिरोहबाट सकृयता बढन थाल्छ । त्यसले शासनको वैधतामाथि नै  पनि प्रश्न उठन सक्तछ । जस्तो, यतिबेला बाहिर कुरा आउन थालेका छन –गुप्तचर विभागको ब्रिफिङ समेत शपथ नखाएका व्यक्तिबाट सुन्ने र उनीहरुबाट प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने गरिएकोछ । कामना गरौं वास्तवमा यस्तो नभएको होस् । तर भैरहेको हो भने राज्यका लागि यो भन्दा अनर्थ अर्को नहुन सक्तछ ।

नेगुविलाई प्रधानमन्त्री मातहत रखिएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । नेगुवी पहिले गृहमन्त्री मातहतमा थियो । यस्तो ब्रिफिङपनि उनैले सुन्दथे । तर  किन हो यो निकाय गृहबाट झिकेर प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिइयो । यस्तो सम्वेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री वरिपरी रहेकाहरुले आफनो औकातको ख्याल गरेका पाइएन । यस्तो बेलामा  त निकायहरुलाई बटुल्दै प्रधानमन्त्री मातहत केन्द्रित गराउँदा ती निकायमा जे पनि हुनसक्ने अवस्था हुन्छ ।

मन्त्री भन्दा शक्तिशाली

हालै बहिर्गमनमा परेका केही मन्त्रीले यतिबेलाको बालुवाटार अर्थात प्रधानमन्त्रीको बेसञ्चोलाई कसरी आफना लागि उपयोग गरिहेका छन भन्ने खुलासा गरेका थिए । यसले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा कार्यालयमा कतैबाट हस्तक्षेप त भैरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा गराउँछ जो गम्भीर छ र प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थतामा जोडिन्छ । सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट हटाइएका लालबाबु पण्डितले आफुले गरेका राम्रा कामहरूको प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न नपाई नै पदमुक्त गरिएको गुनासो गरेका थिए त्यसबेला  । स्वास्थ्यको कारण देखाएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार समूहले लामो समयदेखि मन्त्रीहरूलाई समेत भेटघाटमा ‘ब्लक’ गरेको बोकेर वसिरहेका छन ।  प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार समूहले शाखा अधिकृतहरूको सरुवा–बढुवासमेत अनावश्यक चासो राख्ने गरेको र त्यसलाई नमान्दा बहिर्गमनमा परेको पण्डितले बताएका छन्  ‘सल्लाहकारहरूको चासो सम्बोधन गर्न नसक्दा बाहिरिनुपरेको’ उनको ठहर छ ।

बालुवाटारको यस्तो गिरोहले प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थ्यता देखाएर मन्त्रीलाइ नै भेट्न नदिएको तर आफुलाई लाभ हुने सन्दर्भमा कुनै अर्को पक्षलाई भेट गराएर मत्रीस्तरका  निर्णयनै वदल्न लगाएको  अवस्थाको जानकारी पनि छन त्यस्ता मन्त्रीसंग जो सन्दर्भ अनुसार सार्वजनिक पनि भैरहेका छन । निवर्तमान कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको भनाइमा ‘न प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्न पाइयो, न सुनाउन पाइयो । नेपाली किसानको दूध सडकमा पोखिने, विदेशबाट आयात भएको पाउडरमा पानी मिसाएर बजारमा बेचिने स्थिति अन्त्य गर्न मैले पाउडर दूधको आयात निषेध गरेको हुँ । तर, व्यापारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयात खुलाउन दबाब दिए । मैले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पार्ने मौकै पाइनँ ।’

यो भनाइले वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री विमारी भएर वस्दाको समयमा त्यहाँको त्यो समूह कसरी काम सम्पन्न गरिरहेको छ भन्ने अझ प्रष्टपार्छ । विमारीका कारण मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटन नपाउने तर त्यस्तै बेला यता निर्णयमा भने अदलवदल नै गराउने कामको यो खुलासामा यी दुई मन्त्रीका समान भनाइ आए । यो भनेको यतिबेला शासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने उदाहरण हुनुपर्छ ।

मन्त्री भनेको सपथ खाएर एउटा विभाग सम्हालेका पदाधिकारी हुन् । यी पदाधिकारी वा भनौँ कुनै पनि मन्त्री हुन संविधानतः कुनै सभाको सदस्य हुनैपर्छ । अर्को, कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री प्रति जवाफदेही हुन्छन् । त्यस्ता पदाधिकारीलाई यता प्रधानमन्त्रीसंग  स्वास्थ्यको कारण देखाएर भेट्न नदिने र उता ती मन्त्रीबाट आफनो अनुकूलको काम गर्न लगाउने काम भैरहेको यो खुलासाले वताउँछ । धुलो दूधका सन्दर्भमा त बालुवाटारमा कुनै कारोवारीको पँहुच बढाएर सम्वन्धित मन्त्रीले आफनो कुरा राख्नै नपाइ मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा नै अन्यथा वा विपरीत हुनेगरी काम भैरहेको भन्ने ज्यादै डरलाग्दो कामको नमूना प्रकट भएको छ । 

कर्मचारीले के गर्लान ?

माथि उल्लेख भएका विवरण कार्य सम्पादनले छुट्टै जिम्मेवारी तेकेका सन्दर्भका हुन् । त्यस्तो ठाउँमा त यस्तो भैरहेको छ भने प्रधामनमन्त्री झनै सिकिस्त रहेका बेला प्रधानमन्त्री मातहत मै रहेका निकायसंग सम्वन्धित  कामको सम्पादनमा के भैरहेको होला  भन्ने जिज्ञासा बढ्नु स्वाभाविक नै हो । अनुमान गरौं कुनै मन्त्रीले सम्हालेका विभागमा त यस्तो भैरहेकोछ भने प्रधानमन्त्री मातहतको कुनै निकायमा त प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा एउटा कर्मचारीले चलाएको हुन्छ । त्यो कर्मचारीमाथि मन्त्रीलाइ त यो हदसम्म गर्ने त्यो सचिवालय र मन्त्रीहरुले नै बताए अनुसारका ती सल्लाहकारले कतिसम्म गर्लान भन्ने अनुमान गरौं । यस्तोमा कतै प्रधानमन्त्रलाई नै जानकारी न भै ब्रिफिङ लिने र निर्देशन दिने काम त भैरहेको छैन भन्ने शंका उठ्छ नै ।

प्रधानमन्त्री मातहतमा राजश्व अनुशन्धान, सार्वजनिक खरिद देखि सम्पत्ति शद्धिकरण र वीसौअर्वका आयोजनाहरु विना टेण्डर दिने सम्मका काम पर्छन ।  यी भनेका धेरै ठूला चलखेल हुने निकाय हुन । नेगुवीको कुरा त माथि आइसक्यो नै ।

मन्त्रीहरुले यस्तो अनुभव सुनाएका केही दिनपछि नै त्यसैलाई पुष्टी गर्नेखालका विवरणहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसंग जोडिएर । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा तिनीहरु सार्वजनिक पनि भैरहेका छन । यसले यतिबेला बालुवाटारबाट शासनमा कसले कसरी प्रवेश गरिहेका छन वा प्रभाव पारिरहेका छन भनी कसैले औल्याए भने त्यसलाई अन्यथा नमानियोस । मंसिर २७ मा प्रकाशित एउटा समाचार –

सल्लाहकारका निर्देशन

‘प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञ सल्लाह र सुझाव दिन नियुक्त भएका सल्लाहकारले प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई ठाडो निर्देशन दिने ‘असंवैधानिक चलन’ सुरु गरेका छन् । राष्ट्रका नाममा शपथ नखाएका तर सुझाव दिनमात्र सम्बन्धित क्षेत्र तोकिएका विज्ञले सबै मन्त्रालयका प्रवक्तालाई बिहीबार (२६ मंसिर) बोलाएर के गर्न र के नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रवक्ताहरूलाई पालैपालो डेढ घण्टाभन्दा बढी प्रवचन दिएका थिए । सल्लाहकारको काम जसले नियुक्ति दिएको उसैलाई ‘सल्लाह दिने’ मा सीमित रहनुपर्छ ।

सहसचिवस्तरका प्रवक्ताहरूले ‘सल्लाहकारका गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप अस्वाभाविक रूपले सहनुपरेको’ एक सहभागीले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कर्मचारीको भूमिका प्रभावकारी नभएको र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै यसमा सचेत रहन समेत उनीहरूले निर्देशन दिएका थिए । कर्मचारीले यसलाई सल्लाहकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर अनुचित स्वार्थ पूरा गराउने योजनाबद्ध अभ्यासको थालनीका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले यो विषय सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र यथार्थ बाहिर ल्याउने पनि बताए ।

पूर्व प्रशासकहरूले यसरी सल्लाहकारले निर्देशन लिने कार्यले अराजकता बढ्ने ठहर गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।  पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कर्मचारीतन्त्रमा सल्लाहकारको सोझो हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए । ‘सरकारी काममा सल्लाहकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य मानिँदैन’, उनले भने, ‘जसले नियुक्त गरेको हो उसलाई सल्लाह दिने काम सल्लाहकारको हो ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले कर्मचारीलाई सीधा निर्देशन, सल्लाह–सुझाव दिन पाउँदैनन्। अझ निर्देशन दिइएको हो भने त्यो त असंवैधानिक क्रियाकलाप हो । (अन्नपूर्ण पोष्ट २७ मंसिर)

प्रधानमन्त्रीलाई नै वाइपास

समाचार विवरणमा नै आए अनुसार सल्लाहकारहरूले मन्त्रालयमा भएका कामको नियमित ‘रिपोर्टिङ’ गर्न निर्देशन दिएछन् । यो निर्देशनलाई मानियो भने वा पालना गर्न दवाव नै दिइयो भने हरेक साता मन्त्रालयले गरेका कामको ब्रिफिङ गर्न कर्मचारीहरुले आफना मन्त्री होइन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खोज्दै हिडन पर्नेभयो । यही हो शासनमा सल्लाहकारले कार्यकारी हुन खोजेको  भनी आरोप लागिरहेको ठाउँ पनि । जव नियम कानुनले हैसियत नदिएको र अर्कै प्रयोजनका लागि कसैले निजी रुपमा नियुक्त गरेकाबाट  यस्तो ब्रिफिङ खोजिन्छ भने त्यसपछि शासन कसको हातमा गैरहेको छ भन्ने बुझनु पर्छ जो राज्य र सुशासनका लागि राम्रो होइन । यो कार्यक्रमका एक सहभागीले त सल्लाहकारबाट यस्तो निर्देशन हुँदा आफना सचिव र मन्त्रीहरुले समेत कहिल्यै प्रयोग नगरेका,  सरकारको गलत र विवादमा पर्ने विषय मात्र सञ्चार माध्यममा पठाएको  भनी आरोप लगाउँदै हकारपकार गर्नेकाम समेत भयो । यसैलाइ हो विज्ञहरुले गम्भीर आपत्तिको विषय मानेका ।

प्रधानमन्त्रीले खोजेका भए यी काम मन्त्रालयको तेस्रो चौथो दर्जा होइन मन्त्री र सचिव नै आाफै हाजिर हुन्थे नियमित ब्रिफिङका लागि । यो ठाउँमा मन्त्री र सचिवको उपस्थिति थिएन । त्यसकारण यो प्रधानमन्त्रीबाट इच्छाइएको काम होइन भन्ने आफै बुझिन्छ । यसको अर्को झनै खतरनाक पक्ष के हो भने हामीले यसो गरिम् है भनेर प्रधानमन्त्रीलाई नसुनाइएको र पहिले गरिँदा पनि अनुमति नमागिएको पनि हुन सक्तछ । प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता कुराको जानकारी नै नभै उनका वरीपरीरहेकाहरुले यसो गर्छन भने यही हो असम्वैधानिक कामको प्रारम्भ भएको भन्ने ठाउँ ।

यसमा अझ हेक्का राखनु पर्नै कुरा छ यो निर्देशन दिने काममा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार पनि थिए । समाचारका विवरणलेनै उनको उपस्थिति र उनले पनि लामो निर्देशन गरेका भन्ने आयो । उनी थिए  परराष्ट्र सल्लाहकार तर हात हाले आन्तरिक प्रशासनमा । भरखरै सचिवालयमा भएको पुनर्गठनमा उनी पुनस्र्थापित भएका थिए । यसले पनि उनलाई बढी हौस्याएको हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि उनी यो ठाउँमा अरुभन्दा आफुलाई बढी विज्ञ ठान्दै आएका होलान  भनी मानौं ।

संविधानले नचिनेका भित्र चिनेका बाहिर

जो सुकै को हुन यस्ता सलाहकारलाई संविधानले भने चिन्दैन संविधानले नै नचिनेका व्यक्ति संविधान अनुसार चलेका निकायममा हावि हुन्छन र निर्णयहरु उलटपालट गराउँछन् भने  वा आफुलाइ त्यस्तो हैसियतको भनी स्थापित गराउन खोज्छन भने त्यो हावी हुन लागको अवस्था हो । सल्लाहकारको यस्तो निर्देशन कै सन्दर्भमा ट्रास्न्परेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन कानुन र संविधानले नचिनेका व्यक्तिले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने अधिकार रहदैन । यस्ता अनुचित कामलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्रोत्साहन गर्न पनि हुदैन । सल्लाहकारले निर्देशन वा सल्लाह दिन सक्दैनन् ती व्यक्तिलाई न कानुनले चिन्छ न त संविधानले । उनीहरू को हुन् ? उनीहरूले भनेको किन कर्मचारीले मान्ने ? ‘कर्मचारीलाई निर्देशन दिने कानुनी र राजनीतिक हैसियत उनीहरूसँग छैन । सम्बन्धित व्यक्तिलाई विज्ञ सुझाव दिन रहेकाले सचिव, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्दैन, कर्मचारीलाई निर्देशन दिन कि जनताबाट चुनिएर आउनुपर्‍यो कि त योग्यता, परीक्षा पास गरेर आउनुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीका वास्तविक सल्लाहकार भनेका  मन्त्री हुन् । उनका त्यस्तो  हैसियत पुग्छ सल्लाह दिन । तर तिनै मन्त्रीलाई यस्तो माथि उल्लेख भएजस्तो गुमहराहमा राखेर मन्त्रालयका निर्णय समेत प्रधानमन्त्री छेउमा रहेर उल्टाउन सक्ने हैसियतमा प्रधानमन्त्रीका यस्ता सल्लाहकार र सचिवालय पुगेका देखिन थालको यो अवस्था वास्तवमा नै असल शासनका लागि सही होइन नै । यसैबाट हो संविधानले चिनेका बाहिर र नचिनेका भित्र भनिएको अवस्था आउनु ।

• प्रधानमन्त्रीको शरीर अस्वस्थ भएको बेला देशमा केके भएछन् ?