काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं वित्तीय विज्ञ दिव्यमणि राजभण्डारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेश गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी पेश गरेको प्रस्ताव बारेमा बोल्दै सांसद राजभण्डारीले यो विधेयक नियन्त्रणमुखी भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

नियन्त्रणमुखी भयो 

उनले भने, ‘यो कन्ट्रोलिङ गर्ने सिष्टममा आएको देखियो । राष्ट्र बैंकले निजी लगानीमा भएका अथवा अरु बैंकिङ सेक्टरर्सहरुमार्फत नियन्त्रणको कुरा देखिएको छ ।’

यसलाई थप स्पष्ट पार्दै राजभण्डारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सबैजसो विभागहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत लगेर नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘कतिपय चिज यो दुई वर्षमा विभिन्न डिपार्टमेन्टहरु गरी सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कन्ट्रोलिङ गर्ने सिष्टमको रुपमा लगिएको छ । त्यसको रिजल्ट के हो ? सरकारले के पायो ? यो ‘मिस युटिराइजेशन अफ पावर (शक्तिको दूरुपयोग) भन्ने कुरो स्पष्टसंग अहिलेको गतिविधिमा देखियो ।’

उनले अहिलेको यो विधेयकमा संघीय सरकरको केन्द्रीय बैंकले सबै नियन्त्रण गर्न खोज्दा यसमा पनि परास्त हुने देखिएको भन्दै अर्को सैद्धान्तिक कुरा संविधानले निर्वाचित हुने व्यक्तिहरुको समयअवधि तोकिएको हुँदैन यसमा कसरी तोकियो ?’ भनी गम्भीर प्रश्न गरे । 
 
योग्यता र टर्मबारे प्रश्न 
सांसद राजभण्डारीले विधेयकमा उमेर हद र समय तोकिएको भन्दै त्यसमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । 

उनले भने, ‘यसमा कसरी टर्म तोकियो ? योग्यता कसरी तोकियो ? साथसाथै मनोनित हुने व्यक्तिहरुको पनि उमेर हद पनि तोकियो । के हामीले संसदमा र राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनेहरुको टर्म तोक्न सकेका छौं ?’

अधिकार वञ्चित भयो, निष्चित मन्त्रीको पनि योग्यता तोक्ने ?  
सांसद राजभण्डारीले जनताको र शेयरहोल्डरहरुको अधिकार हनन भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । उनले यो लोकतन्त्र विरोधी शैलीको विधेयकलाई संशोधन गर्नु जरुरी नै रहेकोमा जोड दिँदै भने, ‘जनताको अधिकार, शेयरहोल्डरहरुको अधिकारहरुलाई यसरी बञ्चित गर्नु मैलै ठीक देख्दिन । खाली सैद्धान्तिक कुराहरु गर्दा खेरी हामीले संविधानको मर्मलाई अप्ठेरो नपर्ने दृष्टिकोणले गर्नुपर्छ । किनकि निर्वाचित हुन सक्ने व्यक्ति जहाँबाट पनि हामी सधै निर्वाचित हुन्छौं ।’

उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘योग्यताको कुरा हाम्रा अधिकांश लगानीकर्ताहरु सांसदहरुको हाम्रो सबै पक्षमा योग्यताको कुरा के भयो ? भोलि हामीले पनि राख्ने कि नेपालमा भएका मन्त्रीहरुको सर्टेन मन्त्रीहरुको के योग्यता राख्ने ? त्यसकारण सबैको आफ्नो तरिकाबाट एक्सपेरियन्स हुन्छन् । एक्सपिरियन्स भएका व्यक्तिहरुको अगाडि यस्ता योग्यता राख्नु पनि ठीक हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।’

विदेशीलाई चयन नेपालीलाई ऐन ?
लगानीकर्ताहरुका बारेमा पनि कांग्रेस सांसद राजभण्डारीले गम्भीर कुरा उठाएका छन् । उनले नेपाली र विदेशी लगानीकर्तामा विभेद गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । 

सांसद राजभण्डारीले विदेशीलाई भन्दा नेपालीलाई पीडा दिएको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले भने, ‘विदेशी लगानीहरुले चाहिं जति प्रतिशत लगानी गरे पनि ठीक छ तर नेपाली लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दाखेरी १५ देखि २० प्रतिशत हुनुपर्ने भनेको मतलब के हो ?’

यसमा थप भने, ‘यो अनर्थ नलिइयोस् कि मैले बैंकिङ सेक्टरमा भएकाहरुको कुरा गरेको छैन । जुन चिज आउनु पर्ने कुराहरु त्यो देखिएन । कन्ट्रोलिङ गर्ने देखिएकोले हामीले जब संशोधन गर्ने समय हुन्छ हामी हदैसम्म संशोधन गर्छौं । देश, जनता र लगानीकर्ताहरुको हितको निम्ति संशोधन पारित होस् भन्ने कामना गर्दछु ।’

यो विधेयक संसदमा मंगलबार नै अगाडि बढाइँदै थियो । तर कोरम नपुगेका कारण १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । 

संसद बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्नेछ । 

सांसद राजभण्डारीले संसदमा संवोधन गरेको उक्त विचारको भिडियो–