काठमाडौं। चीनले भुमी विवादको विषय टुंग्याउन भुटानमाथि दबाब बढाएको छ। भुटानको ठूलो भुभागमा आफ्नो दाबी गर्दै सीमा क्षेत्रमा उच्च नियन्त्रण राखेर विवाद सल्ट्याउन चीनले दबाब बढाउन थालेको हो। चीन र भुटानबीचको सीमा विवाद अझैं सकिएको छैन। मध्य, पूर्वी र पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा विवाद रहेको छ। यसैबीच चीनको विदेश मन्त्री वांग वेन्बिंगले मंगलबार भुटानसँगको सीमा विवाद टुग्याउन प्याकेज सम्झौताको प्रस्ताव अघि सारेको बताएका छन्।

यसअघि, सिनो भुट्नीज सीमा विवाद पश्चिमी र मध्य क्षेत्रमा मात्रै रहिआएको थियो। बेइजिङले दक्षिणमध्य भुटानको जाकुरुलुंग र पासाम्लुंग उपत्यकाको ४ सय ९५ वर्गकिलोमिटर भुमी र पश्चिमी भुटानको २ सय ६९ वर्ग किलोमिटरमा आफ्नो दाबी गरेको थियो। तर, यसै जुनमा चीनले पूर्वी भुटानको ट्रासिगांग जिल्लामा रहेको सक्टेंग वन्यजन्तु आरक्षको ६ सय ५० वर्गकिलोमिटर भुमीमा समेत दाबी गरेको हो।

यसै जुनको २ र ३ मा भएको ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ) मा चीनले पहिलो पटक सक्टेंग वन्यजन्तु आरक्षमा आफ्नो दाबी गरेको हो। जीईएफमा भुटानले आरक्षणका लागि फन्डिंगको माग गरेको थियो। त्यस क्रममा चीनले उक्त भुमी दुई देशबीचको विवादीत रहेका कारण फन्डिंगका लागि विरोध गरेको थियो।

त्यसयता चीनको विदेश मन्त्रालयले पश्चिमी, मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको कुरा दोहोर्‍याउँदै बारम्बार भुटानमाथि प्रहार गरिरहेको छ। यद्यपी भुटानले भने चीनको दाबीलाई अस्विकार गरिरहेको छ। सक्टेंग आरक्षणका विषयमा भुटानले कुनै विवाद नरहेको बताएको छ। सन् १९९६ मा सीमा विवाद सल्ट्याउन चीनले अघि सारेको प्रपोजलमा समेत सक्टेंग वन्यजन्तु आरक्षण विवादित भुमी भनिएको थिएन। अर्थात उक्त प्रपोजलमा पश्चिमी र मध्यवर्ती क्षेत्र मात्रै समेटिएका थिए। वास्तवमा, त्यो भुमीमा चीनको दाबी अस्वभाविक भएको जानकारहरु बताउँछन्।

म्यासाचुसेट्स इन्स्ट्युट अफ टेक्नोलोजीका चीन विज्ञ एम टेलर फ्राभलले चिनियाँ नक्सामा समेत सक्टेंग र त्यस आसपासको कुनै क्षेत्र नरहेको बताएका छन्। सन् १९५१ मा चीनले तिब्बत आफ्नो बनाएपछि मात्रै चीन र भुटान छिमेकी बनेका हुन् । त्यसअघि भुटानको सीमा तिब्बतसँग मात्रै जोडिएको थियो। सन् १९५१ मा चीनले तिब्बतमाथि कब्जा गरेको थियो। चीनले तिब्बत आफ्नो बनाएपछि केहि भुटानी सीमामा आफ्नो दाबी गरेको थियो।

तर, भुटानी विज्ञहरुले भने चीनको दाबी एक गलत र तथ्यहिनता भएको भन्दै ठाडै अस्विकार गर्दै आएका छन्। उन्नाइसौं शताब्दितिर चीनले भुटानमा बेलायती प्रभाव रोक्नका लागि आफ्नो दाबी शुरु गर्न थालेको थियो। 

सन् १९३० मा माओ जेदोंगले भुटान लगायतका अन्य हिमाली राज्यहरुलाई चीनमा पर्ने दाबी गरेका थिए। यसै दाबीलाई आधार मान्दै चिनियाँ नागरिकहरुले भुटानप्रतिको आक्रोस बढाउँदै लगे। त्यसपछि चीनको आधिकारिक नक्सामा भुटानी क्षेत्रहरु समेत देखाइए। तिब्बतमाथि अतिक्रमण गरेका बेला चीनले आठ भुटानी भुभागहरुलाई समेत आफुमा गाभेको थियो। त्यसयता चीनले भुटानमाथि लगातार आफ्नो दाबी बढाउँदै लगेको थियो । विवादित सीमा क्षेत्रमा चीनले रोड एवं अन्य निमार्णका कार्यहरु सुरु गरेको थियो।

चीनको अतिक्रमण रोक्नका लागि भुटान र चीनबीच सन् १९९८ मा एक सन्धी भयो। चीन र भुटानका सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्नका लागि भएको उक्त सन्धीमा विवादित सीमा क्षेत्रहरु यथास्थितीमा राख्न दुवै देश राजी भएका थिए। सन् २०१७ मा विवादित सीमा क्षेत्र डोकलाममा चीनले रोड बनाएपछि भारत र चिनियाँ सेनाबीच ७२ दिनसम्म भिडन्तको अवस्था बनेको थियो।

यसबाहेक चीन र भुटानबीच सीमा विवाद गर्न पटक पटक कुरा अघि बढेको छ तर, सम्झौता हुन सकेको छैन्। सन् १९९६ मा चीनले भुटानको जाकारुलुंग र पासाम्लुंग उपत्यका भुटानलाई नै राख्न तर डोकलाम क्षेत्र आफुलाई दिन भन्दै सम्झौता अघि सारेको थियो। यद्यपी यो सम्झौतालाई भुटानले अस्विकार गरिदिएको थियो। डोकलाम पठार उत्तरपश्चिमी भारत, भुटान र तिब्बतको ट्रान्जिसनमा अवस्थित छ। यहाँबाट चिनियाँ चुम्बी उपत्यकाको परिदृष्य देख्न सकिन्छ।
डोकलाम पठार भुटानको नियन्त्रणमा रहँदा भारतले त्यहाँबाट चिनियाँ उपत्यका नियाल्न सक्छ।

यदि यो भुमी चीनले पायो भने भारतले चीनमाथि रणनीतिक नजर राख्ने ठाँउ गुमाउन सक्छ। चीनले उल्टै सिक्किमतिरको भुभागमा निशाना बनाउन सक्छ। यदि डोकलाममा चीनले अतिक्रमण गर्यो भने उस्ले रंग्पो नदी क्षेत्रबाट भारतीय सिल्गुढी करिडोरमा मिसाईल प्रक्षेपण गर्नका लागि पनि केन्द्र बनाउन सक्छ। यही रणनीति अपनाएर चीनले बारम्बर डोकलाम आफ्नो बनाउन भुटानमाथि दबाब दिदै आएको छ।

यसबीच चीनले भुटानको सक्टेंग आरक्षणलाई आफ्नो दाबी गर्नु भनेको भुटानलाई डोकलाम पठार छोड्न बाध्य पार्नु हो। पछिल्लो समय हिमाली राज्यहरुमाथि चीनको नजर बढ्दै गएको यो एक उदाहरण पनि हो। सिनो भुटानी सीमा विवाद भनेको सिनो भारतीय सीमाविवाद र भुटान भारतबीचको मैत्री सम्बन्धलाई उल्झनमा पार्न खोज्नु हो। अहिले भुटान निकै जटिल स्थितीमा रहेको छ । सामुन्द्रिक व्यापारका लागि भारतहुँदै बाटो पाउने एवं भारतसँगको मैत्री सम्बन्ध र व्यापारिक बन्धनका साथै भारत भुटान मैत्री सन्धी २००७ले भुटान अनुवन्धित छ।

सन् २००७ को सन्धीले दुवै देशले एक अर्काको सुरक्षाको विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर कदम चाल्ने र एक अर्कोलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ। चीनले अहिले सीमा विवाद सम्झौताका लागि अघि सारिरहेको डिललाई भुटानले मान्यो भने बेइजिङ र भुटानको सम्बन्ध गाढा बन्दै जानेछ। तर, त्यसो हुनु भनेको डोकलामलाई भुटानले त्याग गर्नु हो जुन नयाँ दिल्लीले हुन दिनेछैन्। सक्टेंग आरक्षणमा चीनले दाबी गर्नू खोज्नु पनि अरुणाञ्चल प्रदेशलाई निशाना बनाउनु हो। जहाँ भारतको ९० हजार वर्ग किलोमिटरलाई चीनले आफ्नो भन्दै आएको छ।

अरुणाञ्चल र तावांग क्षेत्रको नियन्त्रण भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रको रक्षाका लागि आवश्यक छ। यदि चीनले त्यो क्षेत्रबाट आफ्नो नियन्त्रण पायो भने उस्ले तावांग, ब्रह्मपुत्रका मैदानहरुदेखि बुमला आसपासका क्षेत्रहरुमा अधिग्रहण गर्न सहजता पाउने छ। यो क्षेत्रमा नियन्त्रण राख्न भारतलाई कठिनाइ सिर्जना हुनेछ। विश्वकै दोस्रो ठूलो गुम्बा एवं छेटौं दलाई लामाको जन्मस्थान भएका कारण समेत पिपिुल्स लिब्रेसन आर्मी एवं चीनले तावांग क्षेत्र कब्जा गर्न खोजेको भुटानी रणनीतिकारहरु बताउँछन्।

के चीनको आँखा तावांग मै परेको हो ?
कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतले गुवाहाटीबाट तावांगसम्मको रोड सक्टेंग आरक्षण हुँदै बनाउने नयाँ योजना अघि सारेको छ। यो रोडले गुवाहाटी र तावांग बीचको दुरी झण्डै डेढ सय किलोमिटरले कम गर्ने छ भने ५ घण्टाको यात्रा घटाउने छ यसो हुँदा भारतले तावांगका नियन्त्रित क्षेत्रमा सैन्य सामानहरु ओसार पोसार गर्न छिटो हुनेछ। यद्यपी भातको यो योजनालाई भुटानले असहमति जनाउ सक्ने सम्भावना छ। समग्रमा चीनले डोकलाम पठारलाई आफ्नो दाबी गर्नु भनेको सिक्किम क्षेत्रलाई निशाना बनाउनु हो भने सक्टेंग आरक्षणलाई दाबी गर्नु भनेको तावांग र ब्रह्मपुत्रका मैदानहरुतिर निशाना लगाउन रहेको भारतीय रणनीतिकारहरुको बुझाई देखिन्छ।

रणनीतिरुपमा यी क्षेत्र भारत र चीन दुबैका लागि निकै नै महत्वपूर्ण रहेका छन्। यसकारण पनि यो क्षेत्रमा चीनले भुटानलाई दवाव दिएर मिल्ने देखिन्न। यसअघी डोकलाममा बेइजिङसँग पंगा लिन खोजेर भारतले त्यस क्षेत्र भुटानको भएपनि आफ्ना लागि कति महत्वको छ भन्ने देखाएको छ।