काठमाडौं। चीनले देखाएका सपनाहरुमा अल्झिएको इथोपिया अहिले चीनकै ऋण तिर्न नसकेर आर्थिक संकटको बाटोमा डोरिएको छ। सन् २००८ को जुनमा चिनियाँ नागरिक लिन यीफु विश्व बैंकको प्रमुख अर्थविदमा नियुक्त भए। त्यसको दोस्रो दिनमै उनले इथोपियाको भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेलादेखि यीफुले अफ्रिकामा चिनियाँ कम्पनीहरुलाई खडा गर्नका लागि विश्व बैंकका तर्फबाट समर्थन जनाउँदै आएका थिए। त्यसै समर्थनको वदलामा परेर इथोपियाले चीनसँग अदिस अबाबा—जिबुती रेलमार्गको सम्झौता गरेको थियो।

इथोपियाको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको यो रेलमार्गले इथोपियालाई जीबुती, जीबुतीको बन्दरगाह डोरालोह र समुद्रसँग जोड्छ। चीनले सामाजिक र आर्थिक विकासको प्रवाह नगरि पूर्वाधार आधारित विकासको सिद्धान्तलाई मात्र अघि सारेर इथोपियाजस्तै विश्वभरका गरिब र पारदर्शिताको कमी भएका देशहरुमा पछिल्ला बर्षहरुमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ।

कीनेसियन गुणकको सिद्धान्त अनुसार “समग्र मागको कुनै वृद्धिले जीडीपीको वृद्धि बढाँउछ अर्थात पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले (सामाजिक विकास नहेरी) आर्थिक विकासलाई बढाउँछ।” यही सिद्धान्तको कार्यान्वयन चीनले गरेको छ। जसकारण पछिल्ला १५ वर्षयता चीनको विकासले निकै छलाङ मारेको छ।

पूर्वाधारमा गरिएको लगानी बेइमानी होस या नहोस्, त्यो पूर्वाधार विकास चीनमा गरिएको होस् या विदेशमा त्यसको सबै फाइदा भने चीनले लिने गर्छ। यसरी अफ्रिकी पूर्वाधारको विकासमा चीनले लगानी गरिदिएर चीनले आफ्नो फाइदा निकालिरहेको छ।

जस्तै काठमाडौंको चक्रपथ निमार्ण चीनले गरिदियो। त्यसक्रममा त्यहाँ आफ्नै मजदुर आफ्नै, निर्माण सामग्री आफ्नै, आफैले मूल्यांकन गरेर परियोजनाका लागि छुट्याइएको सबै पैसा चीनले लग्यो र त्यसले चीनको जीडीपीमा वृद्धी गर्‍यो। यदि त्यो योजना नेपाली कम्पनीले पाउथ्यो भने त्यहाँ नेपाली मजदुरले काम गर्थे र कम्तीमा परियोजनाको आधा पैसा नेपालमै रहन सम्भव हुने थियो।

यस्तै किसिमले चीनले इथोपियको रेल निमार्ण परियोजनामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिदेखि मेसिनहरु सबै आफ्नै प्रयोग गरेको छ र लगानी समेत आफैले गरिदिएर इथोपियमाथि भयंकर ऋण थुपारिदिएको छ।

“डेभलप्मेन्ट कोअपरेसन डिरेक्टोरेटले” यस्तो विकासको परियोजनालाई अवैधानिक मान्ने गर्छ तर चीन यो संगठनको सदस्य छैन्। बेलायत र फ्रान्सले भने यो नियमको पालना गरेको पाइन्छ।

कीनेसियन गुणक सिद्धान्तकै आधारमा विगत १० वर्षयता इथोपियाको वार्षिक वृद्धी औसतमा ६ प्रतिशत रहिआएको छ। तर, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा चिनियाँ आयात बढ्दा इथोपियाको उल्लेख्य आर्थिक वृद्धीले घुँडा टेकेको छ। यसै समयावधिमा, इथोपियाको बढ्दो निर्यात (सन् २०१९ मा १७ प्रतिशले), रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सटही एवं विदेशी लगानीले समेत त्यहाँ अर्थतन्त्रको मन्दिलाई रोक्न सकेको छैन्।

वैदेशिक ऋण (कुल ऋणको आधा ऋण चिनियाँ छ)ले इथोपियाको अर्थतन्त्रलाई सोहोरेको छ। यसबाहेक इथोपियाको मुद्रालाई समेत चीनले घटाइदिएको छ। सन २०१७ मा १५ प्रतिशतले इथोपियाको मुद्रा घटेको थियो।

सन् २००९ देखि सन् २०१४ र सन् २०१५ देखि सन् २०१९मा इथोपियाले “विकास र रुपान्तरण”का लागि भनेर दुई परियोजना अघि सारेको थियो। जुन अदिस अबाबा—जीबुती रेलमार्गमाको विकास र विद्युतिकरण गर्ने र त्यहाँ विदेशी लगानीलाई आकर्षण गरेर निर्यातजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने र नाफा कमाउने रणनीति हो।

यद्यपि निर्यातका लागि पर्याप्त उत्पादन नहुँदा तथा सो रेलसञ्जालमा विद्युतिकरणका लागि समेत लगानी गर्न नसक्दा इथोपियाको यो सपना पूरा हुन सकेन। उल्टै, चीनले सो रेलमार्ग निमार्णको ऋण तिर्ने भाका सुरुमा १५ वर्षका लागि तोक्यो। पछि बढाएर ३० वर्षमै तिरीसक्न इथोपियालाई निर्देशन दिएको छ। यद्यपि यो ऋण तिर्ने समयावधि ५० देखि ७० वर्षका लागि परिमार्जित हुन आवश्यक रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

एक गरिब देशका लागि चीनले आफ्नो फाइदा लिन भविष्यको नाफालाई मूल्यांकन नै नगरि ठूलो रेलमार्गको परियोजनालाई सञ्चालन गरिदिएपछि अहिले इथोपिया ठूलो आर्थिक संकटमा परेको छ।

इथोपियाले नत अबाबा—जिबुती रेलमार्गमा आवश्यक पर्ने विद्युतिकरण गर्ने क्षमता राख्छ, नत त्यहाँ लाग्ने लगानीलाई उछिन्न सक्ने निर्यात नै गर्नसक्छ। यसका बाबजुत पनि चीनको एक्जिम बैंक र विश्व बैंकको हावादारी रुपमा समर्थन गराएर (इथोपिया र जिबुतीलाई) रेलसञ्जाल परियोजनाको नाममा आर्थिक संकटमा पारिदिएको छ।

यसबाहेक चीनले सो रेलसञ्जाल निमार्णमा आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण सामाग्री आफ्नै देशबाट निर्यात गरेको छ, भने आफ्नै कामदार खटाएको छ। यसबाट चीन आफैले फाइदा लिएको छ। समृद्ध भविष्यको सपनाको लोभमा परेर विगतको दशकमा निकै नै आर्थिक वृद्धि गर्दै आएको इथोपिया अहिले चीनको चलाखीका कारण आर्थिक जोखिममा परेको छ।

सन् २०१८ को जनवरीमा भुपरिवेष्ठित मूलुक इथोपियाका प्रधानमन्त्री हेलेमेरियम डेसालेगनले यो रेलसञ्जालको उद्घाटन गरेका थिए। यसअघि सो क्षेत्रमा पूरानै रेल सेवा सञ्चालित थियो। चीनले पूरानो रेल सञ्जाललाई पुर्नस्थापित गर्न विद्युतिय रेल सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना अघि सारेको थियो। त्यसअनुसार हाल सो रेल सञ्जालको केही दुरीमा यात्रु सेवा सञ्चालनमा छ भने जीबुती सीमा क्षेत्र नजिक निमार्णधिन अवस्थामा छ। त्यहाँ सञ्चालित रेल चीन आफैले बनाएको हो भने रेलमा कर्मचारीहरु पनि चिनियाँ नै छन्। यो परियोजनामा २५ प्रतिशत जिबुती र ७५ प्रतिशत इथोपियन सरकारको लगानी छ।

यसबाहेक अर्को आर्कषक विषय के छ भने, सन् २०११ मा फेरि विश्वबैंकको प्रतिनीधिका रुपमा चिनियाँ अर्थविद् लिन यीफु इथोपिया गए। त्यहाँ उनले शुद्ध भेडा, बाख्रा र उँटको छालाको उत्पादन भइरहेको देखे। अर्को कुरा चीनको तुलनामा इथोपियामा मजदुरको ज्याला १० गुणा कम रहेको थाहा पाए।

सोही बेला लिन यीफुले तत्कालीन इथोपियाका राष्ट्रपति मेल्स जेनावीलाई भेटे र छालाजन्य जुत्ता उद्योगको विकास एवं व्यापारका लागि चीनसँग सहकार्य गर्नका लागि भने। त्यसपछि इथोपियाका प्रधानमन्त्री जेनावीले चिनियाँ जुत्ता उद्योगी झांग हुएरोंगलाई इथोपियामै बोलाएर भेटे। उनले चिनियाँ लगानीमा “इथोपियामा हुआजियन अन्तराष्ट्रिय जुत्ता शहरको स्थापना गरे।”

जुत्ता निर्यात गर्नका लागि चीनले नै बनाएको रेलमार्ग विद्युतिकरणको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्दा इथोपियाको जुत्ता व्यापार हुन सकेन। तर, पनि जुत्ताको माग तीन गुणा बढेको छ। दुर्भाग्यवस चिनियाँ लगानीमा इथोपियाका जुत्ता निर्माताहरुले देखेको सपना चकनाचुर भएको छ। सन् २०१८ मा इथोपियाको जीडीपीमा जुत्ताको व्यापारले १ प्रतिशतमात्रै योगदान दिएको देखियो।

हुआजियन चिनियाँ कम्पनीले इथोपियाको जुत्ता व्यापारमा खेलवाड गरेपछि उल्टै इथोपियामा जुत्ता आयात बढेको छ। आयातित जुत्तामध्ये ९० प्रतिशत जुत्ता चीनबाट आयात भइरहेका छन्। सन् २०१८ मा निर्यात भएको जुत्ताको मूल्यको तुलनामा चीनबाट चार गुणा मूल्य बराबरको जुत्ता आयात भएको छ।

इथोपियामा चिनियाँ जुत्ता उत्पादकहरुले पसल खोलेका छन्। त्यहाँको स्थानीय बजारका लागि जुत्ता उत्पादन गर्न र विदेशी जुत्ता आयातलाई रोक्न इथोपियन सरकारले समेत कुनै रणनीति बनाउन सकेको छैन्।

चीनको भरमा जुत्ता उत्पादन गरेर अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्ने इथोपियाको सपनालाई सपनामै राखेर उल्टै इथोपियाको बजारमा आफ्नो जुत्ता बेच्न चीन सफल भएको छ। यसै वर्ष सन् २०२० मा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले इथोपियालाई २ अर्बको आर्थिक प्याकेज अनुमोदन गरेको छ। इथोपियाको आर्थिक अस्थिरतालाई व्यवस्थित गर्न भनेर आइएमएफले उक्त रुपैयाँ अनुमोदन गरेको हो।