काठमाडौं। टेक्नोलोजिका माध्यमबाट कडा निगरानी राख्नका लागि चिनियाँ अधिकारीहरुले देशभरीबाट मानिसहरुको डीएनए संकलन गरेर ठूलो डेटाबेस बनाइरहेको खुलेको छ। टोरोन्टो विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रमा पीएचडी गरिरहेका विद्यार्थी एमेल डक्र्स र आधुनिक चीनका जातिय मुद्धाका बिशेषज्ञ जेम्स लेइबोल्डले चीनले ३ करोडदेखि ७ करोड मानिसको डीएन संकलन गरिसकेको बताएका छन्।

चीनले यो कुरालाई अस्विकार गरेपनि आफुहरुले यससम्बन्धी प्रमाणहरु चिनियाँ आधिकारीक स्रोतहरुबाटै पाएको डक्र्स र लेइबोल्डले बताएका छन्। अष्ट्रेलियन रणनीतिक नीति इन्स्ट्च्युटमा प्रकासित एक रिपोर्टमा लेखकहरुले चीनले जेनेटीक सर्भिलेन्स (आनुवशिंक निगरानी)का लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेका छन्।

अल्पसंख्यक जातीहरु रहेको झिनजियांग, तिब्बत र अन्य क्षेत्रहरुमा समेत चीन सरकारले दबाब दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। पूरै चीनबाट डीएनए संकलन भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। दक्षिण पश्चिमी प्रान्तका युनान, गुइझाउ, मध्य दक्षिण हुनानका शेन्डोंग र जियांग्सु र पूर्व र उत्तरमा भित्रि मंगोलियाका स्वायत्त क्षेत्रबाट समेत चीनले डीएनए संकलन गरिरहेको खुलेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको नीतिअनुरुप बाल अधिकारको उल्लंघन गर्दै चीनले विभिन्न स्कुलहरुबाट बच्चाहरुको रगत संकलन गरिरहेका फोटो प्रमाणहरु समेत आफुहरुले फेला पारेको लेखकहरुले रिपोर्टमा बताएका छन्। त्यस्तै शहरी क्षेत्रहरुबाट समेत डीएनए नमुना संकलन गरिरहेको प्रसस्त प्रमाणहरु आफूहरुले भेटेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

डक्र्स र लेइबोल्डले, चीनको सिचुआन प्रान्तको सरकारी वेबसाइटमा जनस्वास्थ्य ब्युरोले संकलन गरेको डीएनए डेटाबेसको प्रमाण रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरुले पूरुषको पूख्र्यौली जाँच प्रणालीका लागि एक विशेषज्ञको खोजि समेत गरिरहेको जनाइएको छ। उक्त डकुमेन्टले, सिचुआनको राजधानी छेन्दुका अधिकारीहरुले शहरको कुल पूरुष संख्या करिब १ करोड ६० लाख मध्ये ६ लाख अर्थात करिब ७ प्रतिशतको डीएनए नमुना संकलन गरेको स्पष्ट खुलाएको छ।

यसरी ठूलो संख्यामा डीएन संकलन गरेर मानिसमाथि बायोलोजिकल रुपमै निगरानी राख्न कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ दमन गरिरहेको स्पष्ट देखिने अनुसन्धानकर्ताहरुले जनाएका छन्। कम्युनिस्टको शासनको विरोध र प्रहरी अपरेसनहरुलाई अटेरी गरेमा त्यहाँ नागरिकहरुलाई सजाय दिइन्छ।

चीनले यसरी जननिगरानीका लागि जस्तोसुकै किसिमका कदमहरु चाल्दै आएको छ। यसअघि चीनले कुनै पनि सीमकार्ड किन्नकालागि फेसियल रिकग्नाइजेसन अर्थात अनुहार पहिचानको प्रकृया अपनाएको थियो। चीनले अनुहार पहिचान प्रणालीको विकास गरेर त्यहाँ सडकमा हिडिरहेका मानिसहरुको अधिकार नै हनन गर्ने किसिमका नीतिहरुमा आधारित रहेर प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै आएको छ।