काठमाडौं। धादिङ र गोरखाजिल्लाका केही गाविस समेट्नेगरी दुई सय ६० अर्ब रूपैयाँ कूल लागत अनुमान गरिएको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन अर्ब ३७ करोड ४३ लाख ४१ हजार रूपैयाँ विनियोजन गर्यो। चालू आर्थिक वर्षको बैशाखसम्मको प्रगति विबरण हेर्दा बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाले वित्तीय प्रगति जम्मा २.८० प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ। यही प्रगति प्रतिशतको निराशाजनक अवस्था देखेर पनि हुनसक्छ उर्जा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पहिलेको भन्दा पनि ३ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख ८० हजार रूपैयाँको बजेट पठाएको विवरण शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको विवरणमा उल्लेख गरेको छ। जुन विवरण पुँजीगत र चालू तर्फको खर्च हो। जसमा चालू तर्फ ३ करोड २६ लाख र पुँजीगत तर्फ तीन अर्ब ३० करोड २१ लाख रूपैयाँ छुट्टाएको उर्जाले दिएको विवरणमा उल्लेख गरेको छ। तर, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको तथ्याङ्कले यो आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ३० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक रहेको विवरण पेश गरेको छ।
पछिल्लो समय बुढीगण्डकीप्रति देखिएको निराशा पनि यही छ कि मन्त्रालयले पठाएको साढे तीन अर्बको बजेटले ३० अर्ब मागेको समितिले कसरी काम गर्ला? पैसा नपाएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ला समितिले? या त सरकारले बढाउला? साढे २६ अर्ब रूपैयाँ? यही खुल्दुली आम बुढीगण्डकीको जतिसक्दो चाँडो निर्माण चाहनेहरूको मनमा बढ्न थालेको छ।
किन भएन अघिल्लो वर्ष खर्च ?
अघिल्लो वर्ष सरकारले तीन अर्ब ३७ करोड ४३ लाख ४१ हजार रूपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गर्यो। पहिलो कुरा त केही बाँकी रहेको कुरा गर्न पनि बजेट विनियोजनको अख्तियारी नै ढिला प्राप्त हुँदा पनि केही हदसम्म यसको काममा सुस्तता आएको हुनसक्ला। तर सबैभन्दा कम काम हुनुको कारण सरकारी बजेट कम भएर भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले जनाएको छ। अहिले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन, टेण्डरका कागजातहरू, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन(इआईए) स्वीकृतिको लागि वातावरण मन्त्रालयमा समेत पुगिसकेको अवस्था छ। यो आर्थिक वर्षमा १० महिनासम्म वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनको लागि उर्जा मन्त्रालयले १० महिना झुलाएर वातावरण मन्त्रालयमा केही दिन अगाडि मात्रै पठाएको छ। इआईए नगरी काम बढाउन नमिल्ने भएका कारण पनि काम गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। यसरी मन्त्रालयबाटै गरिएको ढिलासुस्तीका कारण काम अघि नबढेको समितिको जिकिर छ।
३० अर्ब नछुट्टाए यो वर्ष पनि अघि बढ्दैन काम, प्रगति पनि न्यून हुने
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनालाई अहिले पनि चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै गरेर झारा तिर्ने पाराले एक दुई अर्ब छुट्टाउने हो भने बुढीगण्डकी आयोजनाले यो वर्ष पनि आशातीत प्रगति हुन नसक्ने र पहिलेको जस्तै निराशाजनक स्थिती सिर्जना हुने निश्चित छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको लागि अबको काम बाँकी भनेको अब जग्गा अधिग्रहणको लागि मुआब्जा वितरणको मात्रै रहेको छ। जसको लागि पहिलो किस्तामा आधा मुआब्जा मात्रै वितरण गरेपनि २९ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने छ। त्यसैले मुआब्जाको लागि चाहिने भन्दा यति थोरै रकम विनियोजन हुन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कुनैपनि काम अगाडि नबढ्ने समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले जानकारी दिए। उनले समितिले मुआब्जा बाहेक पनि धेरै काम गर्न सकिने भन्दै ४५ अर्बको कार्ययोजना पेश गरेको भएपनि कम्तिमा पनि ३० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन नगर्ने हो भने अपेक्षित प्रगति हाँसिल गर्न असम्भव रहेको अध्यक्ष देवकोटाले जनाएका छन्।
कति काम सकियो आयोजनाको ?
अध्यक्ष देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्मका जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धि काममा डुवान क्षेत्रमा पर्ने निजी जमिन मध्ये गोरखामा ३००९० रोपनी र धादिङमा २८४८२ रोपनी समेत गरी जम्मा ५८५७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। सो जग्गा भित्र मुआब्जाको लागि जिल्लास्तरीय एकएक वटा र गाउँ स्तरीय ७-७ वटा उपसमिति गठन गरिएको पनि समितिले जनाएको छ। सार्थ सिउरेनीटारमा कार्यालय भवन यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य धमाधम भईरहेको, चक्रपथको विस्तृत इन्जिनियरिङ अन्वेशण भईसकेको लगायतका अधिकांश कामहरू लक्ष्य अनुसार नै चलिरहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जग्गा मुआब्जाको काम सकिने हो भने प्राविधिक रूपमा आयोजना ‘गो अहेड’भनेको खण्डमा टेण्डरमा जान सकिने अवस्थामा समिति रहेको समितिको दाबी छ।
