लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने श्रमजिवी पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल प्रेस युनियन स्थापनाको २५ बर्षमा प्रवेश गरेको छ। ०४८ साल जेठ १३ गते अग्रज पत्रकारहरुको अगुवाइमा शुरु भएको युनियनले स्थापनाकालदेखिनै श्रमजिवी पत्रकारका हक, हितका लागि वकालत र काम गर्दै आइरहेको छ। प्रजातन्त्रको पूनर्स्थापनापछि सञ्चारक्षेत्र उदयोगको रुपमा विकास हुँदै जाँदा यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजिवीहरुको हक, अधिकार र वृती विकासको उद्धेश्य लिएर अग्रज पत्रकारहरुले पेशागत प्रत्याभूति र एकताबद्ध तथा संगठित रुपमा अगाडि बढ्ने दृढ प्रतिबद्धता गर्दै नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना गरेका थिए। श्रमजीवि पत्रकारहरुको हकहित संरक्षण ट्रेड युनियन आन्दोलनले नै गर्न सक्ने विश्वासका साथ युनियन गठन भएको थियो। २००७सालको क्रान्तिभन्दा अघी भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा विराटनगर जुट मिलमा श्रमिकहरुको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरी नेपाल प्रेस युनियनको जन्म भएको थियो। गठनका लागि कोइरालाको प्रेरणा हामी भुल्न सक्दैनौ।
२०४८ सालमा स्थापना भएको युनियन २५ बर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा व्यवसायिक तथा पेशागत रुपमा स्थापित भएको छ। संस्था स्थापित हुँदै जाँदा यस क्षेत्रको विकासका लागि चाहिने कानुन, नीति बनाउन यसले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै श्रमजिवी र मिडिया सञ्चालकहरुसँगको समन्वयमा काम गरेको छ। तर पनि शुरुवाती दिनमा उठाइएका धेरै मुद्धाहरु समयक्रममा आज पनि उस्तै जल्दावल्दा छन्। २५ बर्षदेखिको हाम्रा आवाजहरु कतिपय सुनुवाई भएपनि अझै कतिपय सुनुवाई गर्नुपर्ने निकाय र संस्थाहरुले सुनेका छैनन। २५ बर्षको यो कालखण्डमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कतिपय विकृती आए। तर अभ्यासका क्रममा लोकतन्त्रले आफैलाई बलियो बनाउँदै लैजाने अपेक्षा गरिरहँदा हामीले १० बर्षे शसस्त्र द्धन्दका क्रममा ३ दर्जन भन्दा बढी पत्रकाहररु गुमाउनुपर्योा। कतिपय अझै वेपत्ता छन्। सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विवेकले देखेको लेख्न वोल्न पाउने अवस्थामा आफैले संकुचन लगाउनुपर्योक। भयको अवस्था सिर्जना गरियो। तत्कालिन राजाको प्रत्यक्ष शासन गर्ने लालसाका कारण उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले अर्को भौतिक र मानसिक पीडा व्यहोर्नुपर्योस। केहि समय लडखडाएपनि नेपाली सञ्चार जगत यि सबै चुनौतीहरुलाई चीर्दै अघी बढ्यो र आजसम्म पनि बढीरहेछ।
२०६२/६३को परिवर्तनपछि देश अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रीक नेपालमा रुपान्तरित भएको छ। देशले नयाँ संविधान पाएको छ। संविधान आउनुअघी र आएपछि देशले अत्यन्तै अप्ठेरो अवस्थाको सामना गर्नुपर्योभ। यहि बीचमा बिशेष गरि तराई मधेशका सञ्चारकर्मीहरुले आफूहरुमाथि राज्य पक्ष र आन्दोलनकारीहरुकातर्फबाट स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण नदिइएको र त्यसको मारमा उनीहरुले सञ्चारसंस्था बन्द गर्नपरेको घटना पनि बाहिर आयो। सिद्धान्तत स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम भनिएपनि उनीहरुलाई काम गर्न एकातिर अप्ठयारो अवस्था सिर्जना गरियो भने अर्कातिर उनीहरुका स्वतन्त्र भुमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउने काम भयो। तटस्थता कायम गर्न नसकेको आरोप मात्र लगाइएन उनीहरुको प्रसारणले साम्प्रदायिक सद्भाव विग्रन सक्ने भन्दै कतिपय प्रसारणहरु प्रसासनले बन्द गरायो। यो अवस्थामा हामीहरु अझै सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरु संक्रमणमै छौकी भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। तराई मधेशमा क्रियाशिल पत्रकार र त्यहाँका अन्य पक्षले राजधानीका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले मोफसल र विशेषगरि आफ्नो क्षेत्रका मुद्धाहरुमा कम ध्यान दिएको र प्रशासनको आँखाबाट मात्र हेर्ने काम भएको आरोप पनि लाग्यो। यस किसिमका गुनासोलाई चीर्न र मोफसलका साथै तराई मधेशका यस्ता आवाजहरुलाई समयमै सञ्चारमाध्यहरुले सम्वोधन गर्न पनि अहिलेको आवश्यकता छ। युनियन यस्ता सवालहरुमा गम्भिरतापूर्वक काम गर्ने प्रयास गरेको छ आगामी दिनमा पनि यस्ता विषयहरुमा आफ्नो सिंगो संरचनालाई परिचालित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन्छ।
सत्तामा रहेकाहरु सधै आफ्नो हित हेर्छन प्रश्नहरुसँग डराउँछन र उनीहरुमाथि अंकुश लगाउनेगरि सोच्छन। सरकारको आमसञ्चारको बारेमा ल्याइएका केहि नीतिगत कुरालाई हेर्ने हो भने नागरिक अधिकारका लागि लाग्ने युनियन जस्ता संस्थाहरु अत्यन्तै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। लोकतन्त्रका न्यूनतम मूल्य र मान्यताका कुरा गर्ने र लोकतन्त्रलाई आफ्नो जीवनशैली ठान्नेहरुले पनि यस्ता कुराहरुमा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले पनि हामी सरकारका गतिविधीहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौ र हुन्छौ। खवरदारी गरिरहेका छौ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरिएका केहि प्रावधान र केहि उल्लेख हुनै पर्ने बिषय छुटाएकामा नेपाल प्रेस युनियनको तर्फबाट गम्भिर ध्यानाकर्षण गरायौ।
हामीले भन्यौ, " सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम सञ्चारगृहको भएको जान्दाजान्दै र आचार संहिताको कार्यान्वयन भए नभएको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय क्रियाशिल भइरहँदा सरकारले आचारसंहिता लागू गर्ने कुराले हामीलाई झस्काएको छ। आचार संहिताको नाममा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको यो प्रावधान प्रतिष्पर्धात्मक, उदार र खुला लोकतान्त्रिक मान्यता तथा प्रेस स्वतन्त्रता र आचारसंहिताको अन्तराष्टिय मापदण्ड र मान्यता बिरुद्ध रहेको युनियनको ठहर छ। साथै निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरि सञ्चारमाध्यमको वर्गिकरण गरिने प्रावधान नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुले सरकार नियन्त्रित लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको हाम्रो ठहर छ। आफ्ना विचारको पक्षपोषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई वढावा दिने तथा फरक विचार राख्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने तजविजी अधिकारको अभ्यास गर्ने मनसायका साथ ल्याइएको यो प्रावधान स्वतन्त्र संचार, मानवअधिकारको सर्बस्वीकार्य सिद्दान्त, मिडिया बहुलवाद र लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तको बिरुद्ध रहेको ठहर गर्दै यसका बिरुद्ध नजान सरकारलाई युनियन सचेत गराउँछ।"
लोकतन्त्रका आधारभुत कुराहरुलाई कुल्चदै अघी बढ्न खोज्ने सरकारको मनसुवा हामीले राजनीतिक दलहरु र जनताका बिचमा ल्याइरहेका छौ। लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्ने दल र नागरिक संस्थाहरुले पनि यस्ता मुद्धाहरुलाई अघी बढाउन भन्नेमा युनियन यस्को अपेक्षा गर्दछ। स्वतन्त्र संचार, मानवअधिकारको सर्बस्वीकार्य सिद्दान्त, मिडिया बहुलवाद र लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार नगर्नेहरुबिरुद्ध आउने दिनमा पनि युनियन आफ्नो मोर्चा सधै खोल्नेछ। यो कार्यभारबाट युनियन विमुख रहन सक्दैन।
सैद्धान्तिक र राजनीतिक कुरासँगै पेशागत रुपमा सञ्चारकर्मीको लागि काम गर्नुपर्ने धेरै छन। सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको ' कृष्ण प्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ' लाई केहि संस्था र व्यक्तिहरु जुँगाको लडाइ बनाउन उद्यत छन। इतिहासको तोडमोड र बङग्याउने काम गरेर नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक सभापतिलाई राजनीतिक दलको आवरणमा लपेटेर विवादमा तान्ने प्रपञ्च पनि भएको छ। यसमा युनियन सचेततापूर्वक हेरिरहेको छ। सरकारदेखि अन्य संस्थाहरुको कुनै पनि अवाञ्च्छित रवैयाको संस्थागत मुकाविला गर्न युनियन तयार छ र रहनेछ। पत्रकार उपचार कोष, पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बीमा, द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, जेष्ठ पत्रकार सम्मानवृत्तिलगायत विषय हाम्रा मुद्धा हुन र यि बिषयलाई सञ्चारकर्मीहरुको हीतको लागि अन्तिम समयसम्म उठाइरहन्छ।
नेपालका श्रमजिवी सञ्चारकर्मीहरुलाई संगठित बनाई श्रमजीवीका पक्षमा वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ आइएफजेको नेपालबाट पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो संस्थाको गौरव समेत प्राप्त युनियन आउने दिनमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफ्नो साख र दायरालाई अझ फराकिलो बनाउँदै जाने अभियानमा छ। युनियनको स्थापनाकालका जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, हरि अधिकारी, रमेश तुफान, राजेश ढुंगाना, श्रीसबल्लभ प्रधान, शोभाकर पराजुली, जगदीश घिमिरे, कन्हैयालाल केशरी, राजेश्वर नेपाली, हरिहरप्रसाद श्रेष्ठ, गणेशप्रसाद नेपाल, तारानाथ दाहाल, कृष्ण कँडेल, योगेश उपाध्याय, यादव थपलिया, रामचन्द्र उप्रेती र गणेशबल्लभ प्रधान लगायतका अग्रजहरुप्रति यहि अवसरमा युनियन सम्मान गर्दछ ।
त्यसयताका निरन्तरताका क्रममा नेतृत्व गर्नुहुने हरि अधिकारी, रमेश तुफान, तारा बराल, कुलचन्द्र वाग्ले, मुरारीकुमार शर्मा, समिरजङ्ग शाह, किरण पोखरेलको पदचापलाई २०७१ भदौ २१ र २२ मा पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री सिग्देलको अध्यक्षतामा ७१ सदस्यीय कार्यसमितिलाई पछ्याउने काम गरिरेको छ। संगठनलाई गतिशिल र सुदृढ बनाउने योजनाका साथ युनियनको हाम्रो नेतृत्व अघी बढिरहेको छ। देशभर मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा जिल्ला बाहेक ७२ जिल्लामा विस्तार भएको युनियन रजत बर्षभरी बाँकी ३ जिल्लामा पनि विस्तार हुने तयारीमा छ। कैलालीमा रहेको लम्की उपशाखा तथा काठमाडौंमा साँखु उपशाखालाई शाखामा रुपान्तरण गरिएको छ। काठमाडौंमा उपत्यकामा रहेका युनियनका ७ वटा प्रतिष्ठानस्तरका शाखा रहेकोमा थप विस्तारका क्रममा रहेको छ । विदेशमा समेत शाखा खोल्न पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनले दिएको अख्तियार र विधानको व्यवस्था अनुसार संगठन विभागमा निवेदन दिएमा वैदेशिक शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था अनुसार हामीले अब विदेशमा पनि पाइला चाल्ने क्रममा छौ।
आफ्नो स्थापनादेखि नै युनियनले उठाउँदै आएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ निर्माण, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेका स्वतन्त्र प्रेस सम्बन्धि हक, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र यस अन्तर्गत स्थापना गरिएको सूचना आयोग स्थापनामा नेपाल प्रेस युनियनको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। युनियनले संशोधित श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पूर्ण रुपमा लागू गर्न आजका मितिसम्म पनि दबाब दिइरहेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पटकपटक तय गरेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकारले उदासिनता देखाइरहँदा युनियनले दवावमुलक अभियान गर्योट। हालै निर्धारण गरेर सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा समेत व्यवस्था गरिएको १९ हजार ५सय न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन युनियनले दवाव दिइरहेको छ। श्रमजिवीका लागि स्थापित भएको संस्थाले हामी श्रमजिवीका लागि काम गर्नु र आवाज उठाउनु धर्म हो र कर्तव्य पनि। यसमा युनियन लागिपरेको छ।
स्वरोजगारी सिर्जना गर्नेगरि श्रमजिवीहरुले नै सञ्चालन गरेका साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको दीगोपना र उनीहरुलाई व्यवसायिक बनाउन सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। प्रजातन्त्र पूनर्स्थापना हुनु अगाडी मिसन पत्रकारीतामा रहेका कतिपय त्यस्ता संस्थाहरुको भुमिका र परिस्थिति फेरिएपनि तिनले दिएको योगदान विर्सनु हुन्न भन्नेमा हामी दृढ छौ। मिसन सँगसँगै व्यवसायिकता हावी हुँदै जाँदा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र साना लगानीका सञ्चारमाध्यम कमजोर बन्दै गएका छन्। त्यस्ता संस्थाहरुलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षण गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको युनियन लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा बृद्धि गर्दै काठमाडौं उपत्यका र मोफसलका पत्रपत्रिकालाई दिनुपर्ने थप सुविधाका सन्दर्भमा पनि लड्दै आएको छ र लड्ने छ। स्थानियस्तरका सञ्चारमाध्यमलाई समेत प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन सरकारी विज्ञापनहरु समानुपातिक रुपमा वितरण हुनुपर्ने युनियनका सदस्यहरुको भावना अनुसार त्यसको पक्षमा युनियन वकालत गर्दै आएको छ।
२०४६ साल पछि संचार क्षेत्रका लागि बनेको उर्वर अवस्था र यस उद्योयमा भएको लगानी र प्रवेश भएको जनशक्ति आज उद्योगबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो परिस्थिति हामीहरुका लागि चिन्ताको बिषय हो। उद्योगमा रहेका श्रमजिवीहरु उद्यमीबाट न्यूनतम पारिश्रमिकका सन्दर्भमा पिडीत बन्नुपरेको, समयमा तलव नपाइएको र पाउने तलव पनि अत्यन्त न्यून हुने गरेको लगायतको गुनासो मुलधारको पत्रकारीतामा रहेका श्रमजिवी पत्रकार र कर्मचारीहरुको छ। यो परिस्थितिमा उच्च शिक्षामा पत्रकारीता पढेर पेशामा प्रवेश गर्न चाहनेहरु कम हुनु र पेशामा भएकाहरु अन्य वैकल्पिक पेशा रोज्दै जानु यस क्षेत्रमा काम गर्ने युनियनजस्ता संस्थाहरु र व्यवसायिक सञ्चारमाध्यमको चुनौतिको बिषय हो। यि लगायत माथि उल्लेखित मुद्धाहरु हामीहरुको साझा मुद्धा र चुनौती हो। स्थापनाको २५ बर्षको अवसरमा सबै श्रमजिवीहरुमा शुभकामना दिदै युनियन पत्रकारीता क्षेत्र र यसमा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकारहरुको हितका लागि सहकार्य गर्न सबै साझेदारहरुसँग अपिल गर्दछ।
(शिवाकोटी नेपाल प्रेस युनियनको २०७१ सालमा पोखरामा सम्पन्न महाहधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव हुन। )
