काठमाडौ । पूर्व अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले कर्मचारीको तलब बृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि बाहेक बजेटमा आएका सबै विषयहरु मुलुकको आवश्यकता भएको दावी गरेका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भुकम्पपछिको पुनःनिर्माण, संविधानको कार्यान्वयन, नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर क मगर्ने र संविधानजारी भएपछि बढेको जनताको अपेक्षालाई संबोधन गर्ने क्रममा बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक भएको तर्क गर्दै बजेटलाई बाध्यात्मक समयको महत्वकांक्षीको संज्ञा दिए ।
साक्षात्कारमा अधिकारीले भने,‘ बजेढमा करिब डेढ सय अर्व त भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा छुट्टाईएको छ । त्यो अरु बर्ष पर्दैन थियो । संविधान कार्यान्वयनकोलागि पनि बजेट ब्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । त्यसकारण ठूलो भएको हो ।’उनले सरकारले जोखिम मोलेर बजेट ल्याएकोले कार्यान्वयनमा गंभिरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै काम गर्दै गएपछि क्रमैसँग बाटो खुल्दै जाने दावी गरे ।
अधिकारीले बजेटले आकारसँगै कार्यान्वयनको योजनामा पनि ल्याएकोले कार्यान्वयन सम्भव रहेको दावी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई फास्टट्रयाकबाट पारित गर्ने, आयोजना निर्माणमा मन्त्री, सभासद, अधिकारी र ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने अलग्गै सेल राखे कार्यान्वयन हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले पुनःनिर्माण, पूर्वाधार विकास, उर्जा विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि, गाविसको रकम बृद्धि लगायतका विषयमा जोड सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले भने,‘राज्य लोककल्याणकारी भएकोले सबै विषय ठिक छन । सबै कुरा संविधानमा लेखेकै कुराहरु छन । संविधानमा लेखिएको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषय हेर्ने हो भने अझै धेरै गर्नु पर्ने हुन्छ ।’
उनले संसद विकास कोषको रकम जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाँउ विकास समितिले पारित गरेको योजनामा लगाउनु पर्ने भएकोले त्यसको दुरुपयोगको सम्भावना नरहेको दावी गरे । बजेटको आकारले कार्यान्वयनमा चुनौति भएको पुजिगत खर्च हुन नसके अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने आशंका ब्यक्त गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र डुब्ने अवस्थामा रहेकोले सबै मिलेर बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।
अधिकारीले भने,‘ बजेट कार्यान्वयन नभए देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ । त्यसैले सबै दल मिलेर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्रले खुसी छौ भनिरहेको बेला हामीले किन विरोध गर्ने ।’
नेपाली काग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले बजेट ब्यवहारिक नभएकोले यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने दावी गर्दै अर्थतन्त्रलाई संकटमा पर्ने चेतावनी दिए । उनले संसद विकास कोषको रकम , सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब बृद्धिले अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पार्ने भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै बजेट कसैको ईच्छापत्र मात्रै भएकोले यसले दिगो आर्थिक विकासको आधार खडा गर्न स्रोत जुटाउन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
महतले भने,‘ सरकारले साधन स्रोत जुटाउन सक्दैन ।साधारण खर्चमै अधिकांश बजेट सकिन्छ जसले विकास खर्चमा रकम नै बाँकी रहँदैन । यसले नेपालको दिर्घकालिन आर्थिक विकासमा नकारात्कम असर पार्छ ।’उनले राजनीतिक लक्ष्यका साथ आएको बजेटबाट आफूहरु सन्तुष्ट नभएको भन्दै कृषिमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएर उत्पादकत्व बृद्धि नहुने, ६.५ प्रतिसतको आर्थिक बृद्धिदर सम्भव नभएको, ७ प्रतिसतमा महंगी नियन्त्रण गर्नेकाम असम्भव रहेको र बजेटले महंगी बढाउने दावी गरे ।
महतले भने,‘ यो बजेटले मुल्य बृद्धि गराउँछ । सरकारले एउटा हातले दिएर अर्को हातले लिन खोजेको छ । भुकम्प पीडितलाई दुई लाख दिन नसकेको अवस्थामा तीन लाख दिन सम्भव छैन । १ खबै १० अबै आन्तरिक ऋण सम्भव छैन । बैदेशिक अनुदान दिनप्रतिदिन घट्दो छ । एनसेल र नेपाल आयल निगमले कर तिरेका कारण यसपटकको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको छेउमा आएको हो, पाँच खर्व बढी आन्तरिक राजस्व परिचालन सम्भव छैन ।’उनले बजेट आउनु भन्दा पहिला नै बजेटको विषयहरु छताछुल्ल भएको प्रति असन्तुष्टी ब्यक्त गर्दै बजेटको गोपनीयता कायम राख्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मधेसको असन्तष्टी संबोधन हुन नसकेको र तत्काल खर्च गर्ने क्षमताको बृद्धि हुन नसक्ने भएकोले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति भएको स्पष्ट पार्दै बजेट सकारात्मक भएकोले यसलाई मिलेर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘मुलुक संघीयतमा गईसकेकोले यो आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रीत बजेट हो । जनताको आकांक्षा र निजी क्षेत्रको चाहना बढेकोले यो सकारात्मक चुनौतिलाई मिलेर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । ’
पुनले संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङग्याउने, उत्पादकत्व बढाउने र सामाजिक सुरक्षा बजेटको प्राथमिकता भएको भन्दै ठूला आयोजनाहरु आफै निर्माण गर्ने संकल्प सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । उनले प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज, कृषि कलेज, जलविद्युत आयोजन, रंगशाला निर्माण गर्ने गरी ल्याइएको प्रदेश केन्द्रीत बजेट नेपालको हिसावमा आर्थिक डिपार्चर भएको भन्दै उर्जा विकासमा जनताको सहभागिता र तराई मधेसमा ६३ प्रतिसत पुजिगत खर्च गर्ने कुरा राम्रो भएको बताए ।
यद्यपि उनले अर्थमन्त्रीको जिल्लामा १२ वटा ठूला आयोजना र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा त्यो भन्दा बढी आयोजना बनाएर मध्य र सुदुरपश्चिममा कम आयोजना परेको विषय राजनीतिक भएकोले यसमा अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पार्नु पर्ने धारणा राखे । पुनले पुर्ननिर्माणमा प्रयाप्त रकम विनियोजन भएपनि त्यसको खर्च गर्ने स्पष्ट आधार सहित विश्वास दिलाउन सक्नु पर्ने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्समा पुर्याउने गरी बेपत्ता परिवारलाई राहतको कुरा नपरेकोप्रति भने असन्तुष्टी ब्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुराहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेको प्रति टिप्पणी गर्दै उनले नेतृत्वले बोल्दा जहिले पनि यथार्थ धरातलमा आधारित रहेर बोल्नु पर्ने अन्यथा नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा संकट पैदा गर्ने तर्फ सचेत गराए । उनले भने,‘जनता त्रिपालमा बसेका छन । चन्द्रमामा घर बनाउने सकुरा गर्नु हुँदैन । नेतृत्वले यथार्थमा रहेर सपना देख्नु पर्छ ।’ बजेटपछि सरकार परिवर्तनको विषयमा राखिएको जिज्ञासामा भने पुनले बजेट पारित भएपछि मात्रै यो विषयमा बोल्ने अहिले बोल्नु उपयूक्त नभएको बताए ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले दिगो रुपमा राजस्व बढ्छ भन्ने निश्चित नभई आन्तरिक राजस्व बढाउन खोजिएकोले ठूलो संकट ल्याउने सम्भावना औल्याउँदै बजेट ठूलो आधि आएको बेला जहाज बचाउने प्रयास जस्तो मात्रै भएको टिप्पणी गरे । उनले बजेटको कार्यक्रममा खोट लगाउने ठाँउ नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तलब बृद्धिले समस्या पार्न सक्ने भन्दै बजेटले विपन्नको ज्यालाको सुरक्षा नगरी करदाताको करबाट बाच्नेको सुरक्षा मात्रै गर्न खोजेको तर्क गरे ।
उनले बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा हिम्मत गर्नु पर्ने र जनता पनि सचेत हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । खनालले यस्तै बजेट ल्याउँदा ग्रिस र भेनेजुएला संकटमा परेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बजेट राम्रो भनेर तारिफ गर्न खोज्दा खोज्दै पनि केही विषयहरुले झस्काएको धारणा राखे ।
उनले विदेशी सहायता अआए र कुनै सम्पत्तिबाट पैसा आए रामै्र हुने भएपनि विनियोजित बजेट अपुग हुने आशंका ब्यक्तगरे । यद्यपि उनले तिब्र गतिको आर्थिक विकासकोलागि ठूला परियोजनाकोलागि बजेट आवश्यक रहेकोमा बजेटले त्यसको गरेको प्रति सन्तोष ब्यक्तगरे ।
