संसद विघटनको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्षबाट अस्वीकार


प्रकाशित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा नभइ बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान रिट निवेदकका तर्फबाट माग भएपछि सरकारी पक्षले भने अस्वीकार गरेको छ ।

सो विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । तर रिट निवेदकका तर्फबाट भने संवैधानिक इजलासमा नभइ पूर्ण इजलासमा नै सो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग भइरहेको छ ।

सो विषयमा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले धारणा राखिरहेका छन । तर सरकारी पक्षका महान्यायधीवक्ता अग्नी खरेलले भने पूर्ण इजलासमा लैजाने मागलाई अस्वीकार गरेका छन ।

रिट निवेदकका तर्फबाट सो माग आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरकारी पक्षका महान्यायाधीवक्ता खरेलको राय मागेका थिए। सो क्रममा खरेलले पूर्ण इजलामा जान आफ्नो सहमती नरहेको जवाफ दिएका हुन ।

त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट न्यायाधीश श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा नै हुने भन्दै धारणा राखिरेका छन । बृहत पूर्ण इजलासको माग गर्दै सुनुवाइ हुनु अघि नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देब गुरुङले समेत आजै निवेदन पेश गरेका छन ।

यस्तै अधिवक्ता हरि उप्रतीले प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ र ८५ का आधारमा संसद विघटन गरेको जवाफ दिएको भन्दै उनले धारा ७६ र ८५ मात्र हेरेर नपुग्ने भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानका अन्य धारा आदिको पुनः ब्याख्या हुनुपर्ने भनेका छन । त्यसका लागि समेत बृहत पूर्ण इजलासको आवश्यकता रहेको उनले सुनुवाइका क्रममा भनेका छन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बृहत पूर्ण इजलासको विरोध गरेका थिए । उनले संसद विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने धारणा दिएका थिए ।


प्रतिक्रिया :

नयाँ