संसद विघटनपछिको बहस : ओली पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री कि कामचलाउ ?


प्रकाशित

काठमाडौं । गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ मात्र भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको अधिकार के कति रहने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले १० पुसमा ९ जना मन्त्री थप गरे । ओलीको कदमप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै सात जना मन्त्रीले राजीनामा चढाएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका हुन । प्रधानमन्त्रीमा मन्त्री नियुक्त गर्ने वा दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने किसिमका अन्य जुनसुकै निर्णय गर्ने अधिकार नरहने भन्दै सर्बोच्च अदालमा रिट नै दायर भएको छ ।

अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश दिनेश लामिछानेले कामचलाउ बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमा पुस १५ गते अदालतले पेसी तोकेको छ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए ।

वास्तवमा नेपालको बर्तमान परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीमा के कति अधिकार रहन्छ भन्ने विषय उत्तिसारो बहसमा आइसकेको छैन । संविधानमा भएका ब्यवस्थालाई पनि फरक फरक तरिकाले व्याख्या गरिदैछ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री कामचलाउ नभएको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुनुभएको छैन। राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो पत्र दिनुभएको छैन। त्यसैले उहाँ अहिले फुलफ्लेज्ड(पूर्णकालिन) प्रधानमन्त्री हो।’

राजनीतिक विश्लेषक डा सूर्यराज आचार्यका अनुसार राजनीतिक बैधताका आधारमा यो सरकार कामचलाउ नै हो । हाम्राकुरासँगको कुराकानीमा डा.आचार्य भन्छन्,‘मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नुपनि बैधता छैन, अहिलेको मन्त्रीपरिषद स्वेच्छाचारी होइन किनकी प्रतिनिधि सभा नै छैन । प्रधानमन्त्री स्वयमले पनि ताजा जनादेशमा जाने भनिसक्नुभएको छ ।’

डा.आचार्यको बुझाइमा संसद भएको भए प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले दिर्घकालिन महत्वका निर्णय वा सम्झौताहरु गर्दा गल्ती गरिहाले संसदले बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नेथियो । तर प्रधानमन्त्री स्वयमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसक्नुभएकाले संसद नै नरहेपछि सरकार स्वत काम चलाउ हो ।

मन्त्रीपरिषद विस्तारलाई काम चलाउ सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णय हो भनेर अधिवक्ताहरुले रिट दायर गरिएको भनिरहेका छन । उनीहरुको बुझाइमा राज्यकोषको दोहन हुने गरी गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर हुनैपर्छ । अधिवक्ताहरुकै माग सदर हुने हो भने नवनियुक्त मन्त्रीहरु स्वत पदमुक्त हुनेछन् ।

रिट निवेदकहरुले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) व्यवस्था छ’ भनिएको छ । उनीहरुले प्रष्ट रुपमा भनेका छन्  ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको उल्लंघन हो । त्यसैले संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम रिट जारी गरिएको हो । 

संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ, सोही धाराको उपधारा १ को(ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री नहुने व्यवस्था छ ।

तर धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको तर संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति चुकेको अधिवक्ताहरुको बुझाइ छ ।

नेपालमा र विश्वका अन्य मुलुकका संसदीय अभ्यासमा संसद भंगसँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइन्छ । यदि प्रधानमन्त्री कामचलाउ रहीरहे दूरगामी असर पार्ने नीति तय गर्ने, निर्णय लिन र नियुक्ति गर्न पाउँदैन भनिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीका निकट कानुन ब्यवसायीहरु संविधानमा कामचलाउ सरकारको व्यवस्था नभएको बताउँदै आइरहेका छन् । तर संविधानले प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने व्यवस्था नगरे पनि संसदीय परम्परा पनि मान्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । 


प्रतिक्रिया :

नयाँ