काठमाडौं । आइतबारबाट दैनिक रुपमा बसिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनमाथिको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ बिहिबार पनि जारी थियो । बिहिबार बिहान संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको बहस अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालबाट सुरु भएको थियो । उनीपछि अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराइ, समृद्ध खरेल लगायतले बहस गरे ।
सो क्रममा रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र आरणकोतर्फबाट बहसका लागि वसन्त रिमाल पनि सुनुवाइमा गए । तर उनले सुनुवाइको बहसमा भाग लिन पाएनन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समयमा नाम नटिपाएको र बहस गर्न नमिल्ने भन्दै रिमाललाई इजलासबाटै फर्काइदिए ।
बेन्चमा बहसका लागि उभिएका रिमाललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘तपाईंले ५ गते नाम टिपाउनुभएको रहेछ, ४ गतेसम्म वकालतनामा टिपाएकाले मात्र बहस गर्ने भन्ने हो, त्यसो नगर्दा बहस नै सकिन्न, तपाईं जानुहोस् ।’ रिट निवेदककातर्फबाट बहस गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले ४ माघसम्म वकालतनामा लिएको थियो । तर रिमालले भने ५ गते मात्रै नाम टिपाएको पाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको इजलासले बहस गर्न नमिल्ने भनेपछि रिमाल अदालतबाट बाहिरिए । इजलासले बुधबारबाटै बहस लम्बिने भन्दै ३० मिनेटको समय समेत निर्धारण गरेको थियो । उनीपछि अधिवक्ता ठकेन्द्र गिरी बहसमा सहभागी भएलगत्तै बिहिबारको सुनुवाइ सकिएको हो । रिटमाथिको जारी सुनुवाइ हेर्दाहेदैमा राखिएको छ भने शुक्रबार पुनः सुनुवाइ हुने छ ।
बिहिबारको बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिबाट जारी संसद विघटनको सुचना बदर गरेर संसद सुचारु गर्न परमादेश दिन माग गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासको जारी सुनुवाइको बहसमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमाथिको अपराध भएको बताए । सो क्रममा उनले संसद विघटनका क्रममा राष्ट्रपतिबाट जारी सुचना बदर गरी अदालतबाट संसद सुचारु गर्न परमादेश हुनु पर्नेमा जोड दिएका हुन । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानमाथिको अपराध हो, यो विषय दण्डनीय पनि हुनसक्छ,’ बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘विगतका नजिर अनुसार राष्ट्रपतिलाई सचेत गराएर राष्ट्रपतिबाट जारी सुचना बदर गरी प्रतिनिधि सभा सुचारु गर्नु पर्छ, बेञ्चबाट परमादेश होस ।’
बिहिबारको सुनुवाइका क्रममा अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि बहस गरे । उनले संविधानको धारण ७६ (२) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको भन्दै रिट निवेदककै पक्षमा बहस गरेका हुन ।
सो क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने रिट निवेदक र बहसमा सहभागी अधिवक्ताको भनाइ बाझिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ७६ (१) कि (२) अनुसार भनी प्रश्न गरेका छन । जवाफमा अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै रहेको र प्रधानमन्त्रीले आफूले समेत सो धारा अनुसार नै छु भनी जवाफ पत्रमा स्वीकार गरेको जवाफ दिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने रिट निवेदक नेकपाका प्रमुख सचेतक देब गुरुङको निवेदनमा धारा ७६ (१) अनुसार उल्लेख भएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन । बहसका क्रममा अधिवक्ता भट्टराईले इजलासमा बेन्च र बार पक्षबाट प्रश्न र बहस गर्दा पनि भाषाको स्तरीयतामा ख्याल गरिनु पर्नेमा जोड दिए । ‘इजलासमा काल्पनिक प्रश्न पनि हुन सक्दैन, बहस पनि हुन सक्दैन, भाषाको स्तरीयतामा ध्यान दिइयोस ।’ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।
