काठमाडौँ । संघीय संसद्मा कानूनसम्बन्धी आधुनिक अभिलेखालय बनाउन राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले माग गर्ने भएको छ ।
समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदा २०७७ का विषयमा छलफल गर्न बुधबार आयोजित बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले देशको कानून बनाउने मूल थलोमा कानूनका हालसम्मका मूल दस्तावेज एकीकृत गरी स्रोत सामग्रीका रुपमा आधुनिक अभिलेखालय स्थापना गर्ने विषय समेटिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभाको नियमावली बनाउँदा राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज एवं अभिलेख हेर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएकाले यस्तो अभिलेखालय स्थापनाका लागि पहल गर्न लागिएको उनले बताए ।
आधुनिक अभिलेखालयमा कानूनसम्बन्धी भोजपत्र, ताडपत्रलगायत विभिन्न माध्यममा रहेका दस्तावेजसमेत सङ्ग्रह गरिनेछ । प्राचीन कानून, विभिन्न कालखण्डमा बनेका संविधानसमेत सो अभिलेखालयमा रहने छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयले समेत बजेट र जनशक्तिको अभावमा काम गर्न नसकेकाले आवश्यकताअनुसार बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । छलफलमा सांसद तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख संरक्षण भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ बनेको ३१ वर्ष पूरा हुँदा पनि समसामयिक परिमार्जन नभएकाले पनि अभिलेख संरक्षणमा काम हुन नसकेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न व्यक्तिसँग रहेका प्राचीन महत्वका दस्तावेज सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पुरातत्व र अभिलेखालय प्राथमिकतामा नपर्ने गरेकामा समेत समितिले प्रतिवेदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अनुगमनका लागि समितिलाई समेत पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति नभएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिने भएको छ । नियमावलीअनुसार समितिको प्रतिवेदन तयार भएपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसमक्ष पेश गरिन्छ । गत वर्षको प्रतिवेदनमा यस्ता विषय उल्लेख गरिएकामा कार्यान्वयन नभएको समितिले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका मस्यौदा सुनाउनुहुँदै समिति सचिव सुदर्शन खड्काले अन्य देशमा संसद्को पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्न सांसदकै समिति हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि गरिनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा सुझाव एवं निष्कर्षका रुपमा राखिएको बताए । यस्तो समितिले संसद् पुस्तकालयलाई आवश्यक कस्ता कस्ता पुस्तक किन्ने भन्ने निर्णयसमेत गर्नेछ ।
प्रत्यायाजित विधायनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । कुन मन्त्रालयमा कति प्रत्यायोजित कानून छन् भन्ने पनि स्पष्ट नभएकाले सूचिकृत गर्न समितिले विभिन्न मितिमा सरकारलाई निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले सरकारी आश्वासनसम्बन्धी कार्यविधि बनाए पनि नियमावलीमा अझै सरकारी आश्वासनका बारेमा स्पष्ट परिभाषा नगरिएको जनाइएको छ ।
