काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बहसको समयसीमा ख्याल नगरिंदा फैसला अन्यौल हुने अवस्था आएको छ ।
माघ ४ गतेदेखि हरेक दिन संवैधानिक इजलासमा बहस लामो हुँदै गएपछि इजलासले माघ ६ देखि कानून व्यवसायीहरुलाई समय तोकिदिएर बहस सक्ने भनेको थियो ।
तर त्यसको भोलीपल्ट माघ ५ मा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले दिनभर बहस गरे । माघ ६ गतेदेखि इजलासले कानून व्यवसायीहरुलाई १५ मिनेटदेखि दुई घण्टासम्मको समय दिएको थियो । त्यसलाई बदलेर पछि १५ देखि ३० मिनेटमा खुम्चाएको थियो । तर, अधिवक्ताहरुले समयको ख्यालै नगरेको सर्बोच्च प्रशासनको गुनासो छ ।
२० मिनेटको समय पाएपनि सोमवार करीब डेढ घण्टा बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मंगलवार पनि डेढ घण्टाकै समय बहसलाई विट मारे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले ‘२० मिनेटमा सकिन्छ होला नि ?’ भन्ने पश्नको प्रष्ट जवाफ नदिइ थापाले तीन घन्टा लामो बहस गरे ।
सुरुवातमा अधिवक्ताहरुले बहस गर्दा धेरै समय नलगाए पनि जब बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बहस गर्न थाले त्यसपछि समयको पावन्दीलाई ख्याल नै गर्न छाडियो । वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पनि समयको ख्याल नगर्ने संकेत बुझेपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले रिट निवेदकका वकिललाई कहिलेसम्म बहस सकाउने भनेर प्रश्न नै उठाइन ।
अदालतमा सुनुवाइ ढिलो हुँदा सडकबाट अवान्छित क्रियाकलाप बढ्न सक्ने पनि आंकलन हुन थालेको छ । बहस लम्बिंदै गएपछि बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाले नै अब रिट निवेदक देव गुरुङका विद्वानहरुलाई १०/१५ मिनेटभन्दा बढी हामीले दिन सक्दैनौं । तपाईहरुले हठ पनि नगर्नुहोला’ भन्ने आदेश नै दिनुपर्यो । उनले ‘ढिलो न्याय, अन्याय सरह हो । त्यो तपाईहरुले नै महसुस गर्नुपर्ने विषय हो,’ भने ।
सर्बोच्च अदालत स्रोतका अनुसार आजका मितिसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिट निवेदकहरु मध्ये आधाभन्दा बढीको बहस सकिएको छ । यी बहस सकिनासाथ सरकारी वकिलहरुले बहस गर्नेछन् । त्यसबाहेक महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका ११ रिटको पनि बहस गर्न बाँकी छ । बहसमा करिब तीनसय जना अधिवक्ताले नाम टिपाएका छन्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिल र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटातर्फका वकीलहरुले पनि वहस गर्न बाँकी नै छ । यस्तै एमिकस क्युरीको पनि बहस बाँकी नै छ । यी सबैको बहस सकिंदा माघ महिनाभित्र पनि फैसला आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
फैसला चाँडो गर्न नसक्ने देखिएपछि इजलासले बुधवारदेखि समयमा कडाइ गरेको जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।
