काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँगको बहस निकै रोचक बनेको छ ।
सुनुवाई क्रममा खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने अवस्था संविधानमै निर्दिष्ट रहेको दाबी गरेपछि इजलासबाट आएका प्रश्नहरुबाट उनी निकै सकसमा देखिए ।
बिश्वनाथ उपाध्यायले कानूनको दुईथरी व्याख्या गरेको र यस्तो विघटन राजनीतिक प्रकृतिको हुने आशयका साथ प्रस्तुत भएका खरेलमाथि न्यायाधीशहरुले पटक पटक प्रश्नहरु सोधेर विघटनको कारण बुझ्न खोजेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले अहिले आफू प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्ने भूमिकामा रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत भएको तर्क पटक पटक गरेका थिए । जसको फलस्वरुप खरेललाई प्रारम्भदेखि नै न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले प्रश्नमाथि प्रश्न सोधेका थिए ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा प्रतिनिधिसभाको विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को चुनाव नहुँदासम्म यथावत रहने व्यवस्था रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै खरेलले विघटनको परिकल्पना रहेको जिकिर गरे । उनले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरिएको र धारा ७६ (७) मा विघटनको व्यवस्था रहेको जिकिरसमेत लिएका थिए ।
विगतमा आफूले बहुमतको प्रधानमन्त्री तथा पार्टी एवं सरकारले संसद् विघटन गर्न नसक्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति इजलासमा सुनुवाइका क्रममा उठेको भए पनि आफू अहिले सरकारको कदमको रक्षार्थ उभिएको उनले बताए । उनले भने, ‘संविधान निर्माणका क्रममा वा संविधानमा ती विषय लेख्ने क्रममा कसले के-के बोले भन्ने कुराको महत्व रहँदैन ।’
सोही क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारकै हो भने उहाँलाई धारा ७६ (७) को अधिकार कहाँबाट आयो ?’ भनी सोध्नुभयो । मल्लको जिज्ञासा थियो -‘प्रतिनिधिसभामै नगई ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने हो र ?’
त्यस्तै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अर्को प्रश्न गरे, ‘कुन धाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले शपथ लिनुभएको रहेछ ?’ तर ईजलासबाट सोधिएका प्रश्नको स्पिरिटमा खरेलले स्पष्ट जवाफ दिन दिएनन् र अलमलमा परे ।
खरेलले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दा संसदले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग नगरेको तर्क गरे पनि संसदले संसदको जस्तो काम नगरेको दाबी पनि गरे । उनले संसदले सहयोग नगरेकै कारण एमसीसी पास नभएको भन्दै थुप्रै महत्वपूर्ण विधयेकहरु समेत रोकिएको तर्क गरे । महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक नियुक्तिको विषय उठाउँदै सभामुख संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजाने अनि नियुक्ति असंवैधानिक भयो भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले विश्वासको मत दिएकाले फेरि जनतामा जाने निर्णय लिएको तर्क गरिहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको दुई प्रश्नमा खरेलले जवाफ दिनै सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले मत त दललाई दिएको होइन र ? नेतालाई दिएको भनेर अनुमान गर्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
राणाले २०५१ सालमा जुन विघटन गरियो त्यस्तो विघटन अब नहोस् भन्ने सोच हो नि यो संविधानको हैन र ? भन्ने प्रश्न गर्दा खरेललले यसमा पनि प्रष्ट जवाफ फर्काउन सकेका थिएनन् । खरेलले धारा ८५ को ‘अगावै विघटन भएमा बाहेक’ भन्ने व्यवस्था,२०५२ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटनको नजिर र संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराको सहारा लिएर बहस टुंग्याएका थिए ।
