‘वादे वादे जायते तत्व बोध’

‘सेल्फ सेन्सरसिप’


प्रकाशित

तुलसी राम पाण्डे

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सापेक्षिक अधिकार हो। समग्रमा यसले पारदर्शिता, सुशासन तथा लोकतन्त्रलाई बलियो नै बनाउँछ ।लोकतन्त्रको गरिमा नै वैचारिक स्वतन्त्रता हो। जहाँ यति धेरै जनताको रगत र पसिनाको बलिदानीमा ल्याएको यो व्यवस्थामा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर सार्वभौम जनताको मौलिक हक अधिकारमाथी आँखा घुमाउने, अंकुश लगाउने, दुस्साहस जुनसुकै लोकतान्त्रिक खोल ओडेर तानाशाह प्रवृत्ति देखाऊँन खोज्ने अलोकतान्त्रिक शासकको त्यो फगत दिवासपना मात्रै हो। जुन हिजोको परिदृश्यले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । जनताबाट निर्माण गरिएको र जनताका लागि नै जारी गरिएको संविधान र त्यसले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत स्वतन्त्रताहरुलाई सोही संविधानबाट अधिकारप्राप्त सरकार र त्यसका पदाधिकारीहरुले कुल्चिन सक्छन् भन्ने कुरा सामान्य समझको विषय होइन। तर, पछिल्ला दिनका सरकारी रबैयाहरु सामान्य समझकै विरुद्धमा लक्षित हुन खोजेको देखिन्छ। 

नीति र प्रणालीका बारेमा जति आलोचना गर्यो त्यति राम्रो । किनभने आलोचनाले नीति, नियम, योजना र व्यवस्थालाई परिपक्व बनाउँछ । आलोचना गलत छ भने त्यो आफैँ विलाएर जान्छ । हैन, आलोचना सही छ भने त्यसले गलत नीति र प्रणालीलाई सुधार्ने मौका दिन्छ । बरु, कुनै समाजमा नीति र प्रणालीका बारेमा आलोचना भएन भने पो दुःख मान्नु पर्छ । किनभने त्यहाँ सुधारको गुन्जायस रहन्न ।

“ पन्च डाउन,’ Vs ‘पन्च अप,’

‘पन्च डाउन,’ जसले पीँधमा रहेका मानिसहरूविरुद्ध व्यंग्य गर्छ । बेलायती व्यंग्यकार टेरी प्राचेट भन्छन्, ‘व्यंग्य भनेको शक्तिमा रहेकाहरूलाई चिढ्याउन प्रयोग गरिनुपर्छ । जो पहिल्यैदेखि व्यवस्थाद्वारा अपहेलित छ, उसमाथि व्यंग्य गर्नु भनेको व्यंग्य होइन, बुलिङ हो ।’

‘पन्च अप,’ जसले सामाजिक व्यवस्थामा उपल्लो दर्जामा रहेकाहरूविरुद्ध बोल्छ, व्यंग्य गर्ने छुट दिन्छ । शक्तिमा रहेकाहरूका कुकर्मविरुद्ध बोल्नु यदि अपमान हो भने त्यस्तो अपमान हरेक नागरिकले बारम्बार गर्नुपर्छ । त्यही अपमान गरिगरिकन नेपाल अहिलेको गणतन्त्रसम्म आइपुगेको हो । 

मानिसको आधारभूत आवश्यकता गाँस, वास र कपास जत्तिकै एउटा स्वाभिमानी जीवन बाँच्नका लागि विचार र अभिव्यक्ति पनि जरुरी हुन्छ । जोन स्टुअर्ट मीलको एउटा प्रसिद्ध भनाइ – “मानिस भेडाजस्ता होइनन् । परन्तु, भेडाहरु पनि फरकै नछुट्टिने गरी एक समान हुँदैनन्” लाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक मुलुकमा हरेक व्यक्तिको विशिष्ट पहिचान र उक्त पहिचानको रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संविधानमा सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ । 

अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा कुनै पनि ब्यक्तिलाई कसैको अपमान गर्न भने छुट हुँदैन । तथापि कुनै ब्यक्तिको बिचार, दृष्टिकोण एवम् धारणाको अभिव्यक्तिमा नियन्त्रण गर्न खोज्नु आफैमा लोकतान्त्रिक अभ्यास बिपरीत समेत हो त्यसमाथि ब्यक्तिगत अभिब्यक्तिमा नियन्त्रक उपायको खोजी गरिनु आफैमा गाह्रो मात्रै नभएर चुनौतीपूर्ण बिषय हो । हरेक मानिस आफ्नो विचारमा स्वतन्त्रता चाहन्छ तर सबै विचारको अभिव्यक्तिलाई स्वतन्त्रता दिन उचित नहुन पनि सक्छ । यदि कुनै ब्यक्तिको विचार सामाजिक मूल्य मान्यता र बिश्वासको विरुद्ध छ र समाजलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्दछ भने निश्चित रुपमा त्यस किसिमका विचारको अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध वा अंकुश लगाइनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति स्वयम् त्यस्ता अराजक अभिब्यक्तिले पैदा गर्दछन् ।

जोन स्टुअर्ट मिलले आफ्नो निबन्ध ‘अन लिबर्टी’ मा सरकारी अधिकार र जनताको स्वतन्त्रताबीच हुने संघर्षका बारेमा लेख्दै नागरिक स्वतन्त्रताको समुचित व्यवस्थाद्वारा सरकारको अत्याचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेका छन् । उनका अनुसार व्यक्तिले चाहेअनुसार बाँच्न पाउने हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अनतिक्रम्य हुन्छ । 

पछिल्लो रामकुमारी झाक्री पक्राउ प्रकरण मा झाक्रीलाई सरकारले एक पात्रको रुपमा बुझ्नु नै सरकारको गलत विश्लेषण हो। झाक्री त राजनीतिक प्रवृत्ति न हो । राजनीतिक बेग न हो । राज्यले पात्रलाई नियन्त्रण र बन्देज लगाउन सक्छ तर जब प्रवृत्तिको नियन्त्रणको कुरा आऊँछ, त्यहाँ कुरा अलिक बेग्लै हुन्छ की ? राज्य पहिला आफूले चालेका कदमहरु लोकतान्त्रिक छन् कि छैनन् ? आफ्ना निर्णयहरु संबैधानिक छन् कि छैनन् ? राज्य संचालकहरु नैतिकता र जनताप्रति ईमानदार छन् कि छैनन् ? समाजप्रति उत्तरदायी छन् कि छैनन् ? लोकतान्त्रिक चरित्र छ की छैन ? कानुनी राज्यको पालन भएको छ कि हुकुमी  शासन छ देशमा ?  राज्यले आफ्नो चरित्रले जनताको मौलिक हक अधिकारको उच्च मुल्यांकन गरेको छ वा छैन ? सर्वप्रथम राज्य आफू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भित्र बसेर राजनीतिक संस्कारलाई पालन गरेको छ भने बल्ल यस्तो सरकारले प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । आफ्नो धरातल आफूले टेकेको जमिनको जगले नै पहिला प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।

र अर्कों पाटो, जस्तो प्रवृत्ति बदल्ने कोसिसमा राज्यले सोचेको हो भने त्यहाँ गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ नैतिकता, सदाचारिता, राजनीतिक संस्कारको जुन संविधान र कानुनले शब्द शव्दमा लिखितम पुष्टि गर्दैन मात्र केवल दिशाबोध गरिदिने हो । अब समाजको चरित्र सामाजिक मूल्य मान्यता संस्कारको व्याख्या त हाम्रो समाजले गर्ने होनी आफ्नो समाज भित्रका पात्रहरु कस्तो हुनु पर्ने चारित्रिक संस्कार र मूल्य मान्यता वैयक्तिक स्वतन्त्रताका कुराहरुमा । सबै कुराहरु कानुनमा के छ भन्दा पनि आज अग्रगामी बनेर एक कदम अगाडी बढेर हाम्रो समाजले पो हो त यसको परिधिलाई रेखांकन गर्ने । सभ्य, समतामूलक, न्यायपूर्ण, वैचारिक स्वतन्त्रताका पनि त आफनै परिधि र सीमा होलान । यसको बारे खुलेर कानुन नबोले पनि समाजले आफ्नो समाजभित्रका चरित्रहरुलाई बाधेर राख्ने सोसियल ईथिक्स सामाजिक संस्कार त विकसित गरेकै हुन्छ, जुन हरेक समाज देश अनुसार फरक हुन सक्छ । कानुनले बोलेन भनेर लोकतन्त्र शब्दको चरम दुरुपयोग गरेर बोल्न पाइनछ भनेर सामाजिक मर्यादा कायम नगरी हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता र संस्कार विरुद्धको प्रहारलाई त लगाम कानुनले होइन हाम्रो समाजले लगाउने हो नि । तर विडम्बना गलत संस्कारलाई प्रसय दिन हाम्रो समाज झन एक कदम अगाडि बढेर आउँछ । यसले न्यायीक व्यवस्थाको जति नै वकालत गरेर सत्य सावित र प्रमाणित गरे पनि समाजलाई मनपरितन्त्र जे बोले नि हुने जे गरे पनि हुने, नाङ्गो नाचको प्रदर्शन र दर्पण मात्रै बनाउछ समाजलाई ।

समकालीन विश्वको साहित्य जगत्मा चर्चित हुँदै गरेकी नाइजेरियाली लेखक चिमामान्डा अदिचीले लन्डनमा सम्पन्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एउटा महत्वपूर्ण भनाइ राखेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, बिचारको स्वतन्त्रता र महिलामाथि हिंसा, बलत्कार र विभेद गर्ने कानुनको अन्त्य गर्नुपर्छ, तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो मानसिकताको परिवर्तन हो। नयाँ र प्रगतिशील कानुन चाहिन्छ, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मूल्य मान्यता, विद्यमान विभेदकारी सोच र संस्कारमा परिवर्तन अझै महत्वपूर्ण हुन्छ।

विधिको पालना गर्नु भनेको कानुन मान्नु मात्र नभई राज्यमा कस्तो मूल्य र मान्यता स्थापित गर्ने भन्ने विषय पनि एकसाथ अगाडि आउने कुरा हो। एउटा राज्यमा उच्च कानुनी मूल्य र मान्यता स्थापना गर्न जति समय र समर्पणको आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई ध्वस्त गर्न सामान्य घटना वा परिवेश पनि पर्याप्त हुन सक्छ। राज्य सञ्चालकहरुले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। 

लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरुमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई धेरै महत्वको साथ लिइन्छ र यसलाई जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको रुपमा मौलिक अधिकारको दर्जा दिइएको पनि पाइन्छ । सबै किसिमको विचार अभिव्यक्तिहरुको खुलेर बहस गर्न जरुरी हुन्छ र यसले सत्य–तथ्य अगाडि आउन मद्दत पुर्याउँछ । चेतना भया सामाजिक मूल्य मान्यता, संस्कार कानुन भन्दा पनि माथी हुन्छ ।


प्रतिक्रिया :

नयाँ