काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मंगलबार हेर्दाहेर्दैको पेसीमा राखेको छ । फैसला दिन ढिलाई हुँदा अदालत र इजलासमाथि दबाब र प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मंगलबार हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकेका हुन् ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । त्यसपछि रिटका पक्ष, विपक्ष र एमीकस क्युरीका वकिलहरुको बहस नोट पेस गर्न सोमबारसम्मको समय सीमा दिइएको थियो ।
यही साता नै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सकेसम्म सर्वसम्मत राय बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसो हुन नसके मत विभाजन हुनेछ ।
तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको मत जता जान्त सोही अनुसार फैसला आउने छ । यसरी हुने फैसलामा प्रधानन्यायाधीशको हैसियत एक न्यायाधीश बराबर नै हुने गर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी भित्रैबाट आफूलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । उनले उक्त घोषणा गर्दा अन्य दलहरुसँग परामर्शसमेत गरेकी थिइनन् ।
यसअघि राजसंस्था रहेका बेलामा राजाहरुले समेत विपक्षी दलहरुसँग परामर्श गर्ने चलन थियो ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीरसहित सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए । यिनै रिटको फैसला आउँदैछ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी संसद पुनःस्थापना गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी गत शनिबार विराटनगरको सभाबाट दिएपछि फैसला प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ ।
यो आशंका मेट्न प्रधानन्यायाधीशले छिट्टै फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो गम्भीर घडीमा सोमबार मात्रै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेपछि थप चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।
