सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीति भएको हुनाले राजनीति सफा र शुद्ध नभएसम्म समाजको हर अङ्गप्रत्यङ्गमा यसको प्रभाव र असर पर्छ । राजनीतिसँग नजोडिएको केही कुरा हुन्न । सत्याग्रही गोविन्द केसीसँग उनको आमरण अनशनसँग शुरुदेखि सँगै रहेको कारण उनको अनुभवका केही कुरा सान्दर्भिक लागेको छ । डाक्टर गोविन्द केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भएको, हुने गरेका विकृति, मेडिकल पढाइमा भएको अनियमितता गैर जिम्मेवारी र धाँधलीको विरुद्ध सुधारको माग गर्दै २०६९ असारमा पहिलो पटक आमरण अनशन बसे । उनलाई लागेको थियो शिक्षण अस्पताल बिगारेका यहींका पदाधिकारी र कार्यकारीले हो । तसर्थ यिनलाई कारबाही र यहाँ प्रक्रियासम्मत योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने थिति बसाल्न सके सुधार हुन्छ ,गरिन्छ ।

तर समय क्रममा के थाहा भयो भने सम्पूर्ण अयोग्यता र अस्पष्टताको धाँधली र पदाधिकारी छनौट, तिनलाई अनावश्यक दबाब र अनैतिक कार्य गराउने स्रोत राजनीति न्याय र प्रशासन रहेछ । जबकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत आफैँ अख्तियार दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार संरक्षण र भ्रष्टाचार गर्ने अखडामा परिणत भएको रहेछ । त्यति मात्रै होइन सर्वोच्च अदालत समेत विभिन्न माफिया र पहुँचवालाको पन्जामा पैसाको बलमा पर्ने, बन्ने र न्यायको आस्थाको धरोहर बन्न चुकेर न्याय किनबेच गर्ने थलोमा रूपान्तरण भएको दृष्टान्त यत्रतत्र सर्वत्र देखिन थाल्यो । यी सबैलाई सञ्चालन गर्ने राज्यको मूल नीति पनि त्यतिकै भ्रष्ट र चरित्रहीन निस्कियो ।

आम मान्छेहरूले डा.केसीको स्वास्थ्य क्षेत्रको माग आफ्नो दायरा नाघेर किन अख्तियारको विरुद्ध ? किन अदालतको विरुद्ध भन्ने अनेकौँ प्रश्न पनि निस्कियो तर सबै विसङ्गति विकृतिको जरो, मूल ,उद्गम विन्दु राजनीति राजनीति रहे भएको कुरा मान्छेहरूलाई बुझ्न समय लाग्यो अझै समय लाग्छ ।

फलतः शिक्षण अस्पताल सुधार गर्ने अभियान राजनीति न्याय र प्रशासनमा समेत पुग्यो । जसको कारण केसी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको विरुद्ध अनशन बस्ने अचम्मको स्थिति सिर्जना भयो । आम मान्छेहरूले डा.केसीको स्वास्थ्य क्षेत्रको माग आफ्नो दायरा नाघेर किन अख्तियारको विरुद्ध ? किन अदालतको विरुद्ध भन्ने अनेकौँ प्रश्न पनि निस्कियो तर सबै विसङ्गति विकृतिको जरो, मूल ,उद्गम विन्दु राजनीति राजनीति रहे भएको कुरा मान्छेहरूलाई बुझ्न समय लाग्यो अझै समय लाग्छ । जसको कारण शिक्षा स्वास्थ्य, न्याय, सुशासन र पारदर्शिताको अभियान लम्बिँदै तन्किँदै राजनीतिक पार्टी र तिनको नेतृत्वको विरुद्ध जस्तो देखिन पुग्यो र केसीको आलोचना गरियो हुर्मत लिन खोजियो । पक्रने र थुन्ने मान मर्दन गर्ने गरियो । तापनि केसी गलेनन् तर राजनीति, न्याय र प्रशासन अपेक्षित सुध्रिएन ।

अतः राजनीति मूल हो मूल सफा र संगलो भएपछि मात्रै अरू अवयव खोला छहरा छाँगा सफा र कन्चन प्रवाह बन्न सक्छन् भन्ने सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको निष्कर्ष रहेको छ । न्याय, सुशासन र समान पहुँचको लागि राजनीति शुद्ध अधिकतम शुद्ध बन्नुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आम रूपमा सफल बन्नुपर्छ । राजनीति जतासुकै हाबी र प्रभावी बन्नु हुँदैन । राजनीति आफ्नो सीमा र क्षेत्र नाघेर निस्कनु हुँदैन । राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ता अनुशासनको घेरामा रहनुपर्छ अन्यथा आज जे भइरहेको छ त्यही हुन्छ ।

रेडक्रस जस्तो संस्था भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्नु, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू चोरी गर्न र गराउन उद्धत रहनु, साधु, सन्त, पुजारी, मठाधिश ,भिक्षु, पादरी यौनजन्य क्रियाकलापमा निमग्न रहनु, कतिपय  बलात्कार र यौन शोषण गर्न लागिपर्नु, राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताको चरित्र र व्यवहार सर्वथा आलोचित बन्नु नै मुहान सफा नहुनुका कारणहरू हुन्  ।

तसर्थ मुहान सफा गर्न राजनीतिको चुरो जरोमा प्रहार गर्नु सचेत गर्नु र निगरानी गर्नु परेको डाक्टर केसीको तर्क छ । सबै अव्यवस्था र विकृति अनि अनियमितताको धागो समात्दै जाँदा त्यसको केन्द्र र अन्तिम जड राजनीतिमा पुग्ने गर्छ । राजनीति नीतिहरूको पनि नीति हो । राजनीतिमा जब इमान हराउँछ तब राजनीति विकृत र कुरूप बन्न पुग्छ । राजनीतिज्ञ जब राजनीतिलाई पेसा र व्यवसाय बनाउन पुग्छ तब राजनीतिको मूल भाव सेवा, सामाजिक कार्य गणितको लेनदेन जस्तो व्यक्तिगत नाफा नोक्सानमा तुलना गरिन्छ ।राजनीति जब आफ्नो प्राकृतिक गुण र स्वभाव गुमाएर विचित्रको बन्न पुग्छ ।

लोक लाज र इमान हराएपछि भाँडभैलो र लाज भाँड जे पनि जायज लाग्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सोह्रै आना ठिक भनेर तर्क दिने र आफ्नो कदम संविधानको भावना विपरीत छैन भनेर ठोकुवा गर्ने  र ताजा जनादेश नै आजको उचित निकास भन्ने प्रधानमन्त्री सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दा आफ्नो नैतिकता देखाउँदै पद त्याग गर्ने कार्य गर्न रुचि राख्दैनन् । थोरै पनि हीनताबोध र लज्जा महसुस गर्दैनन् ।

जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बोध गर्नु नपर्ने राजनीति र नेता भएपछि देश उकालो उक्लनु पर्नेमा ओरालो तिर झर्न थाल्छ । जबाफदेही बन्नुपर्ने निकाय व्यक्ति र संस्था स्वेच्छाचारी बन्न थालेपछि राज्यका अवयवहरू ‘डिफंसनल’ हुन्छन् । अराजकता र बेथिति बेइमान र बेइज्जती स्वाभाविक लाग्न थाल्छ । लोक लाज र इमान हराएपछि भाँडभैलो र लाज भाँड जे पनि जायज लाग्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सोह्रै आना ठिक भनेर तर्क दिने र आफ्नो कदम संविधानको भावना विपरीत छैन भनेर ठोकुवा गर्ने  र ताजा जनादेश नै आजको उचित निकास भन्ने प्रधानमन्त्री सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दा आफ्नो नैतिकता देखाउँदै पद त्याग गर्ने कार्य गर्न रुचि राख्दैनन् । थोरै पनि हीनताबोध र लज्जा महसुस गर्दैनन् ।

नैतिकता र इमान बिर्सनुको अर्को उदाहरण हो, वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीमा राजा महाराजा र श्री ३ झैं अधिकार, शक्ति र सामर्थ्य छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता विद्वान् वकिल पनि यहीँ देख्न र सुन्न पाइन्छ । ओलीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीत्व किमार्थ स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने नेता गण पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल एमाले ब्युँतिएपछि सर्वोच्चले गरेको राजनीतिक फैसलापछि ओलीको शरणमा जान राजी भएका छन् । आफैँले पार्टी अर्को बनाएर उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाएको व्यक्तिको नेतृत्वमा बस्न र उनले जिम्मेवारीबाट हटाए भनेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी गर्न नेताहरू कुन मुख र नैतिकताले जान सकेका होलान् ? खै नैतिकता ? खै अडान ? खै विधि र नीति ? खै सिद्धान्त रु संविधान विपरीत कार्य गरेको दोष लागेर ठहर समेत भएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता यात्रा गर्न हतार गर्ने दलहरूको नैतिकता र अडान पनि हेर्न लायक छ ।

ओली तानाशाह बन्न लागे निरङ्कुश भए भन्दै धुवाँधार विरोध गरेर सडकमा निस्केका दलहरूको सडकमा रगत र पसिनाको टाटो नसुक्दै उही ओली हिजोको आजै सत्ता समीकरणको लागि योग्य देख्नु अचम्मको विवेक र सिद्धान्त छ दलहरूसँग । प्रमुख प्रतिपक्ष सत्ताको स्लिपिङ पार्टनर जस्तै बनेको देखिनु पनि राजनीतिको दुर्लभ चित्र र चरित्र हो । शेर बहादुर देउवाको काङ्ग्रेस किंकर्तव्यमुढ प्रतिपक्षी भएर सत्ताको पर्दा भित्रको सहयोगी बनेको छ । उसको आफ्नो राष्ट्रिय परिचय कतै ओझेलमा परेको छ । सर्वोच्च अदालत नेकपा आफ्नो भएको भनेर दाबी गर्ने ऋषि कट्टेललाई नेकपाको स्थितिमा क्षय र पुरानो अवस्थामा फेरबदल आएपछि तीन वर्षपछि न्याय दिन सम्झनुको कारण के ? 

निवेदकको मागवादी भन्दा पर गएर फैसला सुनाउँदा न्याय दिएको भ्रम दिन्छ । यो न्यायिक नैतिकता हो कि रु कतै कसैको सेटिङको करामत रु तमाम विकृति र विसङ्गति रोक्न त्याग्न र नयाँ सुसङ्गत थिति बसाल्न नैतिक बन्ने शिक्षाको आवश्यकता छ । जो नैतिक रूपमा सबल, उन्नत र पारङ्गत छ उसले मात्रै राजनीति गर्ने पार्टी खोल्ने, समाज व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ दिनुपर्छ । अर्ध मुर्छित र बेहोस नैतिकता इमान र निष्ठा होसमा नआउन्जेल राजनीति यस्तै रहन्छ । तसर्थ राजनीतिको शुद्धीकरण गर्न, इमानलाई जीवन्तता दिन नैतिक पाठशाला खोल्न जरुरी छ । नैतिक आरनमा सबैको नैतिकता इमानदारिता र निष्ठा अर्जाप्नु धार लाउनु र पाइन हाल्नु अत्यन्तै खाँचो देखिन्छ ।