arrow

ईयुबाट छुट्टियो यूके, पाउण्ड ओरालोतिर, भारतीय व्यापारमा सीधा असर

logo
प्रकाशित २०७३ असार १० शुक्रबार
Eu-brit.jpg.jpeg
एजेन्सी । ब्रिटिश नागरिकले युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने निर्णय गरेका छन् । विहिबार सम्पन्न ऐतिहासिक जनमत संग्रहमा युरोपेली युनियन (ईयु) बाट छुट्टिएने पक्षमा बढी मत आएपछि युनाइटेड किन्डम यूके ४३ वर्षपछि छुटिएको हो । 
 
विहिबार ब्रिटेन ईयु सदस्यका रुपमा रहने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा छुट्टिनु पर्छ भन्ने पक्षमा ५२ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ७४ लाख १० हजार ७ सय ४२ मत तथा रहिरहने  पक्षमा ४८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६१ लाख २ सय ४१ मत आयो । जनमत संग्रहमा ४ करोड ६० लाख नागरिक मतदानका लागि योग्य थिए । ३८२ वटा केन्द्रमा मतदान भएको थियो ।
 
जनमत संग्रहको नतिजा अनुसार, पूर्वोत्तर इंग्ल्यान्ड र वेल्सका जनताले बाहिरिनुपर्ने र लन्डन, स्कटल्याण्ड र नर्दन आयरल्याण्डका अधिकांश नागरिकले ईयुको सदस्य रहिरहनुपर्ने पक्षमा मतदान गरे ।  इयुको सदस्य रहिरहने अभियान थालेका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई यो नतिजाले राजीनामा दिनु पर्ने नैतिक दबाव बढेको छ । उता, २० वर्षदेखि ब्रिटेन ईयुबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका यूकिप पार्टीका नेता नाइजेल फराजले यसलाई स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा चित्रित गरेका छन् । 
उनले प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको राजीनाको समेत मागेका छन् । क्यामरुनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
 
बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुन, विपक्षी दलका नेता जेरेमी कोरबीन ईयुकै सदस्य रहनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । यद्यपि, फराज, पूर्व मेयर बोरिस जोन्सन, माइकल गोभ लगायतले बाहिरिनु पर्ने वकालत गर्दै आएका थिए । क्यामरुनले बेलायत युरोपेली युनियनमा बस्दा नै बढी सुरक्षित हुने र आर्थिक अवस्था पनि राम्रो हुने बताउंदै आएका थिए ।
 
योसंगै अब यूकेको आर्थिक अवस्था के हुने भन्ने चिन्ता छाएको छ । यस नतिजाले पाउण्डमा गिरावट आएको छ । अतिजा आउनु अघि पाउण्ड १.५० डलरमा थियो । मत रुझान युरोपियन युनियनबाट बाहिर हुने पक्षमा देखिन लाग्ने वित्तिकै पाउण्ड १.४१ मा पुग्यो ।  आर्थिक जानकारहरुले वर्ष २००८ को आर्थिक संकटपछि पाउण्डमा यसरी गिरावट आएको पहिलो पटक हो । 
 
भारतीय व्यापारमा सिधा असर पर्ने 
ब्रिटेन युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएपछि भारतीय व्यापारमा यसको सीधा असर पर्नेछ । भारतको ब्रिटेन र युरोपियन युनियन दुवैंसंग कारोबारको सम्बन्ध छ । अब त्यो सम्बन्धमा असर पर्नेछ । भारतका वित्त सचिव अशोक लवासाले यस निर्णयपछि सरकार र रिजर्व बैंक अफ इन्डिया उपाय खोज्न लागिसकेको बतार्एका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विकल्पका साथ तयार छौं ।’

 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ