ओलीलाई खुला विमर्शभन्दा बालुवाटारको कोठे बैठक प्रिय

डा. डिला संग्रौला

प्रकाशित २०७७ चैत २३ सोमबार

लामो संघर्ष र बलिदान पछि प्राप्त लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवमूल्यन, संविधान माथि प्रहार र जनविरोधी क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सत्तासिन भएदेखिनै गरेकै हन् । त्यसैले यो सरकार अकर्मण्य, अपारदर्शी, असंवेदनसिल र सत्तालोलुपताले भरिएको घैँटो जस्तै भएको छ । जनताप्रति अनुत्तरदायी खड्क-सत्ता स्वभावले नै अधिनायाकवादी र सर्वसत्तावादी छ । यसको चाँडोभन्दा चाँडो वर्हिगमन आजको आवश्यकता हो ।
प्रधानमन्त्रीको हठवादले यही पुस ५ गते संसद्को विघटन, कानूनी व्यवस्था र प्रचलित मूल्य-मान्यता भत्किएका छन् । सत्ता टिकाउन जे जस्तो कू-कर्म गर्न तयार हुन्छन् भन्ने उनको सोच अब छताछुल्ल भैसकेको छ । आज उनलाई प्रतिनिधिसभाको खुल्ला विमर्शभन्दा बालुवाटारको कोठे बैठक प्रिय भएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विभिन्न बहानामा संसद्लाई निष्कृय र विजनेशविहीन बनाइँदै छ । सर्वोच्चले संसद्को पुनःस्थापना गरे पश्चात उनले शासन चलाउने नैतिक आधार गुमाइसकेका छन् । त्यसैले आज म संसद्बाटै उनको राजीनामा माग गर्दछु ।
भष्ट्राचार र सरकार एकअर्काका परिपूरक भएका छन् । धेरै टाढा नजाउँ तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको ७० करोडको अडियो डिल प्रकरण बाहिरियो । राजीनामा आयो । कारवाही भएन । कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भष्ट्राचार र ओम्नी ग्रुपसँग ठेक्का गर्दा भएको अनियमियतामा कारवाहीको लागि सर्वाजनिक लेखा समितिले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई इंगित गरिसकेको छ । यस्तै भर्खरै वनमन्त्रीले वैज्ञानिक वन नीति खारेज गर्दा करोडौं रकम दिन आए आफंै भन्छन् । कस्तो लज्जास्पद ! त्यसैले इतिहासमा यो सरकार सबैभन्दा भष्ट्राचारी सरकार हो । तर प्रधानमन्त्री भष्ट्राचारमा शून्य सहनशिलता भन्न छोडदैनन् ।
कोरोनाको महामारीले एक वर्षयता विश्वलाई नै लखेटिरहेको छ । युरोपका कतिपय देशमा कोरोनाको तेस्रो लहर चलि रहेको छ भने उता भारतमा बढ्दै गएको कोरोनाको संक्रमणको कारण नेपालमा भारतबाट आउने मानिसमा संक्रमण दर बढ्दै गएको छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोनाको कारण विद्यालय जोखिमयुक्त छन् । नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाको खोप लगाएकाले पनि दोस्रो डोज पाएका छैनन् । कोरोनाको नियन्त्रणका लागि आवश्यक सावधानी र तयारीमा जुट्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
जापान जानका लागि सीओइ लेटर पनि आइसकेको, विश्वविद्यालयले मागेको शुल्क पनि पठाइसकेको र आफ्नो विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि योग्यता प्रमाणपत्र पनि आएका थुप्रै नेपाली विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । म सम्माननीय सभामुखमार्फत जापानसरकारसँग कुटनीतिक वार्ता गरी उनीहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बातावरण बनाउन माग गर्दछु ।
प्रधानमन्त्रीले डीपीआर नै नभएका सडक पूर्वतयारीबिना बालुवाटारबाट शिलान्यास गर्नु, एकै दिनमा ३ सय १६ स्थानीय तहमा विभिन्न अस्पतालको शिलान्यास भयो भनेर प्रचार गर्नु बालुवामा पानी हाले सरह हो । सभामुख महोदय, जनताले आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, राम्ररी खान पनि पाइरहेका छैनन् । ठाउँ ठाउँमा लागेको डढेलोले वातावरण प्रदुषित भएको छ । जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको छ । यसको रोकथाम एवं न्यूनिकरणको लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदछु ।
मेलम्चीको खानेपानी सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको योजना र सपना थियो । जुन साकार आज भएको छ । उनीप्रति सबैले सम्मान प्रकट गर्नु नै पर्दछ ।(मिति २०७७ चैत्र २३ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा प्रस्तुत धारणा)