काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभासहित स्थानीय तहहरुमा रिक्त पदपूर्ती गर्न उपनिर्वाचनका लागि अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको छ । 

आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ चार, राष्ट्रिय सभातर्फ दुई, प्रदेश सभातर्फ १२ र स्थानीय तहहरुमा ५० भन्दा बढी पदमा उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताएको छ । 

‘प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त सदस्यको पदमा उपनिर्वाचन गर्न कानुनले नै समय तोकेर सजिलो छ, तर प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभातर्फ सो व्यवस्था पाइँदैन, सरकारले मिति तोक्छ, आयोगले निर्वाचन गर्छ, राष्ट्रिय सभा बाहेकको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बारे सरकारसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ,’ आयोगका एक आयुक्तले भने । 

शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा रहेका मुख्य दलका नेताहरुसहित बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त रहेका पदमा भदौमा उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

हाल  राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्काको स्थान रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई संसद् सचिवालयले गराएको छ । उनी लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए । 

अर्का सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ को पद रिक्त रहेको बारेमा आयोगले औपचारिक जानकारी पाइसकेको छैन । उनको पद आइतबार (आज) मात्रै रिक्त भएको हो । बादल बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित बनेका थिए । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभातर्फका सदस्य रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी आयोगलाई प्राप्त भइसकेपछि कानुन अनुसार ३५ दिन भित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । 

‘कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको पैँतीस दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐन बमोजिम बाँकी अवधिको लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नुपर्नेछ ।’ राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा उल्लेख छ । 

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब खड्का र बादलको रिक्त स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदहरुमा भने दिन तोकेर यति समयसम्ममा नै उपनिर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्याख्या नतोकिएको बताए । 

तर प्रतिनिधि सभातर्फका सदस्यको अवधि ६ महिना भन्दा बढी समय बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने भनी कानुनले नै तोकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन् । 

प्रतिनिधि सभातर्फ लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशङ्कर चौधरीको पद रिक्त छ । उनीहरु माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद बनेका थिए । 

यस्तै प्रदेश सभातर्फ प्रदेश १ का टङ्क आङ्बुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मीको स्थान रिक्त छ । 

यसै गरी प्रदेश २ मा प्रदेश सभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरुको स्थानसमेत रिक्त छ । 

यसै गरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा मतदान गर्ने प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कूर्मराज शाहीलाई पनि नेकपा एमालेले कारबाही गरेपछि उनीहरुको पदसमेत रिक्त भएको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि शनिवारको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि ६० दिनमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि उपनिर्वाचनबारे आयोगले थप तयारी गर्ने छ ।