काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरेसँगै वैशाख २७ को मिति तय भएको छ । उनी यस बिचमा दौडधुपमा पनि छन् । तर साँच्चै विश्वास लिनका लागि दौडिरहेका छन् की सम्भावित राजनीतिक बाटो तय गर्न ? यो प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा मडारिएको छ । 

राजनीतिक पण्डितहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सहजै विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । आफ्नै दलको एउटा खेमा उनलाई सघाउन यति बेलासम्म तयार छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुखै खोलेर मत नदिने बताइ सकेको छ । माओवादी केन्द्रसँग त सम्बन्ध नै चिसो छ । त्यसपछिको दल जनता समाजवादी पनि प्रधानमन्त्रीलाई एकमतका साथ पत्याइ हाल्ने अवस्थामा छैन । यो अवस्थामा अन्य साना दलबाट मत पाइहाले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वास पुर्‍याउन सक्दैनन् । 

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री के गर्दै छन् त ? पहिला त उनी आफ्नै दलको माधव-झलनाथ खेमालाई फकाउन आफ्ना दोस्रा तहका नेताहरूलाई परिचालन गरिरहेका छन् । यस्तै जसपालाई समेत विश्वासमा लिन मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका अनेक तिकडम जारी छ । अर्कोतर्फ आफूबाहेक कसैले पनि संसद्मा बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने आङ्कलन पनि उनको वृत्तमा छ । कांग्रेले मत दिन्नौं भनेको भोलिपल्ट नै ओली लोक लाज राख्नैका लागि नै भए पनि बुढानीलकण्ठ गए । 

कुनै त्यस्तो परिस्थिति बन्यो र आफूलाई माधव-झलनाथ पक्षले असहयोग गर्ने नै वातावरण देखे भने ओलीले त्यस्तो अवस्थामा के गर्छन् त ? त्यस्तो अवस्था आए ओलीले विश्वासको मत लिने दिन आउनु अघि नै माधव-झलनाथ खेमाका सांसदहरूलाई निलम्बित गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यसको पृष्ठभूमि तयार गरेर २८ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर राखिएको छ। त्यसो हुँदा संसद्मा कायम सङ्ख्यामा विश्वासको मत पुर्‍याउन चाहिने कूल सङ्ख्या घट्दैन र हाल कायम सङ्ख्यालाई अन्य विपक्षी मिल्दा पनि आफू विरुद्ध मत पुर्‍याउन सक्दैनन् भन्ने हिसाब ओलीको छ । 

तर माधव-झलनाथ पक्ष पनि यो बेला कम चनाखो भएर अघि बढिरहेका छैनन् । सो समूहले उस्तै परे सामूहिक राजीनामासम्मको तयारीमा आफूलाई अघि बढाइरहेका छन् । यो अवस्थामा संसद्मा हाल कायम सङ्ख्या घट्छ र प्रधानमन्त्रीलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्मा विश्वासको मत लिन आउँदा यदि विपक्षी गठबन्धन बन्यो र आफूले मत पुर्‍याउन सकिएन भने फेरी बहुमतको सरकारका लागि कोसिस गर्ने अवस्थामा बन्ने छ। यो अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । यो अवस्था आउन नदिन ओलीको दौडधुप देखिन्छ। 

विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन रोक्ने र ठुलो दलको हैसियतमै ओली नयाँ चुनाव गर्ने गरी संसद् भङ्गको अवस्थामा बढ्न सक्ने अनुमान छ । त्यो अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बाटो समेत उनका लागि खुला हुनेछ। किनभने उनी सके जसरी पनि बहुमत आफ्नो पक्षमा पुर्‍याउने नसके संसद् विघटन सही हो भन्ने बनाएर निर्वाचनमा नै अघि बढ्ने गरी अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् । अहिलेसम्मको गतिविधिलाई हेर्दा राष्ट्रपति उनलाई आँखा चिम्लेर साथ दिने पक्षमै देखिन्छिन् । यसो हुँदा दशैंपछि र तिहारअघि निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न उनले आफू निकटहरूलाई निर्देशन दिन थालेका छन् ।

तर त्यसो गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको व्यवस्थाले साथ दिन्छ त ? मुडका भरमा अब संसद् विघटन हुनेवाला छैन । उनी भन्दामाथि अदालत उभिइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा लुम्बिनी प्रकरण फेरी सङ्घीय संसद्मा दोहोरिन पनि सक्छ । विश्वासको मत पुर्‍याउन नसकेपछि राजीनामा दिने र केही घण्टामै फेरी शपथ खाने। 

यस्तो कसरी होला त ? राजनीतिमा सत्ता आफ्नो हातमा हुँदा नहुने केही पनि हुँदैन । लुम्बिनी त्यसको उदाहरण बनिसकेको छ । त्यो अवस्थामा उनले फेरी पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्ने र संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अघि बढ्न सक्छन् । 

संविधानको सो धारामा ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने छ । यसरी उनले फेरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रधानमन्त्री बनिहाले भने ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार तीस दिन भित्र अर्थात् २७ जेठ भित्रमा संसद्बाट फेरी विश्वासको मत लिनै पर्छ । त्यस बेला समेत उनले आफूमाथि विश्वास देखाउन सकेनन् भने राष्ट्रपतिको बल प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरी नयाँ चुनावको बाटो रोज्ने पक्का छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले त्यो अवस्था संविधानभन्दा बाहिर रहेको तर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना भन्दा बाहिर भने नरहेको बताउँछन् । ‘त्यो अवस्था संविधानभन्दा बाहिर छ, तर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना संविधान भन्दा बाहिर गएर पुनः राष्ट्रपतिको साथ लिने र राष्ट्रपतिलाई उपयोग गर्ने नियतबाट अघि बढ्ने छ, प्रधानमन्त्री संविधानले दिएको विकल्प भन्दा अनुमानलाई आधार बनाउँदा संसद् विघटनको नियत फेरी पनि देखिँदै छ,’ संविधानविद् आचार्यले हाम्राकुरासँग भने । 

संविधानको परिकल्पना अनुसार भनेको के त ? त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दोस्रो पटक पनि पुर्‍याउन सकेनन् भने संसद्मा सदस्य रहेको व्यक्तिले आफूले विश्वासको मत पुर्‍याउन सक्छु भन्ने आधार राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र उसैलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो । यो व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (५) मा छ । सोही धारा अनुसार राष्ट्रपतिले अर्को कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानले भन्छ । 

यसरी अघि बढ्दा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उसले विश्वासको मत पाउन सकेन भने बल्ल धारा ७६ (७) अनुसार संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्छ र ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न पाइन्छ ।