काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषय, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र खोपमा समेत सरकार आफैं ब्यापार र कमिशनको चक्करमा फसेर दुनियाँ हँसाउनु अत्यन्तै लज्जाजनक र खेदजनक कार्य भएको बताएको छ ।

कमिशन नमिलेकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यवसायीहरु र स्वास्थ्य मन्त्री समेतको हर्कत बाहिरिएपछि नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री निकट व्यापारीहरु विजय दुगड, सुरज वैद्य, रिता बैद्य लगायतले कमिशन नमिलेकै कारण कोरोना भ्याक्सिन रोकेको खबरले सबैलाई लज्जित बनाएको बताएका छन् ।
 
उनले पहिलो चरणको महामारीका समयमा समेत वर्तमान सरकारले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी प्रधानमन्त्री ओली निकट ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामाग्रीको खरिदको जिम्मा दिईएको कुरा स्मरण गराउँदै अहिले फेरि सोही प्रकृतिको हर्कत दोहोरिनु अत्यन्तै अत्यन्तै निकृष्ट कार्य भएको बताएका छन् ।

वर्तमान सरकारको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको करोडौं रुपैयाँको चलखेल अक्षेम्य रहेको बताउँदै नेविसंघले अत्यावश्यक खोपमा पनि सरकार ब्यापारमा मस्त हुनु र आफ्ना माफिया एजेन्टमार्फत कमिशन र ब्यापारमा निर्लज्ज सम्लग्न हुनुले सरकार जनताको स्वास्थ्यमा कति संवेदनशील छ अझ प्रष्ट भएको बताएको छ । 

सरकारी निर्णय बमोजिम अब सेरमकै दुई डोज खोपका लागि नेपाली नागरिकले व्यापारिक कम्पनीलाई ३४ सय १८ रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन दुई डोज लगाउन ५ हजार २०० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।

सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्सबाट प्रतिडोज चार डलर अर्थात् चार सय ७२ रुपैयाँमा खोप ल्याएको थियो । तर अब भने जनताबाट प्रतिडोज १७ सय नौ रुपैयाँ शुल्क उठाउन हुकमले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति पाएको छ ।

कोभ्याक्सिनको मूल्य एकै डोजको २६ सय छ भने दुई डोज लगाउँदा ५२ सय रुपैयाँ पर्नेछ । स्पुतनिक ‘भी’को मूल्य दुई डोजको मूल्य ३८ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भेरोसेलले प्रतिडोज मूल्य १५.२ डलर अर्थात् १७ सय ९३ रुपैयाँ प्रस्ताव भएको थियो । 

दुई डोजको ३५ सय ८६ रुपैयाँमा आउने भेरोसेलको प्रस्ताव स्थगित गरेर सरकारले ५२ सय रुपैयाँको कोभ्याक्सिनलाई अनुमति दिनुले पनि सरकारी सम्लग्नता र संरक्षण प्रमाणित भएको नेविसंघले बताएको छ । 

यसर्थ देश र जनता कोरोना संक्रमणको महामारीमा रहेको समयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीकै छत्रछायाँमा रहेका ब्यवसायीहरुले जनस्वास्थ्य माथिको यति ठूलो अपराध र बेइमानी केबल प्रधानमन्त्रीकै आड र भरोसामा मात्र संभव भएको भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद र खोपमा भएको भ्रष्टाचारको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले लिनु पर्ने नेविसंघले बताएको छ ।