- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद् तथा कानुनविद्हरुसँग परामर्श गर्दै राय सुनेका छन् । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज भएको परामर्शमा संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिच्ने र संविधानमाथि बारम्बार घात गर्ने काम गरेकाले जनताले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालै संसद् बैठक बोलाउन सुझाएका हुन् ।
सो क्रममा संविधानविद्, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई , रामनारायण बिडारी लगायतले सभामुख सापकोटालाई आफ्नो भूमिका देखाउनेतर्फ अघि बढ्न र राष्ट्रपतिलाई संसद् अधिवेशन डाक्न सिफारिस गर्न भनेका छन् ।
सो क्रममा धारणा राख्दै ज्ञवालीले संसद् र सभामुखको भूमिका जनता र सरकारलाई सुसूचित गर्नुका साथै चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्नेतर्फ हुनु पर्ने भन्दै सभामुख संसद्मार्फत जनतामाझ जानुपर्ने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीले हरेक विषयमा सभामुखसँग परामर्श गर्नु पर्ने तर नगरेकाले पनि सभामुखले हस्तक्षेप गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
‘सभामुख, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश कुनै पार्टीको होइन, देशका सबै जनताका हुन्छन्, सभामुख संविधान र कानुनअनुसार चल्नु पर्छ, प्रधानमन्त्रीले हरेक विषयमा सभामुखसँग परामर्श गर्नु पर्छ, नभए संसद्मार्फत हस्तक्षेप गर्नु पर्छ,’ ज्ञवालीले राय दिँदै भने ।
अर्का संविधानविद् डा. आचार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मान्छे मारेको भन्दा जघन्य अपराध गरेको तथा प्रतिपक्ष र संसद् पनि निकम्मा भएको बताए ।
‘मान्छे मारेको भन्दा ठुलो अपराध भयो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट यस्तो जघन्य अपराध हुँदा संसद् र प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको तिकडम रोक्न सकेन,’ संविधानविद् आचार्यले भने ।
उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु नियत नै खोट भएकोसमेत बताए ।
‘राजीनामा नगरी र पदमुक्त पनि नभई फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु नियतमाथिको खोट हो, विश्वासको मत लिन नसकेको अभ्यास भएको अवस्थामा धारा ५ मा जाने हो, त्यो भएन,’ आचार्यले धारणा राख्ने क्रममा भने ।
सो क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिच्ने काम गरेको बताए । उनले संविधान सभाले बनाएको संविधान भन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी पत्र बनाउने अधिकार कसैलाई नभएको बताए ।
‘यो संविधान संविधान सभाले बनाएको हो, संविधानमा नभएको व्यवस्थाबाट मन लाग्दा पत्र बनाएर यसो गर्यौ भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, किचनमा बसेर निर्लज्ज खेल खेल्न पाइँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आफ्नो धारणा राख्दै भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले तत्कालै प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सभामुखले सिफारिस गर्नु पर्ने बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै संसद् बोलाउनुपर्छ भन्ने छैन, अब सभामुखले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गर्नु पर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले धारणा राख्ने क्रममा भने ।
उनले सरकार गठनका क्रममा एकपछि अर्को गर्दै संविधानको हरेक धाराहरू क्रियात्मक रूपमा अभ्यास हुनु जरुरी रहेको समेत बताए ।
उनले संसद्को पनि प्रमुख हुनुको नाताले अहिले नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को अधिकार संविधानभित्र रहेर प्रयोग गर्ने अधिकार सभामुखमा रहेको दाबी गरे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सभामुखले अवहेलना मुद्दा लगाउनु पर्ने जिकिर गरे ।
‘यसअघि पनि विघटन भयो, अदालतले पुनः स्थापना गरिदियो, पटक-पटक विघटन गरेको छ, पटक-पटक संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध काम गरेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई अब अदालतको अवहेलना मुद्दा हाल्नु पर्छ, सभामुखकै पहलमा यो काम हुनु पर्छ,’ बिडारीले भने ।