काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (५)मा भइरहेको बहस अझै निचोडमा पुगेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा किनारा नलागेसम्म यो उपधाराको प्रयोजन र उपयोगबारे निर्क्योल हुन कठिन छ । जसका लागि सर्वोच्चको व्याख्या कुर्नुको विकल्प छैन । 

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छँदै छ, अदालतबाहिर भइरहेको बहसमा मतैक्य हुन सकेको छैन । जसले आगामी राजनीतिको दिशा के ? भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय नै हो । तर, ७६ (५)को प्रयोजनबारे विभिन्न तर्क प्रस्तुत भएका छन् । जसले जतिसुकै व्याख्या गरे पनि ७६ (५)को राखिनुको बलियो कारण हो, विगतमा भएका श्रृंखलाबद्ध संसद् विघटनको अन्त्य । 

हेरौँ ती घटना      
२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि २०५१ असार २६ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा संसद् विघटनको पहिलो घटना थियो, यो । त्यति बेला पनि अहिले झैँ सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । २०५१ भदौमा सर्वोच्चले फैसला गर्दा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्न अस्वीकार गरिदियो । र, २०५१ मङ्सिर १४ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला पदमुक्त भए ।

प्रजातान्त्रिक कोइरालाले संसद् विघटन गरे नै, कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले समेत त्यो घटना दोहोर्‍याए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन भने गराए । 

यो निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बन्यो । र, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महिना सरकार चलाए । अधिकारीमाथि अविश्वास आयो र उनले आफुविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । सर्वोच्चले अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकूल देखिँदैन भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरिदियो । 

सर्वोच्चले अधिकारीको कदमलाई उल्ट्याएपछि उनी २०५२ भदौ २७ मा पदमुक्त भए । मनमोहन पदमुक्त भएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । डडेल्धुराबाट पहिलोपल्ट सांसद भएका शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा संसद् विघटनमा अल्पविराम लाग्यो । शेरबहादुर पछि लोकन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । चन्द पनि धेरै समय टिक्ने अवस्था रहेन । 

चन्दविरुद्ध अविश्वास आउँदा तत्कालीन राप्रपा दुई भागमा विभाजित भएर फेरि त्यही पार्टीबाट सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ घटना थियो यो, उही पार्टीबाट अविश्वास प्रस्ताव आएर फेरि उसै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेको । आफूलाई गाल परेपछि सूर्यबहादुरले केही समय अल्पविराम लागेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फेरि निम्ता दिए । तर, उनी सफल भएनन् ।  

सूर्यबहादुरले पार्टीभित्रको विभाजन र कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २४ पुस २०५४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गरे । तर, त्यसै दिन प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सदस्यले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन भन्दै दरबारमा समावेदन दर्ता गरे । दरबारले सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउने कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले ? भन्दै सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो । अदालतले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्दा पहिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने सांसदको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय दियो । र, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास विफल भयो ।

२०५५ वैशाख २ मा सूर्यबहादुर पदमुक्त भएपछि फेरि गिरिजाप्रसाद सत्तामा आए । कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार हुँदा उनले २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । तर, सूर्यबहादुरले विघटन गर्दाताका कै कारण  देखाइएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पाएन । माओवादी द्वन्द्व चर्किनु अघि २०५६ मा प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन गरायो । ०५६ मा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । २०५६ जेठ १७ गते सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । ९ महिना बित्दा नबित्दै भट्टराईले राजीनामा दिने अवस्था आयो । 

त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, २०५६ चैतदेखि २०५८ साउन ११ सम्म । यो बेला कांग्रेसभित्र सत्ताको किचलो थियो, केही समय अघिको वाम सरकार जस्तै । अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही माओवादीको सशस्त्र विद्रोह बढ्दै थियो । फेरि २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति थप सङ्क्रमणमा धकेलियो । 

राजा ज्ञानेन्द्र राजनीतिमा सक्रिय हुने लक्षण देखाइरहेकै बेला माओवादीसँग कसरी मुकाबिला गर्ने भन्नेबारे विवाद बढेपछि देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, उनले तोकेको समयमा निर्वाचन समेत गर्न सकेनन् । राजाले शासन हातमा लिए । त्यस विरुद्ध जनआन्दोलन भड्कियो । त्यसैको बलमा देउवाले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भयो । झण्डै ७ वर्षको अन्तरालमा ५ पल्ट संसद् विघटनका घटना भए । एउटा संसद्को पूर्ण कार्यकाल ५ वर्ष हो ।  

यसरी श्रृंखलावद्ध विघटनका घटना नदोहोरिउन् भनेर संविधानमा ७६ (५)को व्यवस्था राखिएको संविधान निर्माणताका बनाइएको मस्यौदा समितिमा संलग्नहरूले बताएका छन् । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिकै पहलमा विगतका श्रृंखलावद्ध प्रतिनिधिसभा विघटनका घटना फेरि नदोहोरिउन् भनेर संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको हो । 

७६ (५) ले दलको नाममा सहमति जुट्न नसके व्यक्तिको नाममा सहमति जुट्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको तत्कालीन मस्यौदा समितिका सभापति सिटौला बताउँछन् । धारा ७६ (५)को अवस्थामा पुगेपछि सांसदहरू दलबाट स्वतन्त्र हुने तर्क पनि मस्यौदाकारहरूको छ । अधिकांश संवैधानिक अध्येयताको तर्क पनि यही छ ।  

त्यो बेला मस्यौदा समिति अन्तर्गत रहेको कार्यपालिका उपसमितिको संयोजक थिए, माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डे । पाण्डेले नै संविधानमा धारा ७६ (५) को प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ध्वनि मतले पारित नेपालको संविधानको प्रावधानलाई अहिले दलहरू आ–आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् ।