काठमाडौं। समयमै वजेट ल्याउन प्रदेश २ का स्थानीय तहमा हुँदै आएको किचलो यसपटक पनि पुनरावृत्ती भएको छ। असार १० गतेसम्म सम्बन्धित नगरसभा या गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्षको वजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यतालाई प्रदेशका २का स्थानीय तहले यसपटक पनि उल्लंघन गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ८० वटा स्थानीय तहले २०७८/८९को वजेट ल्याउन सकेका छैनन, जसमध्ये ३१ वटा स्थानीय तह प्रदेश २कै छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले हालसम्म ६सय ७३ स्थानीय तहले वजेट ल्याएको र ८० स्थानीय तहले अझै वजेट ल्याउन नसकेको बताए ।

पोहोर साल असोज महिनासम्म प्रदेश २का २४ स्थानीय तहले वजेट ल्याउन सकेनन् । पुससम्म ११ वटा स्थानीय तहले वजेट पेश गर्न सकेनन् । वजेट पेश नगरेका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये सबै प्रदेश २का मात्रै थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार धनुषाका १८ मध्ये ५ स्थानीय तहले वजेट ल्याएका छैनन् । गणेशमान चारनाथ, सहिदनगर धनौजी, कमला र जनकनन्दिनीले अहिलेसम्म वजेट ल्याएका छैनन् । यसैगरी पर्साका ७ स्थानीय तहले वजेट ल्याएका छैनन् ।

ठोरी, जगरनाथ, धोवनी, बिन्दवासीनि, सूगौली, जिराभवानी,कालिका माइ नगरपालिकाले वजेट ल्याएका छैनन्। बाराका ३ स्थानीय तहले वजेट ल्याएका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार जितपुर, सिमरा कोल्भी र करैयामाइले वजेट ल्याएका छैनन् । यसैगरी सिराहाका ५ वटा स्थानीय तहले वजेट ल्याएका छैनन् । वजेट नल्याउनेहरुमा कल्याणपुर, औराही, लक्ष्मीपुर, नरहा, वीष्णपुर लगायतका स्थानीय तह छन् । 

वजेट ल्याउन नसक्नुका प्रमुख कारण सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुवीचमै किचलो उत्पन्न हुनु हो । स्थानीय तहमा प्रमुख एउटा पार्टीको र उपप्रमुख अर्को पार्टीको भए पछि किचलो हुँदै आएको छ । केही स्थानीय तहमा प्रमुख एउटा पार्टीको हुन्छ, भने बहुमत अर्को पार्टीको हुन्छ, यसबाट पनि समयमा वजेट ल्याउने कुरा प्रभावित हुँदै आएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रालयका अनुसार कुनै स्थानीय तहले दक्ष, प्राविधिक र अनुभवि कर्मचारीको कारण पनि समयमा वजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन, दक्ष कर्मचारीको कारण वजेट पेश गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा अधिकांश विकट पहाडी र हिमाली जिल्लाका स्थानीय तह छन् । तर प्रदेश २ मा दक्ष कर्मचारीको कारण वजेट पेश नगरिएको अवस्था त्यती छैन । प्रदेश २मा भने किचलोकै कारण वजेट पेश हुन नसकेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

समयमा वजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई संघीय मन्त्रालयले अनुदान कटौती गर्ने तथा अनुदान रोक्ने नीति बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा वजेट पेश गर्न ताकेता गर्ने, ताकेता गर्दा पनि वजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्ने नीति संघीय मन्त्रालयले बनाएको छ ।

तर पोहोर साल संघीय मन्त्रालयले जति ताकेता गर्दा पनि ११ स्थानीय तहले पुस महिनासम्म वजेट पेश गर्न सकेनन् । समयमा वजेट पेश गर्न नसक्दा ती स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले खर्च गर्न पाउदैनन् ।