काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकोसमेत साथ खोजेको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु अघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपनेतालाई भेटेर संसद् सञ्चालन र एमसीसीका विषयमा सहयोगको प्रस्ताव गरेको हो । 

१५ भदौमा सो विषयमा सरकारका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी ओली र उपनेता सुवास नेम्बाङसँग संसद् सञ्चालन र एमसीसीका विषयमा सहयोगको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन अनुसार प्रतिपक्षी दलका नेता र उपनेतालाई भेटेर संसद् सञ्चालनसहित एमसीसीका विषयमा छलफल गरेको उच्च स्रोतले जनाएको हो । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवादलाई आफू निकटका नेताहरूमार्फत अघि बढाइरहनु भएको छ, मुख्य विषय संसद् सञ्चालन र एमसीसीसँग जोडिएको छ,’प्रधानमन्त्री देउवा निकट उच्च स्रोतले हाम्राकुरासँग भन्यो । 

अनौपचारिक प्रस्ताव आएको छ: नेम्बाङ

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले सरकारको तर्फबाट संसद् सञ्चालन र एमसीसीमा सघाउन अनौपचारिक प्रस्ताव आएको जानकारी दिए । उनले कानुन मन्त्री कार्कीसँगको संवादका क्रममा सो प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमा आएको जनाएका हुन् । 

‘सरकार र प्रतिपक्षबीचको वर्किङ रिलेसनका विषयमा कुराकानी गर्न कानुन मन्त्री कार्की जी आउनु भएको हो, संसद् सञ्चालन र  एससीसीका विषय पनि कुराकानीका क्रममा आए,’ नेम्वाङले भने । 

नेम्वाङले आफूले भने एमसीसीका विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको धारणा आएपछि आफ्नो दलले स्पष्ट पार्ने जवाफ दिएको जानकारी दिए । 

तर उनले एमसीसी परियोजनालाई विगतकै सरकारले शुरु गरेकाले आफ्नो दलको सरकारलेसमेत अघिल्ला सरकारले गरेका कामकै रूपमा निरन्तरता दिएको भने स्पष्ट पारे । 

‘एमसीसी अघिल्ला सरकारकै पालामा अघि बढ्यो, हाम्रो दलको सरकारले पनि अघिल्ला सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दियो, अहिले पनि पहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू स्पष्ट हुनुस् भनेका छौं, त्यसपछि हामी राय दिन्छौं,’ नेम्बाङले थपे । 

संसद् सञ्चालनका विषयमासमेत रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने जवाफ दिएको उनले जानकारी दिए । 

गठबन्धनमा नै असन्तुष्टि

एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच समेत फरक फरक मत देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसकोसमेत सो विषयमा प्रष्ट धारणा आएको छैन । 

यस्तै माओवादी केन्द्रका नेताहरूलेसमेत एमसीसीका विषयमा स्पष्ट धारणा दिन सकेका छैनन् भने माधव नेपाल नेतृत्वको दललेसमेत स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर गठबन्धन आबद्ध दलमा एमसीसीमा भएका विषयमा केही संशोधनको चर्चा भने चल्दै आइरहेको छ । 

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध छन् । 

२३ गते संसद् बस्दै

प्रधानमन्त्री देउवाले २३ भदौका लागि डाकिएको संसद्को अधिवेशन प्रतिपक्षबाट अवरोध नहोस् भन्ने चाहेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को दुवै सदनको बैठक आह्वान भइसकेको छ । 

संसद् बैठक अघि नै सरकारले गठबन्धनका बीचमा छलफल गरेर एजेण्डा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले भने सहमतिबाटै संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने र यसअघिको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट परिमार्जनसहित पारित गर्ने रणनीति बनाएको छ । 

जनमोर्चा आन्दोलनको तयारीमा 

सत्तारुढ गठवन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल आगमन, नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दिएको दबाव र गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न २२ भदौ देखि देशव्यापी विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छ ।

जनमोर्चासो दिनमा ७७ वटै जिल्लामा विरोध सभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तरक्रिया, गोष्ठी आदि कुनै पनि प्रकारको विरोध कार्यक्रम गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । 

जनमोर्चाले एमसीसीको विरोधमा सबै सङ्गठन, जनतप्का तथा राजनीतिक दलहरूको संघर्षप्रतिसमेत समर्थन रहने बताएको छ ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै गठबन्धनको सरकारले जारी गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश नभएको र एमसिसी वा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र विवादास्पद विषयहरू सरकारले यो अवधिमा नउठाउने भद्र सहमति भएको दाबी समेत गरेका छन् ।