काठमाडौं । मदिरामा सरकारले वृद्धि गरेको अन्त:शुल्क घटाउन मदिरा उद्योगीहरूले व्यापक चलखेल गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक विधेयक २०७६ मार्फत मदिरामा अन्त:शुल्क वृद्धि गरेको थियो । उच्च मात्रामा खपत हुने मदिरामा सरकारले बढाएको अन्त:शुल्क घटाउन उद्योगीहरू लागि परेका हुन् ।

नेपालमा २५,३०,४०,५० र ७० यु.पी. शक्तिका मदिराहरू उत्पादन गर्ने गरिन्छ । अल्कोहलको मात्रालाई हेर्दा २५ यु.पी.मा ४२.८ प्रतिशत, ३० यु.पी.मा ३९.९४ प्रतिशत, ४० यु.पी.मा ३४.२३ प्रतिशत, ५० यु.पी.मा २८.५३ प्रतिशत र ७० यु.पी.मा १७.१२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको हुन्छ । 

सरकारले मदिरा निरुत्साहित गर्न उच्च मूल्य नीति अवलम्बन गरेको थियो । तर, विगतमा यसलाई आंशिक रूपमा मात्र अङ्गीकार गरिएको थियो । आर्थिक विधेयक २०७६ ले अन्त:शुल्क बढाउँदा मदिरा निरुत्साहित हुने सम्भावना उच्च देखिएको छ भने, सरकारलाई राजस्वमा समेत फाइदा गराउने देखिएको छ । तर, आफ्नो स्वार्थका लागि अन्त:शुल्क घटाउन उद्योगीहरूले लबिङ सुरु गरेका छन् ।

नेपालमा २५ र ३० यु.पी. शक्तिका मदिराहरूको अल्कोहलको मात्राका आधारमा एउटै अन्तःशुल्क दर अर्थात् प्रति एल.पी.लिटर ९९७ रुपैयाँ रहेको थियो । २५ र ३० यु.पी. शक्तिका मदिराहरूलाई उच्च स्तरका विदेशी ब्राण्डहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने किसिमका भएकाले यसमा केही उच्च दरमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ । 

यस्तै ७० यु.पी. शक्तिको मदिरालाई घर घरमा उत्पादन बिक्री वितरण गरिने अवैध घरपाला मदिरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् र घरपाला मदिरालाई निरुत्साहित गरोस् भनी कम अन्तःशुल्क दर लगाएको देखिन्छ ।

५० यु.पी. शक्तिको मदिरा सम्बन्धमा साबिकमा ५० यु.पी. शक्तिको मदिरालाई ३०० र ५०० एम.एल.को पेट बोतलमा मात्र उत्पादन गर्न पाउने गरी अन्तःशुल्क नियमावलीमा राखिएको थियो । तर, पछि आएर यसलाई २५, ३० र ४० यु.पी. शक्तिका तैयारी मदिरा सरह १८० एम.एल.को सिसाको बोतलमा उत्पादन गर्न पाउने गरी नियमावली परिवर्तन गरिएका थियो । 

आर्थिक ऐन, २०७४ मा ४० यु.पी. शक्तिको मदिराको अन्त:शुल्क दर प्रति एल.पी. लिटर ५८३ रुपैयाँ रहेको थियो भने, त्यसको तुलनामा ५० यु.पी. शक्तिको मदिराको अन्तःशुल्क भने अत्यन्त न्यून अर्थात् प्रति एल.पी. लिटर २८८ रुपैयाँ मात्र रहेको थियो ।  

४० र ५० यु.पी. शक्तिका मदिराहरू औसत उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वर्गका मदिराहरू हुन । यी दुवैमा अल्कोहलको मात्रा समेत धेरै फरक देखिँदैन ।

सरकारले कम अन्त:शुल्क दर लगाई ५० यु.पी. शक्तिको मदिरालाई सस्तो मदिराको रूपमा राख्न खोजेको भएता पनि प्याकेजिङ्ग र छविका हिसाबले यसलाई ४० यु.पी. शक्तिको मदिरा जस्तै एउटै स्तर दिइएकोले उपभोक्तामा भ्रम सृजना हुँदै आएको थियो । यति मात्रै हैन, यसले सरकारले उठाउने राजश्वमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारेको थियो ।  

बजार विश्लेषण गर्दा ४० र ५० यु.पी. शक्तिको मदिराका उपभोक्ताहरू एउटै आर्थिक स्तर समूहका रहेको देखिन्छ । यी लगायतका कुराहरूको विश्लेषणपछि सरकारले हाल प्रति अल्कोहल प्रतिशतका हिसाबले समान किसिमको दर लगाएको छ । हाल ४० यु.पी. शक्तिको मदिरामा प्रतिलिटर ५५५ रुपैयाँ र ५० यु.पी. मदिरामा  प्रतिलिटर ४५० रुपैयाँ अन्त:शुल्क तोकिएको छ । 

सरकारले ५० यु.पी. शक्तिको मदिरामा अन्त शुल्क कम लिए पनि यी दुवै मदिराहरू एकै वर्ग भित्र पर्दा यसको लाभ नत सरकारले पाएको थियो न उपभोक्ताले नै पाएका थिए । 

४० यु.पी शक्तिको मदिरामा ५० यु.पी शक्तिको मदिरामा भन्दा करिब साढे ५ प्रतिशत मात्र अल्कोहलको मात्रा कम भएता पनि अन्त:शुल्क भने ५० प्रतिशत कम लिने गरिएको थियो । मदिरा जस्तो संवेदनशील वस्तु उच्च गुणस्तर हुनु पर्ने अर्थात् अल्कोहलको शक्ति बाहेक सबै वर्गको मदिरामा गुणस्तरमा समानता ल्याउनु प्राथमिकताको विषय देखिन्छ । यसलाई लागु गर्ने हो भने मदिरामा अल्कोहलको मात्राका आधारमा अन्त:शुल्क लगाइनु पर्ने देखिन्छ । 

अल्कोहलको मात्राका आधारमा समान अन्त:शुल्क राजश्वको दर कायम गर्दा सरकारले पाउने राजश्वमा समेत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने अर्को फाइदाको पाटो देखिन्छ । मदिरा सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले मदिराको हानिकारक प्रयोगलाई कम गर्न सुझाएका विषयहरू मध्ये एक मूल्य निर्धारण नीति पनि रहेको छ । 

यसै अनुसार सरकारले हाल ४० र ५० यु.पी शक्तिको मदिरामा प्रति अल्कोहल प्रतिशत १६ रुपैयाँका दरले अन्त:शुल्क तोकेको छ ।

डब्लुएचओको सुझावलाई आधार मान्ने हो भने, गत वर्षसम्म ४० र ५० यु.पी. शक्तिको मदिरामा मूल्य निर्धारण नीति लागु हुन नसकेको देखिन्छ । 

यसै कारण उच्च स्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ ले नेपाल सरकारलाई एक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनको पेज नं. २९३ मा “मदिरामा अल्कोहलको मात्राका आधारमा करको दर कायम गर्नु पर्ने” कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेखित गरिएको छ । 

माथिका तथ्य र कारणलाई हेर्दा सरकारले ५० यु.पी. शक्तिको मदिरामा प्रति एल.पी. लिटर २९५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क  छुट दिनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । ४० यु.पी. र ५० यु.पी. दुवै शक्तिका मदिराहरू समान आर्थिक समूहका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने हुनाले उपभोक्ताले उपभोग गरेको अल्कोहलको मात्राका अन्त:शुल्क लगाउनु न्यायोचित हुने विश्लेषण गर्दै आर्थिक विधेयक २०७६ मा सरकारले ४० र ५० यु.पी. शक्तिको मदिराको अन्त:शुल्क दरको फरकलाई कम गर्ने नीति लिएको थियो ।

उपभोक्ता र सरकार दुवैलाई फाइदाजनक हुने यो नीतिको सरकारी पक्ष, उपभोक्ता र धेरैजसो उद्योगीहरूले समेत स्वागत गरेका छन् । तर, आफ्नो स्वार्थमा लागि परेको मदिरा उद्योगीको अर्को समूहले भने, आर्थिक विधेयक २०७६ को प्रस्तावलाई फिर्ता गराउन चलखेल गरिरहेका छन् ।

उसो त सरकारले मदिरा निरुत्साहित गर्न, उपभोक्ता र सरकारलाई न्यायोचित हुने यो प्रस्ताव विगत केही वर्ष अघि नै ल्याएको थियो । तर, त्यति बेला समेत मदिरा व्यवसायीहरूको दबाबमा सो प्रस्ताव फिर्ता गरिएको थियो ।  

यस पटक पनि यो प्रस्तावलाई फिर्ता गराउन केही मदिरा व्यवसायीहरू लागि परेका हुन् । सरकारबाट राजश्व छुट लिएर उपभोक्तालाई झुक्क्याएर आफ्नो आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले सक्रिय यो समूहप्रति सरकार सचेत रहन आवश्यक देखिएको छ ।

पछिल्लो समयको राजनीतिक उतारचढाव र सरकारको नयाँ नेतृत्व सम्हालेको फाइदा हेर्दै मदिराको अन्त:शुल्क घटाउने प्रयासमा उद्योगीहरू रहेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत फेरिएको मौकामा सक्रिय भएको समूहप्रति सरकार सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।