काठमाडौं। अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपालको चार दिने भ्रमणमा बिहीबार बिहान कतारबाट काठमाडौं आउँदै छन् । संसद्बाट अनुमोदन गर्नु पर्ने एमसीसी सम्झौता विरोधका बाबजुद अलमलमा रहेको छ। केपी ओली सरकारले संसद्मा पेश गरे पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थिएन। उक्त सम्झौता देउवा सरकारले संसद्बाट पारित गर्न अघि बढाउने भएको हो।

सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदान स्वरूप अमेरिकाबाट प्राप्त हुने रु ५० अर्ब सहयोगलाई लिएर राजनीतिक वृत्तका साथै जनस्तरमा मतान्तर रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको हो । यद्यपि उनीहरू एमसिसी परियोजनाका प्रक्रियागत प्रगतिबारे जानकारी लिन नेपाल आउन लागेका हुन् ।

ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने बताएको थियो। तत्कालीन समयमा विभिन्न मन्त्रीहरूले उक्त परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुने भनिरहेका थिए।  सार्वजनिक खपतका लागि तत्कालीन नेकपाका मन्त्रीहरूले भाषण गरेता पनि एक दिन पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तासीन दलका कुनै पनि सदस्यले यस विषयमा कुरा नउठाएको व्यवहार प्रति तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको थियो। 

अर्थ मन्त्रालयले विवादित ११ बुँदा समेटेर अमेरिकी राजदूतावासमार्फत नै एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको जवाफ आए-नआएको केही नबताइए पनि त्यही सन्दर्भमा एमसीसीका उपाध्यक्ष र नायब उपाध्यक्षको भ्रमणलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकी राजदूतावास मार्फत पठाइएको प्रश्न पछि एमसीसी प्रतिनिधिको भ्रमणले केही गाँठो खोल्छ वा अझ कसिलो हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। 

सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख पात्र पुष्पकमल दहालले एमसीसी यही अवस्थामा संसद्बाट अनुमोदन नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। उक्त गठबन्धनका प्रमुख नेता एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने बताउने गरेका छन्। यसरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरूको फरक अभिव्यक्तिले सम्झौताको भविष्य के हुने अन्योल देखिएको छ। 

गठवन्धनकै अर्को नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन नगरी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने भनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले धारणा नै दिएको छैन ।

नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चार वर्षअघि भदौमा नेपाल सरकार र अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)मा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि एमसिसीबाट यो तहमा पहिलो पटक भएको भ्रमणलाई चासो र महत्त्वका साथ हेरिएको छ । अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसी र नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको हो ।

अघिल्लो सरकारले एमसिसी सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा मान्यता दिएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति दिनाका साथै जग्गा अधिग्रहण र सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर तदनुरूप काम अघि बढाएको थियो ।

नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवर्द्धनको साझा लक्ष्यका साथ सम्झौता भएको परियोजनामा ४०० किलो भोल्ट क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन एवं तीन उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेशन निर्माणमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र बढीमा ३०० किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मत सम्भारका विषय समावेश गरिएको छ ।

नेपालमा रहँदा उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।