काठमाडौं । नेपालमा जहाँनियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गरी नेपालीलाई स्वतन्त्रता दिलाउने उद्धेश्यले २००३ सालमा स्थापना भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस २००६ सालमा पार्टी एकतापछि नेपाली कांग्रेसमा परिणत भयो । 

२००६ साल चैत २७ गते एकता महाधिवेशन भयो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) मा भएको एकतापछि तीन दिनसम्म एकता महाधिवेशन अर्थात् नेपाली कांग्रेसको चौथो महाधिवेशन भएको हो । 

मातृृकाप्रसाद कोइरालालाई सभापति बनाएको उक्त महाधिवेशनले कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेरलगायतलाई पनि विभिन्न जिम्मेवारी दियो । कांग्रेसका सबै नेता तथा कार्यकर्ता समेटिएको उक्त महाधिवेशनले कांग्रेस थप बलियो र सशक्त बन्यो । 

यही महाधिवेशनले कांग्रेसको ऐतिहासिक घोषणापत्र २००६ जारी गर्यो । यो घोषणापत्रले राणाशासन अन्त्यका लागि आम जनतालाई आह्वान गरी ऐतिहासिक क्रान्तिको घोषणा गर्यो ।

घोषणापत्रमा राणाशासन समाप्ति मात्र नभएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार, शोषणमुक्त आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,  समानता एवं विश्व शान्तिमा आधारित परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरिएको थियो ।

आखिर तीन वर्षपछि नै एकता महाधिवेशन किन गर्नुपर्यो त ? 
जननायक वीपी कोइरालाले २००३ साल असोज १६ गते (२ अक्टुबर १९४६) मा भारतको पटनाबाट प्रकाशित हुने ‘द सर्च लाइट’ पत्रिकामार्फत भारतमा रहेका नेपालीलाई संगठित गर्ने उद्देश्यले नेपालीको अखिल भारतीय संगठन निर्माणका निम्ति गरेको आह्वानबाट यसको जन्म भएको मानिन्छ । 

त्यही आह्वानपछि वीपीको सक्रियतामा २००३ साल कार्तिक १५ (३१ अक्टोबर, १९४६) गते ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ नामक संस्थाको स्थापना भयो । बनारसमा बस्ने नेपालीलाई संगठित गरी वीपीका बाबु कृष्णप्रसाद कोइरालाका समकालीन देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा यो संस्था स्थापना भएको हो । 

संगठनलाई थप सशक्त बनाएर एजेन्डासहित अगाडि बढ्नका लागि समारोह आयोजना गर्ने तय भयो । सोही अनुरुप २००३ माघ १२ र १३ गते विशेष समारोह आयोजना भयो । उक्त समारोहको सभापतित्व वीपी कोइरालाले गरे । तत्कालीन कलकत्ताको भवानीपुरस्थित खालसा हाइस्कुलमा  भएको उक्त कार्यक्रमको झण्डोत्तोलन डा. डिल्लीरमण रेग्मीले गरेका थिए । 

उक्त भेलामा नेपालको जेल तोडेर गएका गणेशमान सिंहलगायत नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका नेपाली प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । उक्त भेलालाई पार्टीको प्रथम महाधिवेशनको रुपमा परिणत गरी पार्टीको नामसमेत परिवर्तन गरी ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ राखिएको थियो ।

यसरी औपचारिक रुपले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस जन्मियो । त्यही महाधिवेशनले वीपीलाई पार्टीको कार्यकारी सभापति र आजीवन कारावासको सजाय तोकिएका टंकप्रसाद आचार्यलाई मानार्थ सभापति चयन गर्यो । यही महाधिवेशनले ‘जनताका अधिकार नबुझ्ने राजा प्रजाको शत्रु हो’ भन्ने मान्यता आत्मसात गरेको थियो । 

उक्त महाधिवेशनलाई भारतीय राष्ट्रपति आचार्य जेबी कृपालानीलगायत दर्जनौँ भारतीय नेताले शुभकामना सन्देश दिएका थिए । वीपीले भारतीय संग्राममा समेत अग्रस्थानमा रहेर भाग लिएकाले गर्दा नेताहरु उनलाई राम्रोसम्म चिन्दथे । यही महाधिवेशनले नेपालमा प्रजातन्त्रको आवश्यकता खड्किएको निष्कर्ष निकाल्यो र प्रजातन्त्रका लागि बिगुल फुक्यो । त्यसका लागि अहिंसात्मक जनक्रान्ति गर्ने उद्देश्य राख्यो । 

त्यसपछि २००४ सालमा बनारसमा र २००५ सालमा दरभंगामा राष्ट्रिय कांग्रेसको महाधिवेशन भएको थियो । यस अवधिमा राणा विरोधी आन्दोलनका क्रममा वीपी कोइराला बन्दी भए । वीपी बन्दी भएपछि डिल्लीरमण रेग्मी र मातृकाप्रसादलाई २००४ र २००५ का महाधिवेशनले पार्टी सभापति चयन गरेको थियो । 

वीपी जेलमुक्त भएपछि आफैँ पार्टी सभापति रहेको दाबी गरे । त्यसपछि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस विभाजनतर्फ लाग्यो । रेग्मी र कोइराला समूहमा कांग्रेस विभाजित भयो । यही किचलो चलिरहँदा २००५ सालमा सुवर्ण शमशेर राणाले कलकत्तामै ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गरे । 

यता पनि कांग्रेस र उता पनि कांग्रेस हुँदा केही समय तनाव उत्पन्न भयो । नेपालीहरु बाँडिए । यसले प्रजातन्त्र प्राप्तिको लक्ष्य धर्मलाउने स्थिति ल्यायो । तानाशाहले थप खेल्ने अवसर पाउने स्थिति बन्यो । तब दुवै पार्टी एक हुने निर्णय भयो । अनिमात्र २००६ सालमा पार्टी एकता भएर ‘नेपाली कांग्रेस’ जन्मियो । 

२००६ सालमा कोइराला समूह र सुवर्ण शमशेरको प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकता भई कोलकातामा दुई पार्टीबीच एकता महाधिवेशन भएको थियो । त्यसपछि मात्रै नेपाली कांग्रेसको विधिवत् चौथो महाधिवेशन २००६ चैत २७, २८ र २९ गते भयो । 

त्यतिबेलाको राजनीतिक प्रस्ताव कस्तो थियो त ? कस्ता प्रस्तावहरु स्वीकृत गरियो, के के कुराहरु समेटिएको थियो त भनी कौतुहल लाग्नु स्वभाविकै हो । हामीले नेपाल पुकारः २३ अप्रिल १९५०)   प्रा. डा राजेश गौतमः नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस २०५५ बाट उक्त दस्तावेज जस्ताको त्यस्तै यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । (भाषा पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।)

नेपाली काँग्रेसको चौथो महाधिवेशनमा स्वीकृत प्रस्तावहरू

नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको एकता महाधिबेशन

वि सं २००६, चैत्र २७–२८–२९ गते कलकत्ता, (९–१० र ११ अप्रिल १९५०)

 मूल राजनैतिक प्रस्ताव

 नेपाली काँग्रेसको यो प्रथम प्रतिनिधि सभा निर्णय गर्दछ कि नेपालमा व्यापक असन्तोष र दुःखको कारण वर्तमान शासन प्रणाली हो । यो संस्थाको स्थापना अगावै कायम रहेका अरू संस्थाहरूले बराबर निरंकुश नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिदै सुधारका लागि प्रारम्भिक नागरिक अधिकारको र राजनैतिक बन्दीहरूको छुटकाराको माग गर्दै सो मागको पूर्ति नभएमा सत्याग्रह आन्दोलन गर्ने निश्चय अनुसार सत्याग्रह गरेका हुन्‌ । तर आजसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो नीतिमा तिल मात्र पनि परिवर्तन नगरी अझै दमन नीति र छल नीतिको अबलम्बन गरेर प्रजालाई साविक बमोजिम नै थिचोमिचो गरी स्वार्थ साधनमा नै रत भएकोले दृढ विश्वास भएको छ कि यो सरकारसित जनताको कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन एवं यो शासन–प्रथाको जति सक्यो चाँडो अन्त हुनमा नै अभीष्ट छ । नेपालका वरिपरि बदलिंदो परिस्थितिले पनि हामीलाईस् छिट्टै यौटा ठोस पाइला चाल्नलाई कर लगाएको छ नत्र भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै लोप होला भन्ने पनि पूरा आशंका छ । अतस् अब गरिने आन्दोलन कुनै सुधारका मागका लागि नभई नेपालमा जनताको सरकार कायम गराउने उद्देश्यले नै गरिने छ एवं यो आन्दोलन गर कि मरका सिद्धान्तमा नै अटल रहेर श्री ५ महाराजाधिराजको वैधानिक नायकत्वमा जनताको शासन स्थापित गर्नलाई यस संस्थाद्वारा छिट्टै प्रारम्भ गरिने आन्दोलनमा भाग लिनलाई प्रत्येक नेपालीलाई आह्वान गर्दछ ।

प्रवासी नेपाली
नेपाली काँग्रेसको यो सभा प्रवासी नेपालीहरूका विषयमा नेपालका प्रति उनीहरूको कर्तव्यको याद दिलाउँदै यो सम्झाउन चाहन्छ कि नेपाल भित्रका नेपाली र प्रवासी नेपाली दुवैको समस्या मूलतः एकै हो । जबसम्म नेपालमा जनताको सरकार कायम हुँदैन न त नेपालभित्रका न बाहिरका नेपालीहरूकै ढुरावस्था परिवर्तन हुन सक्छ । नेपालभित्रका नेपालीहरूभन्दा प्रवासी नेपालीहरूले अवसर र सहयोग पाएकाले शिक्षा र उन्नत अवस्थामा छन्‌ । भोलिको प्रजातन्त्र नेपालमा शिक्षित र काम जान्ने योग्य व्यक्तिहरूको दरबार पर्दा आफ्नी मातृभूमिमा सरकार कायम भएमा सेवा गर्न पाउने प्रथम अवसर पनि प्रवासीहरूले नै पाउलान्‌ । भारतमा नागरिक भइरहेका प्रवासीहरूको प्रथम कर्तव्य भारतप्रति नै हुन आवश्यकता हो, भारतको सरकार जनतान्त्रिक भएको र जनतान्त्रिक सरकारको मेल पनि उस्तै आदर्शका सरकारसित मात्र हुन सक्दछ,। अतः भारतका हितका दृष्टिकोणबाट पनि नेपालमा जनतान्त्रिक सरकार हुनु आवश्यक छ । अतः नेपाली काँग्रेसको यो आग्रह छ कि भारतका आन्तरिक राजनीतिमा खलल नपर्ने गरी प्रवासी नेपालीहरूको पनि नेपालको आउँदो जनआन्दोलनमा सक्रिय भाग लिछन्‌ ।

आर्थिक प्रस्ताव
नेपाली काँग्रेसको यो अधिवेशनको यो निश्चित मत छ कि नेपालमा प्रजातन्त्रात्मक प्रणालीको आवश्यकताको साथसाथै न्यायपूर्ण आधारमा सामाजिक व्वस्थाको पनि नितान्त आवश्यक छ । नेपालका जनता मूख्यतः दुई प्रकारका उत्पीडनबाट सताइएका छन्‌ राजनैतिक र आर्थिक । राजनैतिक उत्पीडनका प्रति राष्ट्रको ध्यान गइसकेको छ । तर अझै आर्थिक शोषणका प्रति जति सचेत राष्ट्रले हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन । तसर्थ अरू अधिवेशनले जनताको ध्यान आर्थिक क्षेत्रमा भएको गहिरो शोषणका प्रति आकृष्ट गर्दछ र जनताको राज्य कायम भएपछि या त्यसका साथसाथै व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई ध्यानमा राख्दै, न्यायपूर्ण आधारमा समानताका सिद्धान्तमा स्थिर भएको सामाजिक व्वस्थाको स्थापना गर्ने निश्चय गर्छ ।

बर्माका नेपाली
वर्माको राजनैतिक हलचलमा परी घरवारविहीन भई दुःख भोगिरहेका स्व(बन्धु नेपाली भाइबहिनीहरूप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरिन्छ । यस्तो दुःखमा परेका स्वजातीय दाजुभाई, दिदी बहिनीहरूको बसोबास र जीविकाको प्रबन्ध नेपाल सरकारबाट नभएकोमा अत्यन्त असन्तोषप्रकट गर्दै राणा सरकारले त्यस्ता पीडित नेपालीहरूको दुःख निवारणको कारबाही तुरून्त आरम्भ गरोस्‌ भन्ने अनुरोध गरिन्छ ।

राजबन्दीहरू
क. नेपालको प्रथम राजनैतिक संस्था नेपाल प्रजा परिषद्लदाई राणाशाहीको गाथगददी ताक्ने आतङ्कवादी भनेर दोष लगाई त्यसका सभापति श्री टंकप्रसाद समेत कतिपय साथीहरूलाई आजसम्म दारूण कष्ट दिएकोमा खेद र असन्तोष प्रकट गरिन्छ । गाथगद्दी ताक्ने भन्ने झूटो दोषारोपण गरेकामा खेद प्रकट गरिन्छ र अन्याय गर्ने राणाशाहीलाई धिकार्दै मुक्ति संग्रामका अग्रगामी साथीहरूलाई बधाई दिइन्छ । सबै राजनैतिक वन्दीहरूमा नेपाली काँग्रेसको आवाज पुर्याइन्छ कि उहाँहरूको त्याग र कष्टको ध्यान राखेर दुई संस्था एकमा परिणत भई सकेसम्म चाँडो उहाँहरूलाई छुटाउन अथवा साथै बस्नु कबुल गरिएको छ ।

ख. नेपाली काँग्रेसको यो अधिवेशन नेपालका राजनीतिज्ञ श्री केदारमान व्यथितलाई भारत सरकारले महिनादेखि विना कुनै कारण देखाई नजरबन्द गरेकोमा अत्यन्त नै रोष प्रकट  गर्दछ । यसमा केही पनि सन्देह छैन कि भारतको स्वतन्त्रताको नेपालमा परेको छ र कतिपय भारतीय नेता र भारतीय जनताको ठूलो बहुमत नेपाली जनआन्दोलनको पक्षमा नै छ तर भारत सरकारको विरोधात्मक नीतिले गर्दा नेपाली जनआन्दालनको निकै क्षति पनि हुन गएको छ । श्री व्यथितजीको अनियमित गिरफ्तारी यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण छ ।

श्री व्यथितजी र हाम्रा अन्य चार साथीहरूको गिरफ्तारीको महत्व यस कुरा झन्‌ बढ्दो छ कि नेपाल सरकारको भनाईमा उहाँहरू विहार सरकाद्वारा गिरफ्तार गरिनुभएको थियो । विहार सकारद्वारा नेपाली राजनीतिक कार्यकर्ताको गिरफ्तारीको जिम्मेवारी केवल त्यस सरकारमा मात्र नरही भारत सरकारमाथि पनि छ । यस्ता प्रतिक्रियावादी र गैर जिम्मेदारीपूर्ण कार्यहरूले भारत सरकारको प्रतिष्ठा देश विदेशमा खस्छ । हाम्रो भारत सरकारसँग अनुरोध छ कि नेपाली जनआन्दोलनका प्रति एउटा स्पष्ट घोषणा सरकारका तर्फबाट हुनुपर्दछ । साथै हामी भारत सरकारलाई एकपटक पुनः यस अनिश्चित नजरबन्दी माथिको विचार गर्ने अनुरोध गर्दछौ ।

मलायामा गोर्खा फौज
साम्राज्यवादी अंग्रेजले संसारमा जहीतही आफ्नो साम्राज्य फैलाउन अनेकानेक प्रयास गरिरहेका छन्‌ । उनीहरू आफ्नो कूटनीतिद्वारा यो प्रयासमा सफल पनि भए । प्रायः २०० वर्षसम्म आफ्नो प्रभुत्व भारतमाथि जमाउनका लागि भारत र भारतका छेउछाउमा मुलुकबासीहरूलाई आफ्नो प्रधान अस्त्र बनाएका थिए । ती देशहरूमध्ये नेपाल पनि यौटा हौ ।

सन्‌ १८१४(१५ को एंग्लो नेपाली युद्धमा अंग्रेजहरूलाई नेपाली सिपाहीहरूको वीरता र कर्तव्यपरायणतादेखि आफ्नो फौजमा भर्ना गर्ने लोभ भयो । सन्‌ १८४६ मा जंगबहादुर राणाले छलकपट र भीषण नरहत्याद्वारा नेपालको शासनाधिकार आफ्नो हातमा पारे । क्रमशः राणाशाहीको निरंकुशतामा अंग्रेजहरूले स्वर्ण अवसर प्राप्त गरी नेपाली मानिसहरूलाई आफ्नो फौजमा भर्ना गरे । बर्मामा पनि प्रायस् १०० वर्ष जति राज्य गरे । आज मलायामा पनि आफ्नो प्रभुत्व बढाइराख्ने उद्देश्यले हजारौ गोर्खा सैनिक भर्ना गरेका छन्‌ । मलायावासी पनि सभ्य संसारका अरू स्वतन्त्र तथा प्रजातन्त्र देशहरू झैँ बस्न चाहन्छन्‌ । अतएव उनीहरू आफ्नो स्वतन्त्रता संग्राममा संघर्ष गरिरहेका छन्‌ । तर अंग्रेजले त्यो स्वतन्त्रता संग्रामलाई खतम गरी आफ्नो साम्राज्य सदैका लागि कायम राख्ने उद्देश्यले नेपाल र भारतबाट भर्ना गरेको नेपाली (गोर्खा) फौजले नपुगी हङकङका रक्षाका लागि राखेका गोर्खा फौज समेत झिकाएका छन् ।

हुन त अंग्रेजलाई गोर्खा फौज दिने कुरामा तीन देश नेपाल, भारत र ब्रिटेनको यौटा सन्धि भएको छ, तर संसारका सबै मुलुकहरू विशेष गरी एशियाई मुलुकहरूको उद्धार र स्वतन्त्रता देख्न चाहने भारत सरकारले मलायावासीहरूको स्वतन्त्रता संग्रामलाई दमन गर्न गोर्खा फौज भर्ना गर्ने र मलायासम्म पुर्‍याउने सुविस्ता दिनु न्यायोचित होइन। तसर्थ, यो काँग्रेसले भारत सरकारसँग अपील गर्दछ कि अघि तीन देशहरूको बीचम भएको सन्धि रद्द गरी मलायावासीको स्वतन्त्रता संग्रामलाई दमन गर्न पठाइएको गोर्खा फौजद्वारा हस्तक्षेप नहोस्‌ अनि ती गोर्खा फौजलाई झिकाइयोस्।

बिघट्टी
नेपाली काँग्रेसको यो सम्मेलन नेपाल तराईको जिल्लाहरूमा बढाइएको १ प्रति विघा बढ्ता मालपोतको विरोध गर्दछ अनि सम्झन्छ कि आज जब नेपाली किसानहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्त गिरेको समयमा पनि मालपोत बढाउनु उनीहरूको निर्दयतापूर्ण शोषण गर्नु हो । अतः यो सम्मेलन सरकारलाई चेतावनी दिन्छ कि यो बढ्ती मालपोत तुरून्त बन्द गरोस्‌ नत्र सरकारको त्यो अनैतिक जुलुमलाई रोक्नका लाग जनताले संगठित शक्तिद्वारा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछन्‌ ।

कलकत्तामा सम्मिलित भएको यो नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधि सभा, सरकारद्वारा व्यवस्थित ग्राम पञ्चायत जो हाल सरकारी नियुक्त अधिकारीहरूद्वारा जिल्ला जिल्लामा कायम गरिइँदैछ, घोर विरोध गर्दछ । साथै यो सम्मेलनलाई विश्वास छ कि सरकारले नेपाली जनताको राजनैतिक मनोभाव एवम्‌ जागरूकता जो आज राणा सरकारको अत्याचारको विरोधमा संग्रहित छ, यस्तो पञ्चायती व्यवस्थाद्वारा समाप्त गर्न चाहन्छन्‌ । तसर्थ यो सम्मेलन सरकारको यो कपटपूर्ण नीतिबाट सतर्क रही नेपालमा जवसम्म राणा सरकार रहन्छ, तबसम्म यस्तो प्रकारको शासन व्यवस्थाले जनतलाई केही लाभ छैन भनी विश्वास गर्दछ । अतः यो सम्मेलन सरकारलाई यो व्यवस्था तुरून्त रोकियोस्‌ भनी चेतावनी दिन्छ ।