काठमाडौं । स्थायित्वमा रहेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको चटारोमा छ । यो चटारो विगतमा भन्दा झनै गोलमटोल देखिएको छ । हुनत क्रियाशील सदस्यताको विवाद नौलो हैन । तर यसपालि अपेक्षा गरिए भन्दा बढी नै विवाद देखिएको छ । कुनै जिल्लाले जिल्ला अधिवेशन गर्ने तयारी थालिसकेका छन् भने कुनै जिल्लामा वडा अधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन । 

यो रस्साकस्सीबीच आगामी मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म पार्टीको १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशन हुनेमा आशंका बढिरहेको छ । चर्चा माघ वा फागुनको पनि रहेको छ । जहिले होस् कांग्रेस मैदानमा होमिइसकेको छ । ढिलोचाँडो नतिजा आइहाल्छ । १४ औं महाधिवेशनबाट पार्टीले लिने अबको रणनीति पक्कै तय हुने नै छ । 

यो लेखमा भने हामी विगतमा जाने प्रयास गरिरहेका छौं । २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदै २००६ सालमा चौथो महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस भएको यो पार्टीले पाँचौं महाधिवेशन पहिलो पटक स्वदेशमै गर्यो । अर्थात् राणाशासनका कारण २००६ सालसम्म पार्टीका जति पनि महाधिवेशन भए ती सबै भारतमा भएका थिए । पाँचौं महाधिवेशन स्वदेशमा भएसँगै त्यसले विशेष महत्व बोक्न पुग्यो । 

२००९ सालको जेठमा जनकपुरमा भएको महाधिवेशनले दरिलो घोषणापत्र तयार गर्यो । यो यस अर्थमा पनि महत्वपूर्ण थियो कि चौथो महाधिवेशनसम्म कांग्रेसको एउटै ध्यान थियो राणाशासन कसरी फाल्ने भनेर । तर २००७ सालमा राणाशासन ढलेर प्रजातन्त्र आइसकेपछि अब कांग्रेसले देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भनेर सोच्नु पर्ने थियो । देशको विकास गर्नु थियो र नेपाललाई अन्य विकसित देशहरुसँग सँगै लैजानु थियो । त्यसको योजना बनाउनु जरुरी भयो । कांग्रेसको उद्धेश्य पनि फरक हुने नै भयो । 

यसका लागि कांग्रेसले घोषणापत्र नै बदल्नु पर्यो । अर्थात् चौथो महाधिवेशनको घोषणापत्र र पाँचौं महाधिवेशनको घोषणापत्रमा धेरै अन्तर आयो । त्यो अन्तर हो राजनीतिक परिवर्तनपछिको परिस्थिति । 

हामीले यो प्रारुप २००९ को युगवाणीको वर्ष ५, अंक ४ बाट लिएका हौं । मूल स्रोत त्यो भए पनि पुरुषोत्तम बस्नेतको नेपाली कांग्रेसको इतिहास प्रारुपबाट साभार गरिएको हो । 

यस्तो छ प्रारुप–

‘नेपालको क्रान्तिकारी संस्था – नेपाली कांग्रेसलाई यस कुराको विशेष गर्व छ कि आफ्नो जीवनको सानो अवधिमै यसले देशमा एउटा महान्‌ राजनीतिक क्रान्ति सफलतापूर्वक ल्याउन सक्यो । यसका सदस्यहरूको अनुशासन, राजनीतिक चेतना र कार्य कुशलता, स्थानीय कार्यकर्ताहरूको नेतृत्व गुण तथा बलिदानको भावना र संस्थाका विश्वासपात्र कार्यकर्ताहरूको असाधारण साहसी अगुवापन र ठोस व्यवहारिकता आदि मिलेर यो संस्थाले राणाशाही समाप्त भएर गयो । इतिहासको यत्रो महत्त्वपूर्ण घटना नेपाली कांग्रेसको कार्य कुशलता र उच्चतम राजनीतिक सामर्थ्यको जित हो ।

नेपाली कांग्रेस देशको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा आउनु भन्दा पहिले प्रजातन्त्र स्थापित गर्नका लागि केही प्रयत्नहरू भए । तर ती सबै व्यक्तिगत किसिम वा स्थानीय प्रयत्न मात्र थिए । तिनीहरूले देशमा राष्ट्रिय जागृति ल्याउन सकेका थिएनन्‌ । देश अझै सुषुप्तावस्थामा थियो । प्रजातन्त्रको आह्वान देशका कुन कुनामा पुग्न सकेको थिएन । नेपाली कांग्रेसलाई नै यो श्रेय प्राप्त छ कि यस संस्थाले राणाशाहीका विरुद्ध राष्ट्रिय भावना तयार गर्न सक्यो र देशव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ गर्यो । एवं त्यसका साथसाथै एउटा महान्‌ राष्ट्रिय प्रयत्नको आधारमा सफल क्रान्तिको नेतृत्व पनि गर्यो । 

हामी वर्तमान र इतिहासका घटनाहरूका यति समीप छौं, या यो भनौं कि वर्तमान महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको निर्माणमा स्वयं यस प्रकार संलग्न छौं कि आज आफ्नो देशमा भएको महान्‌ क्रान्तिको  ‘जसले राणाशासन व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्यो’ त्यसको ऐतिहासिक महत्वलाई हुन सक्छ कि हामी बुझ्न नसकौं र आफूले गरेको कामको लेखाजोखाको हामीलाई स्वयं अनुभव नहोस्‌ । तर ऐतिहासिक दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरूले हाम्रो राष्ट्रिय प्रयत्नबाट जुन परिवर्तन देशमा आएको छ त्यसलाई अरू अरू देशमा भएका सफल राज्यक्रान्तिहरूका समकक्ष बनाउन हिचकिचाउने छैनन्‌ । नेपाली कांग्रेसका तमाम सदस्यहरू देशका नेताहरूदेखि साधारण कार्यकर्ताहरूसमेत यस राष्ट्रिय प्रयत्नको यश र कीर्तिका समान रूपले हकदार छन्‌ । 

यसरी राणाशाही सरकारलाई समाप्त गर्दा नेपाली कांग्रेस स्वभावतः गर्व अनुभव गर्दछ । आज राणाशाही सरकारसँग टक्कर लिने समयमा नेपाली कांग्रेसले नै देशलाई साहसको बाटो देखायो र नेपाली जनताको अगुवा बन्यो । आजभन्दा एक वर्ष अगाडि नेपाली कांग्रेसले नेपालमा सशस्त्र क्रान्तिको बिगुल बजायो । देश त्यसैको निमित्त उत्सुक थियो । हाम्रा संघर्षका ती पुगनपुग तीन महिना हाम्रो देशको इतिहासमा चिरस्मरणीय रहनेछन्‌ । देशको नक्सा बदल्न साहसी युवकहरू आफ्नो प्राणको कुनै परवाह नगरी, काँधमा राइफल भिरेर, १०४ वर्षदेखि आफ्नो नाशको कुनै कल्पना नगरी हाम्रो देशमा टाँसिएर बसेको राणाशाही शासन प्रथाको मुकाविला गर्न अघि सरे । 

वीरगञ्ज, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, भैरहवा, इलाम, बन्दीपुर, उदयपुरगढी, स्याङ्जा, दाङ, पोखरा आदि हाम्रो मोर्चाका नाउँ हाम्रो देशको इतिहासको सुनौलो अक्षरमा लेखिएका छन् । र तिनले कठिन समयमा हाम्रा भविष्यका सन्तानहरूलाई पनि नवीन प्रेरणा दिने छन्‌ । राणाशाहीको विरुद्ध लड्ने बखतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देशका सम्पूर्ण जनता उठे र प्रत्येक वर्ग, जाति भू–भागबाट मानिस लडाईको लाममा हाजिर भए । पूँजीपति, जमिन्दार, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, अध्यापक र सबै नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा राणाशाही शासन प्रथालाई समाप्त पार्ने नारामा एकत्रित भए । त्यो नारामा एउटा यस्तो भावना थियो जसले नेपालका समस्त रैती–दुनियाँलाई प्रभावित पार्यो ।  

त्यस बखत नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य राणाशाही प्रथाको समाप्ति बाहेक केही थिएन । त्यस बखत नेपाली कांग्रेसका प्रकाशन हेर्दा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति राणाशाही शासन प्रथालाई ढाल्न नै केन्द्रित थियो (हेर्नोस्‌ घोषणापत्र – पृष्ठ संख्या १६) । त्यसपछि हामी कता जाने, हाम्रो लक्ष्य के हुने, हामीले कस्तो समाजको सिर्जना गर्ने ? इत्यादि कुरातिर विचार गर्ने अवसर नै हामीलाई मिलेन । यो स्वाभाविक पनि हो । कारण ऐतिहासिक क्रमानुसार त्यस समय हाम्रो लक्ष्य राजनीतिक कार्यक्रममै सीमित हुनु आवश्यक थियो ।

सुदूर लक्ष्यको अस्पष्टता र राणाशाही शासन प्रथाको समाप्तिको नाराको ठूलो व्यवहारिक लाभ यो हुन गयो कि नेपाली कांग्रेस समस्त जनतालाई एउटै भावनामा आवद्ध गरी अगाडि बढ्न सक्यो । विभिन्न हित र स्वार्थ भएका वर्ग यस संस्थामा अपनत्वको भावना लिई सामेल हुन सके । यसले संस्थाको तागत बढ्न गयो । सबै वर्ग आफ्नो–आफ्नो दृष्टि र स्वार्थले संस्थाप्रति आकृष्ट भए । नेपाली कांग्रेसको यसप्रकारको स्थितिले जहाँ एकातिर राणाशाही शासन प्रथालाई यति चाँडै समाप्त गर्ने ठूलो काम गर्यो । त्यही अर्कोतिर त्यति चाँडो नै आफ्नो कमजोरी पनि प्रकट गरिहाल्यो । विध्वंसात्मक कार्यकालको निमित्त उपयुक्त कार्यक्रम अब रचनात्मक कार्यकालका निमित्त सर्वथा उपयुक्त भएनन्‌ । 

यति मात्र होइन आगामी कार्यक्रम र नीतिको अभावले गर्दा राणाशाही शासन व्यवस्थाको समाप्ति हुने बित्तिकै हामी दिग्भ्रममा परे जस्तो भयौं । एक वर्ष अघि पुरानो राणाशाही शासनसित सन्धि गरी नेपाली कांग्रेस देशको नयाँ सरकारमा सामेल भयो । त्यसै दिनदेखि सरकारमा भएका कांग्रेस मन्त्रीहरूलाई यस कुराको अनुभव हुन लाग्यो कि नेपाली कांग्रेसको केही कार्यक्रम र नीति छैन । स मन्त्रीहरूको अगाडि यसभन्दा पनि एउटा अर्को ठूलो समस्या थियो – जनताको प्रतिनिधिहरूको हातमा पूर्णरूपले शासनको बागडोर दिलाउनु । 

यसकारण यद्यपि राणाशाही सरकारसित सन्धि गरी नेपाली कांग्रेसले राइफल थन्क्याइसकेको थियो । तथापि राणाशाही शासनसित हाम्रो सङ्घर्ष समाप्त भइसकेको थिएन । सङ्घर्षको रूपमा मात्र बदलिएको थियो । यसकारण बीचबीचमा व्यवहारिक बाधाहरू उपस्थित भए तापनि राणाशाही प्रथाको पूर्ण समाप्ति नगरी काम चल्दैन । क्रान्तिलाई पूरा गर भन्ने भावनाको प्राधान्य थियो । जनताका सामुन्ने राणा प्रधानमन्त्री छँदै थिए र तसर्थ जनताको एकताको केन्द्र नेपाली कांग्रेस नै बनिरहन सक्यो ।

यद्यपि नेपाली कांग्रेसका विरोधी पार्टीहरूले पनि कांग्रेसको झण्डामुनि एकै मत भएको जनताको एकताको शक्तिलाई तोड्ने अनेक प्रयत्न गरे । तथापि राणाशाहीको केही भोग अझै बाँकी रहेकोले राणाशाही प्रथा विरोधी भावनाको आधारमा सङ्गठित भएको जनताको संगठनमा कुनै शिथिलता आएन । तर अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको एकदलीय सरकारको स्थापनाले परिस्थिति हठात्‌ बदलिएको छ । नीति र कार्यक्रम नभई अब हामी एक डेग पनि चल्न सक्तैनौं (हाम्रो नयाँ कदम पृष्ठ सं. १–३) । राणाशाहीलाई समाप्त गरेपछि आफ्नो कर्तव्यको अन्त भयो भन्ने भावना हामीमा आउनु पनि उचित होइन । राजनीतिक क्रान्तिको महत्त्व तब मात्र स्थायी हुन्छ जब आर्थिक क्षेत्रमा पनि सुहाउँदो परिवर्तन यसबाट आउन सकोस्‌ । नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेदारीको प्रारम्भ यथार्थमा अब पो हुन्छ ।

श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएदेखि हाम्रो राष्ट्रिय सङ्घर्षको एक शानदार अध्याय समाप्त भयो । नेपाली कांग्रेस आफ्नो जीवनको अब अर्को अध्याय प्रारम्भ गर्छ । सबभन्दा पहिले हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्छ कि देशको आजको ऐतिहासिक माग के छ ? समाजमा कुन कुन शक्ति छन्‌ र तीमध्ये देशको प्रगतिको वर्तमान अवस्थामा कुन शक्तिको बढ्ता महत्त्व छ ? ऐतिहासिक दृष्टिले नेपाली कांग्रेसले देशको समस्याका उपर विचार गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक दृष्टिकोण राखेन भने त्यसले समस्याको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन र देशको प्रगतिले संस्थालाई धेरैपछि छाडेर अगाडि बढ्ने छ । 

इतिहासमा यस्ता घटना अनेक छन्‌ । ठूला–ठूला संस्थाहरूले प्रगतिको श्रृङ्खलाको ऐतिहासिक महत्त्व नबुझेर समयको मागको विरुद्ध काम गर्दा इतिहासको पानोबाट मेटिएर जानुपर्यो (हाम्रो नयाँ कदम पृष्ठ ३) । अब प्रश्न छ ( देशको माग के छ ? कुन राष्ट्रिय प्रयत्न राणाशाहीलाई समाप्त गर्ने जिम्मेवारीमा लागेको थियो । त्यही प्रयत्न अब कुन दिशापट्टि लाग्नुपर्छ ? नेपाली कांग्रेसको आजको अधिवेशनका सामुन्ने यही प्रश्न छ ।

हामीले गर्नुपर्ने कामको मुख्यतया दुई रूपमा विभाजन हुन सक्छ –

१. राजनीतिक
२. आर्थिक

राजनीतिक
आजभन्दा करिब पाँच वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको स्थापना गर्दा हाम्रो मुटुमा नेपालको एउटा सुन्दर तस्बिर थियो । त्यस तस्बिरमा नेपालको जुन रूप थियो त्यसमा पूर्ण प्रजातन्त्रवादी व्यवस्थामा आफ्नो देशका जनतालाई न्यायपूर्ण सामाजिक नियमको सिर्जना गरी सङ्गठित गर्ने कल्पनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने चेष्टा –एउटा लामो र रोचक कथा हो । प्रत्येक युगमा एक–एक खास विचारधारा मान्यता प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गर्छ र त्या युग त्यस विचारधाराको प्रधानताका निमित्त इतिहासमा प्रसिद्ध हुन्छ । दुई शताब्दी पहिले मनुष्यको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको निमित्त सङ्घर्ष चल्यो । फ्रान्सको राज्यक्रान्ति त्यस्तै सङ्घर्षको एउटा उदाहरण र लक्षण थियो ।

त्यसैको परिणामस्वरूप प्रजातन्त्रवादको मान्यता सार्वभौम भयो । नेपालमा पनि प्रजातन्त्रवादको मान्यताको निमित्त जनताले राणाशाहीसित टक्कर लियो र यसमा विजयी पनि भयो । यसैकारण नेपाली कांग्रेसलाई प्रजातन्त्रवाद प्राणभन्दा पनि प्रिय छ (हेर्नोस्‌ – घोषणापत्र ७) । प्रजातन्त्रवादका अङ्गहरू –संसद्‌, वैधानिक शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, विकेन्द्रीकरण इत्यादि जति छिट्टै देशमा ल्याउन सक्यो उति प्रजातन्त्रवादले देशमा यथार्थ रूप लिन सक्छ । (हाम्रो नयाँ कदम ४)

प्रजातन्त्रका संस्थाहरू
१. संसद्‌ – नेपाल अहिलेसम्म एकतन्त्रीय हुकुमी शासनमा जकडी रहेको थियो। त्यसो हुनाले यसको शासनको ढाँचा त्यसै अनुरूप अनुत्तरदायी थियो । जनताको सहयोग नचाहिएकोले पुरानो परिस्थितिमा संसद्‌ या त्यस प्रकारका उत्तरदायी संस्थाहरूको आवश्यक नै थिएन । प्रजातन्त्रको मुख्य आधार हुन्थे –उत्तरदायी शासन अर्थात्‌ सरकार आफ्नो कार्यको निमित्त जनताप्रति उत्तरदायी होस्‌ । यस प्रकारको उत्तरदायी शासनको जग तब मात्र बस्छ जब चुनावको आधारमा निर्मित भएको सभा या संसद्का बहुमत प्राप्त पार्टी या व्यक्तिहरूको हातमा शासनको जिम्मेदारी रहोस्‌ । नेपाली कांग्रेस सबभन्दा पहिले यो घोषणा गर्न चाहन्छ कि राजनीतिक क्षेत्रमा यसको विश्वास संसदीय प्रजातन्त्रवादमा छ र श्री ५ महाराजाधिराजलाई वैधानिक शासक मान्दछ । जनताको इच्छालाई जान्नका लागि प्रत्येक ५ वर्षमा बालिग मताधिकारको आधारमा आम चुनाव हुनुपर्छ ।

२. स्वतन्त्र न्यायालय – प्रजातन्त्रको अर्को आधारशिला स्वतन्त्र न्यायालय हो । न्याय शासनको सर्वोपरि हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा आश्रित स्वतन्त्र न्यायालयको गठन हुन्छ । शासन, ऐन–कानून (न्याय) मा आधारित हुन्छन्‌ । देशको ऐन–कानून विधान व्यवस्थाको आधारमा शासन चलेको छ या छैन ? त्यसको जाँच गर्न सक्ने एउटा स्वतन्त्र संस्था हुनुपर्छ त्यही संस्था हो –स्वतन्त्र न्यायालय । स्वतन्त्र न्यायालयको जिम्मामा २ प्रकारका अधिकार रहन्छन्‌ –(क) देशवासीहरूको आपसी झैंझगडामा स्वतन्त्र रूपले न्याय गर्ने, (ख) विधान सङ्गत शासन छ–छैन, यस कुरामा पनि सतर्कता राख्ने । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मूल्य स्वतन्त्र न्यायालयका अनुपस्थितिमा नगण्य हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायालयले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको र देशको विधानको संरक्षक भएर काम गर्नेछ ।

३. विकेन्द्रीकरण – शासनमा जनताको प्रत्यक्षरूपले सहयोग प्राप्त होस्‌ भन्नाका लागि प्रजातन्त्रको तेस्रो आधारशिला शासनको विकेन्द्रीकरणपट्टि पनि नेपाली कांग्रेसको ध्यान जानुपर्छ । देशका तमाम शासनको केन्द्र काठमाडौं मात्र रह्यो भने स्थानीय जनताको शासनमा प्रत्यक्ष हिस्सा पूर्ण हुँदैन । स्थानीय देशभक्तिको आधारमा राष्ट्रिय भावनाको उदय पनि हुन जान्छ । 
त्यस अवस्थामा तराईको आन्दोलन या पहाड या काठमाडौंको विभिन्नताको आधार लिएर अवाञ्छनीय राजनीतिले प्रोत्साहन पाउँछ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो पार्न देशलाई ९ अञ्चलमा विभाजित गरेको छ । यो अञ्चल विभाजन बडो सुन्दर र वैधानिक छ ।

क. सरकारले शासनको अञ्चलीय विभाजन गर्नुपर्छ र प्रत्येक अञ्चल १–१ वटा जिम्मेदार हाकिमको मातहतमा राख्नुपर्छ । अञ्चलको शासन केन्द्रबाट नियुक्त हुन्छ तर त्यसलाई मद्दत र सल्लाह दिनका लागि सल्लाहकार समितिको गठन हुनेछ । जिल्ला–जिल्लाका पञ्चायतले अञ्चल सल्लाहकार समितिका सदस्यहरूलाई चुन्ने छन्‌ । अञ्चल शासन आफ्ना कामका लागि साधारणतः सल्लाहकार समितिका प्रति जवाफदेही हुनेछ । तर विशेष अवस्थामा उसलाई सल्लाहकार समितिको सल्लाहलाई देशको व्यापक हितलाई ध्यानमा राखी मान्न स्वीकार नभएको खण्डमा उसले केन्द्रलाई सूचना दिनेछ र केन्द्रको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

ख. अञ्चलको मातहतमा जिल्लाहरूको गठन हुनेछ । जिल्लाको हाकिम केन्द्रको प्रतिनिधि हुनेछ र उसलाई सल्लाह दिनका लागि जिल्ला पञ्चायत गठन हुनेछ । जसका सदस्य ग्राम पञ्चालयद्वारा चुनिएर आउनेछन्‌ । जिल्ला पञ्चायतलाई दुई प्रकारका अधिकार प्राप्त हुनेछन्‌ – १, न्यायसम्बन्धी, २, शासनसम्बन्धी । जिल्ला न्यायालय पञ्चायतको न्याय विभाग प्रधान न्यायालय (केन्द्रीय न्यायालय) को मातहतमा रहनेछ । जिल्ला न्यायालय पञ्चायतलाई ग्राम पञ्चायतबाट परेका अपिल सुन्ने र ग्राम पञ्चायतले पाएको न्यायको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको तमाम मामिला मुद्दा सुन्ने र फैसला दिने अधिकार रहनेछ । 

पञ्चखत बाहेकका मुद्दाहरूको अपिल जिल्ला न्यायालयले छिनेपछि माथिको न्यायालयमा लाग्ने छैन । प्रारम्भमा एकैचोटि यस प्रकारको व्यापक अधिकार दिन व्यावहारिक या अधिकारको दुरुपयोगको आशङ्का हुन्छ भने क्रमशः यो अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई दिलाउन प्रधान न्यायालयको जिम्मामा छाडे हुन्छ । जिल्लाका तमाम स्कुल, पाठशाला, अस्पताल, सडक, नहर, बाँध पानीको व्यवस्था गर्ने पूर्ण अधिकार जिल्ला सल्लाहकार समितिद्वारा सम्पादित हुनेछ । जिल्ला सल्लाहकार समितिको निर्वाचन ग्राम पञ्चायतले गर्नेछ ।

ग. ग्राम पञ्चायतः १००० बालिग जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रलाई लिएर ग्राम पञ्चायतको गठन हुनेछ । त्यस क्षेत्रका तमाम बालिग जनता ग्राम संसद्‌का सदस्य हुनेछन्‌ । ग्राम संसद्ले ग्राम पञ्चायतको निर्वाचन गराउनेछ । पञ्चखत अतिरिक्त अरू तमाम मुद्दा हेर्नेछ र फैसला दिने अधिकार पनि ग्राम पञ्चायतलाई प्राप्त हुनेछ । सानातिना मुद्दाहरूमा ग्राम पञ्चायतको निर्णयमाथि अपिल लाग्ने छैन । तर अरू मुद्दाहरूको अपिल जिल्ला पञ्चायतले गर्नेछ । पुलिस प्रणालीको तल्लो आधार चौकीदारहरू पनि ग्राम पञ्चायतकै मातहत रहनेछन्‌ । ग्राम पञ्चायतको कल्पना हाम्रो सामाजिक–राजनीतिक जगको रूपमा भएको छ । यदि यो जग बलियो भयो भने त्यसमाथि खडा भएको प्रजातान्त्रिक ढाँचा पनि बलियो हुनेछ । देश र समाजको निर्माणको प्रेरणाको स्रोत ग्रामस् पञ्चायतलाई मानेको छ ।

माथिदेखि तल विकेन्द्रीकरण निम्न प्रकारले गरिनेछ
श्री ५ महाराजधिराज सरकार
केन्द्रीय संसद्‌
प्रधान न्यायालय केन्द्रीय
अञ्चल हाकिम (केन्द्रबाट)
अञ्चल सल्लाहकार समिति (चुनावबाट)
बडाहाकिम (केन्द्रबाट)
जिल्ला पञ्चायत (चुनावबाट)

अञ्चल सल्लाहकार समितिको कामः
१, पञ्चायतबाहेक अरू मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्ने
२, अञ्चल सल्लाहकार समितिको निर्वाचन गर्ने
३, स्कुल, अस्पताल र बाँधपानीको प्रबन्ध गर्ने

ग्राम संसद्‌
ग्राम पञ्चायतको (चुनावबाट) गठन गर्ने र ग्राम पञ्चायतको काम त
१, सानातिना मुद्दामा न्याय गर्ने
२, जिल्ला पञ्चायतको चुनाव गर्ने
३, धारो, कुवा, तलाउ सडकको प्रबन्ध गर्ने
४, चौकीदार राख्ने

विधान परिषद्‌
प्रजातन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरूको मोटामोटी व्याख्या गरेर तिनीहरूमा आफ्नो दृढ विश्वास प्रकट गरेर नेपाली कांग्रेस विधान परिषद्को महत्वलाई बिर्सिन चाहँदैन । वर्तमान सरकार अन्तरकालीन सरकार हो । जसको जिम्मेदारी छ बालिग मताधिकारद्वारा विधान परिषद्को निर्वाचन गराएर त्यस विधान परिषद्लाई विधान बनाउने र शासन चलाउने अधिकार सुम्पेर आफू विलीन भएर जानु । 

अन्तरकालीन सरकारको अवधि लम्ब्याउनु शासनलाई वर्तमान क्रान्तिकारी जिम्मेदारी बहन गर्न सक्ने शक्तिदेखि वञ्चित गर्नु हो । त्यसो हुनाले आजको परिस्थितिमा सबभन्दा जोरदार माग हुनुपर्छ – विधान परिषद्‌ । जुन साहस सामाजिक या आर्थिक क्रान्तिको पूर्णताका लागि अपेक्षित हुन्छ यो विधान परिषद्ले मात्र सरकारलाई दिलाउन सक्छ । आज सरकारमा देखिएको कमजोरी र अरू दोषहरू पनि विधान परिषद्ले मेटाउन सक्छ ।

देशमा राजनीतिक सन्तुलनको अभाव छ । त्यसको पूर्ति पनि विधान परिषद्ले गर्छ । जनताको प्रत्यक्ष समर्थनबाट गठित भएको सरकारको देशलाई नितान्त आवश्यकता छ । धेरै विवादहरू र सानातिना विरोधहरूमा त्यस्तो घातक मनोवृत्ति जसले राष्ट्रियतालाई नै शक्तिहीन बनाउने चेष्टा गरेको अहिले बुझ्रिएको छ, त्यो सबै विधान परिषद्को निर्माण हुनासाथ स्वतः लोप भएर जान्छ । माथि चित्रण गरेको शासनको रूपरेखा पनि विधान परिषद्‌द्वारा स्पष्ट हुन्छ । विधान परिषदको माग आजको नेपालको सबभन्दा क्रान्तिकारी नारा हो । नवोदित राष्ट्रिय भावनालाई दृढ गर्ने तागत यस नारामा छ ।

आर्थिक
नेपाली कांग्रेसले वैधानिक दृष्टिकोण राखेर आर्थिक प्रश्नका उपर विचार गर्नुपर्छ । अव्यवहारिक सिद्धान्तहरू क्रान्तिका बाधक हुन्छन्‌ र अनजानमै त्यस्ता सिद्धान्तवादीहरू प्रतिक्रियावादीका समर्थक भएर जान्छन्‌ । आजको क्रान्तिको ऐतिहासिक जिम्मेदारी के छ ? सामन्तवादी प्रथाको अन्त गर्नु । भूमिको स्वामित्वको आधारमा जुन शोषण समाजमा अहिले चलिरहेको छ त्यसको अन्त गर्नुपर्ने मूख्य काम नेपाली कांग्रेसको छ । भूमिको स्वामित्वको आधारमा शोषण विभिन्न रूपबाट भइरहेको छ ।

क्रान्तिकारी संस्थाको कार्यप्रणाली हुन्छ – समय समयमा प्रतिक्रियावादका मूल आधारलाई छुटाएर त्यसमा केन्द्रित आक्रमण गर्नु । क्रान्तिकारीले जहिले पनि आफ्नो शक्तिलाई सानोतिनो आक्रमणमा अपव्यय गर्दैन । आज हामीले केन्द्रित प्रयत्न गर्नुपर्छ, विर्ता उन्मूलनका लागि ।

भूमिसुधार नीति र कार्यक्रम
१, विर्तावालहरूले पनि रैकर सरह मालमा सरकारलाई तिरो बुझाउनु पर्छ भन्ने ऐन बन्नासाथ विर्ता प्रथाको अन्त हुन्छ । यो काम अविलम्ब हुनुपर्छ । विर्ताको उन्मूलनको घोषणाले सानातिना विर्तावालाहरू पनि आशङ्कित छन्‌ । त्यसो हुनाले तिनीहरू प्रतिक्रियावादीहरूको झुट्टा प्रचारको बहकावमा आउन थालेका छन्‌ । तसर्थ सरकारले छिट्टै माथि भनेको जस्तो कानस्न बनाएर त्यस घोषणा गरिहाल्नुपर्छ । रैती बसाएर तिरो असुल गर्ने ठूला–ठूला विर्तावाल त मालमा तिरो बुझाउनु परेका खण्डमा आफैँ समाप्त भएर जान्छन्‌ । तर सानातिना विर्तावाल रैकर (नम्बरी) सरहका रैतीको पक्षमा पर्छन्‌ । उनीहरू आफै खेती गर्ने या खेतीमा बटैया गराउने हुनाले निम्नस्थ विर्तावालाहरूको हितको रक्षा हुने हुन्छ । आवाद नभएको तर आवाद हुन सक्ने जमिन यदि अरू सरह विर्तावालहरूले पनि सामूहिक खेतीको आधारमा या वैज्ञानिक ढङ्गबाट पूँजी लगाई फार्म खोल्ने इच्छा गरे भो सरकारले त्यसको निमित्त जमिन छुट्याइदिनेछ । अरू बाँकी रहेका जमिन सरकारले खेतीका वैज्ञानिक साधनहरू र पूँजीको मद्दत दिनेगरी सामूहिक खेतीका लागि खोलिदिनेछ ।

२, विर्ताको प्रश्नलाई हल गर्नुका साथसाथै नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्ने काम छ – सरकारद्वारा किसानलाई परेको पीर मर्काको निराकरण । पश्चिमतिर उल्टा बटैयाका प्रश्नलाई लिएर किसानहरूमा ठूलो बेचैनी छ । किसानहरूलाई भूपतिहरूले अकारण बदखली गरिदिने हुनाले उनीहरूमाथि ठूलो अन्याय भइरहेको छ । सरकारले अविलम्ब भोगाधिकार कानून पास गरेर जोतिरहेका किसानहरूलाई बेदखलीको अन्यायबाट रक्षा गर्नुपर्छ ।

३, बटैयाको प्रश्नमा हाम्रो नीति उत्पादनको बटवारामा अधिक से अधिक हिस्सा खेत जोत्ने किसानलाई प्राप्त होस्‌ भन्ने हुनुपर्छ । बटैयाको आधार विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारको छ । कहीँ १–२, कहाँ आधा–आधा, कहीँ २–१ ठाउँ(ठाउँको चलन हेरेर बटैयाको सिद्धान्त हुनुपर्छ । २–१ अर्थात्‌ किसानले उपजको ३ हिस्सामा २ हिस्सा पाओस् ।

४, सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै, जति पनि नयाँ खेती खोलिनेछ, ती सब सामूहिक खेतीको आधारमा हुनुपर्छ । सरकारले सामूहिक खेती गर्ने संघहरूलाई प्रोत्साहन दिनका लागि खेतीका वैज्ञानिक साधनहरू र पूँजीको सहायता गनुपर्छ । जमिनलाई सानातिना टुक्राहरूमा बाँडिदिनुभन्दा सामूहिक रूपबाट खेतीको योजना गराए उत्पादनको विशेष वृद्धि हुनेछ । उत्पादनको वृद्धिले हामीलाई चाहिएको पूँजी पनि केही मात्रामा उपलब्ध हुनेछ ।

५, अन्नकोष ठूलाठालुहरूको किसानमाथिको रवाफको मुख्य हा हुन्छ – कानुन सरकारले किसानहरूलाई सुबिस्ता दिनका लागि जस्तै ऐन बनाए तापनि सुगमतासँग ऋण पाउने अरू कुनै उपायको अभावमा ती गरिब किसानहरूले घोटिएर फेरि तिनै शोषक ठूलाठालुहरू कहाँ नै पुग्नुपर्छ । तसर्थ जिल्ला जिल्लामा जिल्ला पञ्चायतको सञ्चालनमा किसानहरूलाई साधारण ब्याजमा कर्जा दिनका लागि अन्नकोषको स्थापना हुनुपर्छ । अन्नकोषलाई चाहिने अन्न बिघट्टी जस्तै रकम विधै पिच्छे लाएर एकत्रित गर्न सकिन्छ । यो १२ वर्षका निमित्त मात्र हुनेछ ।  अन्नकोषबाट प्रारम्भिक पूर्जाको निर्माण भएपछि यस्तो बिघट्टी तोडदिए हुन्छ ।

औद्योगिक नीति
भूमिसुधारले मात्र हाम्रो आर्थिक समस्या पूर्ण हुल हुन सक्दैन । जबसम्म देशमा औद्योगिक विकास हुँदैन हाम्रो जीवनस्तर निम्नको निम्न नै रहन्छ । भूमिव्यवस्था रूढिगत भएको हुनाले र बहुसंख्या जनतालाई मर्का परेको हुनाले साथै अन्यायपूर्ण व्यवस्थाले गर्दा किसानहरूलाई उत्पादनको प्रेरणा नभएकोले देशको अहिलेको प्रधान आर्थिक समस्या भूमि समस्या भएको छ र हाम्रो ध्यान पनि सर्वप्रथम यसैपट्टि जान्छ  ।

तर यसैपष्टि हाम्रो ध्यान सीमित हुनुहुन्न । हामीले देशको औद्योगिक विकासको सम्बन्धमा पनि पूरा विचार गर्नुपर्छ । हाम्रो लगभग १ करोड देशबासीलाई भूमिकै भरोसामा जीवन निर्वाह गर्नुपर्यो भने हाम्रो देशको जीवनस्तर उठ्न सक्दैन । देशका बहुसंख्यक जनता जीवन निर्वाहको निमित्त भूमिमै आधारित भए तापनि त्यसको एक अङ्गलाई हामीले उद्योगधन्दामा लगाउनु पर्छ । भूमिमाथिको असह्य दबाबलाई हलुका पार्नु नितान्त आवश्यक छ । उद्योगधन्दाको विकासका लागि पूँजीको आवश्यकता पर्छ ।

अरु उन्नतिशील देशको नक्कल गरेर केही सिद्धान्तवादी व्यक्तिहरू परिस्थितिको वास्तै नगरी अवैज्ञानिक प्रयत्न गर्न खोज्छन् – पूँजीवादको अन्त होस् या उद्योगधन्दाको राष्ट्रियकरण होस् भन्ने नारा लगाउँछन् । यस प्रकारको नारा हाम्रो देशको आजको आर्थिक परिस्थितिमा प्रतिक्रियावादी नारा हो । उद्योगधन्दाको निमित्त चाहिएको पूँजी यथासम्भव हामीले देशभित्रै खोज्नुपर्छ। असामयिक नारा या नीति ग्रहण गरेर हामी झन् देशको पूँजीलाई बाहिर जाने प्रेरणा दिने दोषी हुन्छौं। 

देशको धेरै सम्पत्ति बाहिर गइसकेको छ । हामीले आफ्नो देशमा त्यस किसिमको वातावरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ जसमा देशको पूँजी बाहिर नजाओस् बाहिर गइसकेको पूँजी पनि फर्केर आओस् र उद्योगधन्दाको विकास कार्यका लागि उपलब्ध होस् । चीनमा पनि ठीक यस्तै किसिमको परिस्थिति थियो। माओ त्से तुङ्गको कम्युनिष्ट सरकारले यसको समाधान व्यवहारिक रूपमा गर्न खोजेको छ । 

चीन सरकार देशका जातीय पूँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहन दिई उद्योगधन्दामा स्वदेशी पूँजी लगाउने चेष्टा गर्दैछ । चीन सरकारले यस प्रकारको नीतिले आजकालका अवैज्ञानिक वामपन्थीहरूको मानसिक खोखलापनलाई स्पष्ट गर्ने काम गरेको छ । व्यवहारिक आर्थिक नीतिको तकाजा छ कि हामी पूँजीको प्रसारलाई रोक्ने काम नगरौं ।

साथसाथै कुटीर उद्योगलाई पनि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । जुन पूँजी हाम्रो देशले विदेशबाट कपडा लत्ता या अरू किसिमका, भोग्य वस्तु मगाउँदा व्यय गर्छ, त्यसको जहीँसम्म हुन्छ कुटीर उद्योगको विस्तार गराएर रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । आवश्यकता परेका खण्डमा उपभोगका वस्तुको खपत रोक्ने साहस पनि सरकारले दृढ भएर गर्न सक्नुपर्छ । 

अर्थात्‌ हाम्रो देशबाट केवल नून, तेल, कपडा, साबुन, मोटर, सिंगारका साधनहरूको मूल्य चुकाउन करोडौँ रुपियाँ बाहिर जान्छ । हामीले यस खर्चमा पूँजी बचाएर उत्पादनका साधन जस्तो मिल, फ्याक्ट्री, मेसिन इत्यादिहरूमा व्यय गर्नुपर्छ । पूँजीको निर्माणको अर्को तरिका छ, आयात–निर्यातको राष्ट्रियकरण, अर्थात्‌ विदेशबाट आउने या विदेशतिर जाने मालहरूको व्यापार सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहोस्‌ । 

यसका लागि सरकारको सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ । पूँजीको निर्माणको राष्ट्रिय प्रयत्न रूसले बडो साहसका साथ गरेको इतिहाससँग नेपाली कांग्रेस परिचित छ । देशले तत्कालीन सुखलाई त्यागेर पनि देशको निर्माणका लागि देशबाटै यथाशक्य पूँजी पाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । विदेशी पूँजीको परमुखापेक्षी भएमा पछि देशलाई धोखा हुन जाने सम्भावना छ । विदेशी पूँजी मगाउनु परेका खण्डमा त्यसलाई बडो सतर्कता र कडा नियन्त्रणका साथ मात्र आमन्त्रित गर्नु पर्छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा सुधारको कस्तो व्यावहारिक रूप हुनुपर्छ । त्यसको झल्को हामी चीनको वर्तमान योजनाहरूमा पाउन सक्छौं । माथि उल्लेख गरेको भूमिसम्बन्धी सुधारहरू वार्षिक प्रोग्रामको रूपमा उपस्थित गरिएको छ । जहाँसम्म हाम्रो अन्तिम लक्ष्य छ त्यो हो – शोषणरहित सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना ।

वैदेशिक नीति
देशको बदलिँदो परिस्थितिमा अर्को कुरा जसको विशेष  महत्त्व छ त्यो हो – राष्ट्रियताको भावना । यस भावनाका प्रति नेपाली कांग्रेसले जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति नदिएको जस्तो छ । त्यसो हुनाले प्रतिक्रियावादी शक्ति या दलहरूले कुरामा मात्र राष्ट्रिय भावना उठाई त्यसबाट फाइदा लिई यसको आडमा सामाजिक क्रान्तिलाई रोक्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्‌ । सही अर्थमा राष्ट्रियताको भावनाको पनि नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ । यसलाई प्रतिक्रियावादीहरूको हातमा जान दियौं भने राष्ट्रियता कमजोर हुन जाने डर हुन्छ । 

यस सम्बन्धमा हामीले ऐतिहासिक स्वतन्त्रतालाई झन्‌ सुदृढ बनाऊँ । आजकलको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यदि हामी जागरूक भएर हरघडी देशको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि तत्पर रहेनौं भने स्वतन्त्रताको अपहरण हुन बेर लाग्ने छैन ।

हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हिन्दूस्तानका प्रति हाम्रो मैत्रीको भावना रहनु स्वाभाविक छ ्र त्यहाँ भएको राष्ट्रिय आन्दोलनले हामीलाई प्रभावित गरेको हो । नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास छ कि हिन्दूस्तानको पनि भलाइ नेपालको स्वतन्त्रताको कदर गर्नमा छ । नेपालको स्वतन्त्र रही आफ्नो गोडामा उभिएर जुन मद्दत आवश्यकता परेको अवस्थामा हिन्दूस्तानलाई दिन सक्छ यो परतन्त्रावस्थामा उसले पाउने छैन। 

हामीलाई स्वतन्त्रताको पूरा उपभोग गरेर आत्मविश्वासका साथ देशको उन्नति गर्न जुन उत्साह हुनेछ त्यो स्वतन्त्रतामा खलल पर्दा हुने छैन । अर्काको आवश्यकता किन परेको छ भने हामीमा आत्मविश्वासको कमी भएर परमुखापेक्षी हुने प्रवृत्ति आउन लागेको बुझिन्छ। (हाम्रो नयाँ कदम पृष्ठ ६ र ७) ।

नेपालको हिन्दूस्तानसँगको पुरानो सम्बन्ध बीच–बीचमा भएका सन्धिहरूको आधारमा स्थापित भएको छ । ती ऐतिहासिक सन्धिपत्रहरूद्वारा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हिन्दूस्तानलाई आफ्नो सहयोगीका  रूपमा मानेको छ । व्यवहारिक र आजकालको परिस्थितिमा जुन उच्च लक्ष्यलाई ग्रहण गरेर हिन्दूस्तानले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कदम चालिरहेको छ । जसलाई ध्यान राखेर सैद्धान्तिक दृष्टिबाट पनि नेपालको अहिलेसम्मको ऐतिहासिक नीतिलाई हामीले पुनः पुष्टि दिनुपर्छ ।

हाम्रो सौभाग्यले एसियाका दुईवटा महानतम्‌ राष्ट्रका हामी छिमेकी भएका छौं । हामी चीनको भलो चाहन्छौं । चीनका प्रति हाम्रो भावना उदारको छ । विशेष गरेर जुन सामाजिक र राजनीतिक प्रयोग त्यहाँ हुन लागेको छ त्यसलाई देखेर हामी चाहन्छौं कि त्यस देशको साथ हाम्रो सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै जाओस्‌ ।

नेपाली कांग्रेस यो घोषणा गर्न चाहन्छ कि नेपाल युद्ध विरोधी छ । नेपाली कांग्रेस चाहन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार हार्दिक मैत्री, विरोधका प्रश्नहरूको छलफलद्वारा निर्णय, संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मान्यतामा वृद्धि र साम्राज्यवादी औपनिवेशिक नीतिको अन्त शीघ्र होस्‌ । नेपाली कांग्रेस देशभित्र शोषणरहित प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाको कल्पना गर्छ । हिन्दूस्तान र अरू देशहरूसँग काँधमा काँध जोडेर आफ्नो यस पवित्र लक्ष्यका तर्फ नेपाल सदा अग्रसर रहनेछ ।’