काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा यति बेला राजनीति मडारिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पदबाट बहिर्गमन गराउन लगभग सिङ्गो न्यायाधीशहरूको समूह लागेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा भने टसमस छैनन् । 

२० न्यायाधीशमध्ये १४ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका विपक्षमा नै छन् । प्रधानन्यायाधीशसँग संवैधानिक प्रक्रिया पुर्‍याएर नेतृत्वमा आएको बल छ । उनले त्यो वाणी मङ्गलवार न्यायाधीशहरूसँगको भेटमा खोलिसके । 

तर पनि न्यायाधीशहरू ‘ब्याक गियर’ लगाउन सहमत छैनन् । न त प्रधानन्यायाधीश नै ‘बाहिर’का कुरा सुन्ने सोचमा छन् । उनले मङ्गलवार न्यायाधीशहरुसँगको भेटमा भनिसकेका छन्, ‘त्यसो भए तपाईँहरू पनि राजीनामा दिने ?’

उनको त्यो शब्दको अर्थ कहाँ गएर जोडिन्छ भने, आफूले राजीनामा दिँदै गर्दा प्रश्न उठेका अन्य न्यायाधीशहरू पनि राजीनामा दिन तयार हो त भन्ने सम्मको विषय हो । तर कोही पनि न्यायाधीश न त प्रधानन्यायाधीशको ‘तपाईँहरू पनि तयार हो ?’ भन्ने प्रश्न अनुसार चल्न तयार छैनन् । 

यो दृश्य त अदालतको भयो । राजनीतिले पनि अदालतलाई प्वालबाट ‘चिह्याई’ रहेकै छ । मङ्गलवार मात्रै विपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसमेत ‘प्रधानन्यायाधीशले मात्रै किन राजीनामा गर्ने ?’भन्नेसम्मको तर्क गरे । उनको आशय संसद् विघटनको निर्णयको बदरमा ‘लालमोहर’ लगाउने पाँचै जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा गर्नु पर्छ भन्ने हो । 

सत्ताको बागडोर सम्हालेका दलहरू भने यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् । कांग्रेस पहिलेबाट नै अदालतको बारेमा बोल्दा तर्सँदै आइरहेको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त झनै यो विषयमा मुख खोलेकै छैनन् । किनभने उनले वालुवाटारमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको खबर बाहिरिएसँगै पूर्व न्यायाधीशहरूको संस्था नै प्रधानन्यायाधीशकाविरुद्ध खनिएको थियो । 

बाँकी रह्यो राजनीतिक दलको इतिहास र विगतको कुरा । न्यायालयलाई गिजोल्ने त राजनीतिक दलहरूको काम जस्तै छ । विगतमा गोपाल पराजुलीदेखि सुशीला कार्कीसम्मको समयमा राजनीतिक दलहरू विवादमै रहे । 

अहिले पनि दलहरूको ‘खेला’ भित्रभित्रै जारी छ । तर त्यो ‘सिन’मा देखिएको छैन । उनीहरू आफू पक्षधर न्यायाधीशहरुलाई कोठाबाटै उचाल्दै आइरहेका छन् । 

यो खेलमा पूर्व प्रधानन्यनयाधीशहरू पनि लागे । उनीहरूले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे । 

यी सबै गतिविधिले असर कहाँ गरिरहेको छ भनेर हेरौँ । यसले हाम्रो न्यायालयको आस्थामाथि प्रहार गरिरहेको छ । अदालत भित्रै भइरहेका राजनीतिले सिङ्गो न्यायपालिकाको गरिमालाई गिराइ रहेको छ । अर्कोतर्फ आम सर्वसाधारणको सर्वोच्चमा रहेका वर्षौदेखिका मुद्दाको फैसलामा यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । सर्वोच्चमा इजलास नै रोकिँदा देशका कुना कुनाबाट न्याय खोज्न सर्वोच्चको ढोकामा आएकाहरु हैरान छन् ।

विषय जोडौँ प्रधानन्यायाधीशतर्फ पनि । सर्वोच्च अदालतको गरिमा र मान गिराउन भूमिका खेलेका प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले सुरुवात गरेका होइनन् । एक जना प्रहरी अधिकारी रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दाको फैसलाको विषयबाट नै उनीविरुद्ध आवाज उठेको थियो । 

पछिल्लो समय संसद् विघटनअघि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिमा भाग खोज्दादेखि नै उनले न्यायालयको गरिमा गिराउँदै आएका थिए । हालैको कुरा त चर्चामा नै छ । मन्त्रीमा भाग खोजी । यो विषय नै उनका लागि पछिल्लो समय घातक बन्यो । 

यसैगरी अहिले श्रीमान् जबराविरुद्ध लागेका न्यायाधीशहरू पनि अहिले सर्वोच्चको मान, प्रतिष्ठा र सम्मानमाथि दाग लगाउन उद्यत छन् । 

अहिले प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी गरी १४ जना छन् । 

विगतको जस्तै दाग लगाएर आफू दाग मेट्नअघि सर्ने परम्परा न्यायाधीशको मानसपटलमा छ । यो रोगले न्यायालयलाई न त माथि पुर्‍याउँछ, नत भएको इज्जत नै जोगाउँछ । प्रधानन्यायाधीशको इजार खुस्काउँदा खुस्किसकेको इँजार तन्किन्छ । बाँकी न्यायाधीशहरूको पनि इँजार खुकुलो हुँदै छ । सबैले आफ्नो इँजार सम्हालन तिर लाग्दा भोलि कस्तो परिदृश्य सृजना हुने हो त्यो भविष्यको गर्भमा रहेको छ।