काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस संविधानसम्मत भएको बताएका छन् । बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले संविधान बमोजिम न्यायपरिषद्ले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको प्रष्टयाए । 

नेपाल बार एसोसिएसनले परिषद्को सो निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका बेला उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल बारप्रति लक्षित गर्दै संविधान बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदा के हुन्छ ? भनी प्रश्न समेत गरे। 

उनले भने, ‘न्यायाधीश सिफारिसको कुरा पनि गम्भीर छ । न्यायाधीश सिफारिसको कुरा के छ भने म वरिष्ठतम न्यायाधीश थिए । मैले समेत नियुक्त गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो । कानूनमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । अरू दुई जना परिषद्का सदस्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । संविधानमा के भन्छ ? न्यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई छ । संविधानले तिमीले यो काम गर भनेर भन्छ । अनि संविधान बमोजिम काम गरेकोलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदा खेरी के हुन्छ ? त्यसैले गर्दा खेरी आज पनि त्यो कुरा पनि धेरै डिफेन्स गर्न चाहन्न । किनभने नियुक्ति भइसकेको छैन । यो कुरा भोलि फेरि संसदीय सुनुवाइमा आउने भयो । फेरि मुद्दासुद्दा पर्ला । मैले यो कुरामा फेरि धेरै कुरा राख्दिन । ’

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि लगाइएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले आफूले त्यस विषयमा केही बोल्न नमिल्ने पनि बताए । उनले अदालतले अहिले विकास निर्माणको काममा विघ्न बाधा आउने गरी फैसला नगरेको पनि बताए । राज्यले बोल्न नसक्ने नागरिकमाथि केही ग¥यो भने अदालतले हेर्नुपर्ने अवस्था आउने भए पनि अहिले आएर अदालतले विकास, निर्माणको काममा विध्नबाधा आउने गरी कुनै पनि फैसला नगरेको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको जिकिर थियो । 

उनले भने, ‘विकास निर्माणको कुरामा अदालतलाई शुरुशुरुमा कामै गर्न नदिउँको ब्लेम थियो । तर अदालत समक्ष अर्को समस्या के थियो भने नागरिकको हक, अधिकार पनि त जोगाउनु पर्दथ्यो नि त । नागरिकको सम्पत्ति पनि त जोगाउनु पर्दछ नि त । राज्यले बोल्न नसक्ने नागरिकमाथि केही ग¥यो भने अदालतले हेर्नुपर्दैन, न्याय दिनु पर्दैन ? तर हाम्रो अर्थ यो होइन–उसले पाउने न्यायमा अदालतले विकासको कुराहरूमा अहिले बिध्नबाधा गरिएको छैन । समन्वयकारी भूमिका छ । म यति कुरा भन्न चाहन्छु ।’