काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिका विवादमा नपरेको क्षण इतिहासमा छैन । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसला र प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको निर्णयले पार्ने दूरगामी प्रभाव कालान्तरसम्म देखिने गरेको छ। हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा त्यस्तै विवादको भुङ्ग्रोमा छन् जसका कारण उनी यति बेला तनावमा छन् ।
ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि पुस २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरा पछिल्लो दुई साता यतादेखि चर्को विवादमा तानिएका हुन् । हुन त न्याय सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेदेखि नै जबरा पटक पटक विवादमा तानिँदै आएका छन् ।
जुनसुकै मुद्दालाई हल्का र मजाकका रूपमा लिने गरेको भनेर आलोचना खेप्दै आएका जबरा मुलुकका ठूला र प्रभावशाली फैसलाका कारण विगतदेखि नै थप चर्चामा रहँदै आएका थिए ।
दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा उनले एउटा मुद्दामा तासको खेल ‘म्यारिज’ जुवा नभएको फैसला गरेर चर्चा कमाए । त्यति बेला पनि उनी कम विवादित भएनन् । पछिल्लो साता बहुसङ्ख्यक कानून व्यवसायी र न्यायाधीशहरूको निशानामा उनी परेका छन्। शुरूमा अधिवक्ता बनेर काम गर्दागर्दै २०५३ वैशाखमा जनकपुर पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी सेवा निवृत्तको अन्तिम क्षणमा चौतर्फी आलोचनाको शिकार बन्न पुगेका हुन्। त्यो पनि मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेका कारण ।
प्रधानन्यायाधीश भएयता कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा तानिएका जबरा आर्थिक मुद्दा सम्बन्धी फैसलाका कारण बढी आलोचित बन्दै आएको इतिहास छ। वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल जबरा बढी भन्दा बढी आर्थिक प्रलोभनमा परेर फैसला गरेका कारण विवादमा तानिएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्,‘जबरा आफूले भन्दा पनि उनका भाइलाई प्रयोग गर्नु र कनिष्ठ न्यायाधीश तोक्ने प्रवृत्ति अपनाउनु नै आर्थिक चलखेल हुनसक्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ। रञ्जन कोइराला, एनसेल प्रकरण सम्बन्धी फैसला त्यसका उदाहरण हुन् ।’
चतुर स्वभाव र आफ्नो निर्णय लाद्न सक्ने खुबी भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले फैसला गरेका अधिकांश मुद्दा भ्रष्टाचार साथै घुस र आर्थिक चलखेलसँग जोडिएका कारण उनी आर्थिक प्रलोभनमा परेर फैसला सुनाउने गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउने गर्छन् ।
हुन त उनमा भएको संविधान र कानुनी ज्ञान तथा न्यायिक क्षमताको प्रशंसा हुने गरे पनि ठूला मुद्दाहरूमा उनले गरेको विवादित फैसला ‘आर्थिक प्रलोभन’नै प्रमुख कारण भएको कानुन व्यवसायीहरू ठोकुवा गर्ने गर्छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध उठेको यो आवाज गैर न्यायिक आचरण मात्र नभई संवैधानिक नियुक्तिपछिका घटनामा झनै शङ्कास्पद रहेको बताउँछन्। नियुक्ति र कतिपय मुद्दाको फैसला भ्रष्टाचार र आर्थिकसँग जोडिएकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा आर्थिक प्रलोभनमा परेको हुनसक्ने त्रिपाठीको बुझाइ छ।
केही विवादित फैसला -श्रीमती हत्यारा नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको सजाय भारी मात्रामा कटाएर ०७७ असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले कैद मुक्त गर्नु ।
-दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई तोकेको कर बदर गर्ने गरी सर्वोच्चको फैसलामाथि सांसदमै प्रश्न उठ्नु । र प्रधानन्यायाधीश जबराले असम्बद्ध व्यक्ति तथा निकायबाट अदालतका फैसला तथा आदेशको परीक्षण गर्न खोजिनु मान्यता विपरीत भएको भनी अभिव्यक्ति दिनुलाई शङ्काको घेरामा राखिएको छ।
किनकि ठुला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लगभग ६० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरिदिएको थियो। पहिले तिरिसकेको रकमबाट घटाएर झन्डै ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर उसको थियो। ठुला करदाता कार्यालयले तोकेको करको विषयमा एनसेलले रिट हाले पनि सर्वोच्चले त्यसलाई सीधै स्वीकार गर्नु गलत रहेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो। एनसेललाई जरिबानामा धेरै छुट किन दिइयो भनेर प्रश्न उठेको थियो।
-संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा १० महिनासम्म रोकेको र न्यायको मूल्यमा कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदावाजी गरेको आरोप जबरामाथि लाग्नु।
-सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सिद्धबाबा भनिने व्यक्ति जोडिएको बलात्कारको मुद्दा न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाले सफाइ दिएको तर उनैलाई जबरा सहितको न्यायपरिषदले उच्च अदालतमा नियुक्त गर्नु।
-खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्ले लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिने विवादास्पद फैसला गर्नु।
