काठमाडौँ। यतिबेला मुलुकमा अदालतको विषय चर्चामा छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशहरू एक ठाउँ उभिएका छन्। नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार आन्दोलनमा छ। प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतबाट दैनिक रूपमा हुने कामकाज प्रभावित छ।
यो सबै विषय प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको विषय चर्चामा आएदेखि भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्।
उनी भन्छन्,‘प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा नियुक्त हुँदा देखि नै विवादित थिए, दलहरूले विवादित व्यक्तिलाई अदालतको नेतृत्व दिए, उनले सम्हाल्न सकेनन्, मन्त्रीमा भाग खोज्दा सबै चुहियो।’
तर सत्ता आबद्ध पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित भएको देखिँदैन। सिंहदरबारको मुलगेट भएर दैनिक जसो हुइँकिने प्राय सबै दलका नेताहरू अदालतका विषयमा मुख खोल्न हच्किँदै आइरहेका छन्। सो विषयमा अदालतमा महिनौँ दिन देखि बबन्डर हुँदासमेत दलको नजर परेको छैन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिक्रिया दिने क्रममा नै केही अघि भनिसकेका छन्,‘अदालतको विषयमा धेरै नबोलौँ।’ उनले भने जस्तै दलहरू प्रधानन्यायाधीशका विषयमा धेरै बोल्न तयार छैनन्। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले भने जस्तो काँग्रेस सभापतिका रूपमा भने उनलाई अदालतको विषयमा मुख खोल्न दबाब छ।
काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफैँसमेत प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। काँग्रेसका १२ युवा नेताले त वक्तव्य नै जारी गरेर सो विषयमा काँग्रेस मौन बस्न नहुने भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन्।
गठबन्धनमा जोडिएको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने दलहरूबिच अदालतको विवादका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल हुने बताइसकेका छन्। तर सो विषयमा कहिले छलफल हुन्छ भन्ने उनी आफैँ ढुक्क छैनन्।
गठबन्धन आबद्ध अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि अदालत भित्रको विषयमा बोल्न चाहँदैनन्। उनले केही समयअघि सुदूरपश्चिम पुगेर अदालतको विषय अदालतले नै मिलाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
अहिले पनि नेपाल बार र सर्वोच्च बार प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्ने मागसहित आन्दोलनको मैदानमा नै छन्। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध संयुक्त रूपमा गरिरहेको धर्ना कार्यक्रम निरन्तर छ। अदालतको विषयमा बढेको विवाद अझै पनि सुल्झने छाँट छैन।
अदालतमा देखिएको विवादको समाधानका विषयमा राजनीतिक दलहरू अघि नबढ्ने हो भने जनताले न्याय पाउने थलोका लागि अन्याय हुने पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की बताउँछन्।
‘प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा धेरैको विषयमा फैसला गर्नु भयो, अहिले उहाँले देशको भविष्यका लागि फैसला गर्नु पर्ने समय छ, अदालतमा देखिएको विवादको समाधानका विषयमा राजनीतिक दलहरू अब पनि अघि नबढ्ने हो भने जनतालाई न्याय दिने अदालतमाथि नै अन्याय हुनेछ।’कार्कीले भने।
