काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अझै ठूलो दल बनेको छ । एमाले ठूलो दल कायमै रहेकाले तत्काललाई गठबन्धनका लागि दुईतिहाई नपुग्दासम्म अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पद जोगिएको छ । तर सत्तागठबन्धन दलले चाहेमा अब उनको पद जोखिममा पार्न सक्ने पनि सम्भावना रहेको छ । 

बुधबार सम्पन्न १९ सदस्यको नयाँ निर्वाचनको चुनावी परिणामपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पद वामदेव गौतमको हातमा रहेको छ । एमालेबाट सिफारिस भएका गौतमलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गरेकी थिइन् । गठबन्धनले चाहेमा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन सक्ने कसरतका लागि झण्डै दुईतिहाइको बहुमत जुटाएको हो ।
 
एमालेलाई ‘क्लिनस्विप’ गर्ने योजना प्रदेश १ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यका एमाले उम्मेदवार सोनाम गेल्जेन शेर्पाले असफल पारेपछि दुईतिहाइको चाबी गौतमको हातमा पुगेको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष संवैधानिक परिषद्को समेत सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेका कारण सत्तागठबन्धनले उनलाई हटाउने प्रयास गर्ने भए पनि गौतमले एमाले छाडेर चुपचाप बसिरहेको र अध्यक्षलाई हटाउनेबारे उनको ‘पोजिसन’ कता हुन्छ भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हाल एमालेका अध्यक्षसहित २४ सांसद छन् । तीमध्ये बुधबारको निर्वाचनसँगै एमालेको ७ वटा सिट घटेको छ । र अब राष्ट्रिय सभामा एमालेका अध्यक्षसहित १७ जना सांसद हुने छन् । यदि १६ मात्रै भएको भए सत्ता गठबन्धनलाई दुईतिहार्इ मनग्गे हुने थियो । 

‘वामदेव गौतम निर्णायक हुने भएकाले गठबन्धनले गौतमलाई मनाउन सक्नेछन्’, गठबन्धनका एक नेताले भने । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई हटाउन सभाको दुईतिहाई मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली नियम १८१ मा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने लागेमा राष्ट्रिय सभाका कुनै सदस्यले तत्काल कायम रहेको सांसद संख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन लिएर अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने व्यवस्था उक्त नियमावलीको नियम १८१ मा उल्लेख छ ।

नियमावलीको १८१ (४) मा नियम १८१ बमोजिमको प्रस्ताव (अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव) सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने उल्लेख छ । एमालेले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री देउवालाई असहयोगी बन्ने रणनीति लिएमा अध्यक्षको पद धरापमा पर्ने आँकलन गरिएको छ ।  

फागुन २० पछि एमालेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित १७ सांसद हुन्छन् । मनोनितमध्येकी बिमला राई पौडेल पनि एमाले नै हुन् । उनले एमालेलाई साथ दिँदा १८ जना सांसद एमालेको पक्षमा हुन्छन् । 

तर सत्ता गठबन्धनसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेपाली कांग्रेसका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र सत्तागठबन्धनले नै निर्वाचित गराएर स्वतन्त्र सांसदको रुपमा ल्याएका डा खिमलाल देवकोटासमेत गरेर ३८ सांसद हुन्छन् । 

सरकारको सिफारिसमा मनोनित हुने एक पद फागुन २० पछि रिक्त हुन्छ । सत्तागठबन्धनले आफू निकट नै ल्याउने हुँदा त्योसमेत जोडिँदा गठबन्धनसँग ३९ सांसद हुने छन् । तर राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाईका लागि ४० सांसदको आवश्यकता पर्छ । 

‘अहिलेको परिस्थितिमा एमालेलाई सबैतिरबाट एक्ल्याउने रणनीति हो भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि परिवर्तन आवश्यक छ । जसमा कांगेस वा माओवादीमध्ये एकले दाबी गर्नेछन्’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार फागुन २० पछि यो खेलमा सत्ता गठबन्धन लाग्नेछ ।