काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले दण्डनीय अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् । महिला र पुरुष राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाएर सत्तारुढ गठबन्धनसँग आत्मसमर्पण गरेर त्यसको निर्वाचन गराएकाले निर्वाचन आयोगले नेपाली जनतामाथि ठुलो अत्याचार गरेको उनको जिकिर थियो । 

बुधबार सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सो निर्वाचनमा संविधानको गलत अर्थ लगाएर निर्वाचनलाई वैधानिकता दिएकाले त्यसको भागीदार आफैँ बन्नुपर्ने समेत बताए । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा महिला र पुरुष दुवै हुनुपर्ने २०७२ सालको निर्वाचनको नजिरलाई लत्त्याएर निर्वाचन आयोगले सो निर्वाचनमा गलत निर्णय लिएको सांसद गौतमको भनाई थियो । उनले त्यस अवसरमा संविधानको व्याख्या गर्ने काम नगर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराए ।

सांसद गौतमले भने, ‘अघि भर्खरै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले संविधानको कुरा उठाएर वा भन्ने कुराको अर्थ विभिन्न लाग्दो रहेछ भन्दै यस पटक भएको निर्वाचनलाई वैधानिकता दिनुभयो । यस पटक भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उपराष्ट्रको संविधानको गलत अर्थ लगाएर उपराष्ट्रपति बनाइएको छ । र त्यो निर्वाचन आयोग अहिले भएको गठबन्धन अगाडि निर्वाचन आयोगले आत्मसमर्पण गरेको छ । र यसमा कसैले मुद्दा हालेको छैन । र यो वास्तवमा दण्डनीय अपराध भएको छ । गलत व्याख्या गरियो । अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त विषय पनि के हो भने नजिर बसिसकेपछि कानुनमा दोधार चाहिँ हुन सक्दैन । २०७२ सालको राष्ट्रपति निर्वाचनमा नजिर बसिसकेको छ । संविधानमा वा भनिएको व्यवस्था के हो भन्दा एक जना पुरुष र एक जना महिला हुनुपर्छ । त्यसमध्ये एउटा फरक समुदायको हुनुपर्छ भन्ने हो । महिला र पुरुष अनिवार्य छ । तर यो दुई वटामध्ये एउटै समुदायको हुनु हुँदैन । दुई वटा समुदायको हुनुपर्छ भन्ने हो । र त्यो नजिर बसिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नै त्यो निर्वाचन गरायो । त्यसो हुँदा खेरी निर्वाचन आयोग त्यसको भागी छ । कुनै बेला हामीले मूल्याङ्कन गर्दा खेरी इतिहासमा उल्लेख हुँदा खेरी पनि निर्वाचन आयोगले ध्यान दिएन । अन्धो भयो । र त्यहाँबाट जे विषय आयो, त्यसलाई हात उठाएर आँखा चिम्लेर समर्थन गर्‍यो । त्यस्तो विषयलाई वा को अर्थ यस्तो भनेर अर्थ लगाउनु पाइन्न । संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ । निर्वाचन आयोगले होइन । र निर्वाचन आयोगले नजिर बसिसकेको विषयलाई पनि त्यो गर्नुभयो । र ठुलो अत्याचार भयो नेपाली जनतामाथि । त्यहाँ एक जना महिला भएन । दुई वटै पुरुष भए । दुई वटै टोपी, धोती र सुरुवाल लगाएर हिँडनेहरु । त्यसो भएर यो अन्यायपूर्ण छ । गलत भएको छ ।’

सांसद गौतमले निर्वाचन प्रणालीमा पनि थुप्रै त्रुटिहरू रहेको पनि दोहोर्‍याए ।